काठमाडौँ। सरकारले २२ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनाएको हो।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । जसमा ४ वटा निर्माण कम्पनीलाई ३ वर्ष, ५ निर्माण कम्पनीलाई २ वर्ष, ५ वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ८ निर्माण कम्पनीलाई १ वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । कालोसूचीमा परेकाहरु सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रकृयामा भाग लिन पाउँदैनन् ।
लेखकको बारेमा
अर्थलगानी
काठमाडौँ। सरकारले २२ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनाएको हो।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । जसमा ४ वटा निर्माण कम्पनीलाई ३ वर्ष, ५ निर्माण कम्पनीलाई २ वर्ष, ५ वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ८ निर्माण कम्पनीलाई १ वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । कालोसूचीमा परेकाहरु सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रकृयामा भाग लिन पाउँदैनन् ।
प्रतिक्रिया