काठमाडौँ । महिला आर्थिक पत्रकार संघ(फेजा)को आयोजना र नविल बैंकको सह आयोजनामा केहि दिन अघि नीतिगत बहस कार्यक्रम सम्पन्न भयो । बैंकिङ्ग अवस्था, चुनौती र आगामी दिशामा केन्द्रीत रहेर गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई सुदर्शन सापकोटाले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । बक्ताका रुपमा पूर्व बैंकर भूवन दाहाल, अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल रहेका थिए ।
नेपालका बैंकहरु सुरक्षित नै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विज्ञहरुले आफ्ना धारणा ब्यक्त गरे । विभिन्न संगठन, व्यक्ति विशेष र केही समाजिक सञ्जालहरुमा बैंकहरु समस्यामा धकेलिएको भनि टिकाटिप्पणी भईरहेको अवस्थामा वक्ताहरुले हल्लाले देखाएजस्तो बैंकमा समस्या नरहेको बताए । यसै सन्दर्भमा गरिएको छलफलको विस्तृत अंश :
कोभिडपछि बाह्य क्षेत्र प्रभाव पर्यो , त्यहाँबाट बाहिर नआउँदै वित्त फाइनान्समा समस्या देखियो र अहिले बैंकहरु सबैभन्दा ठुलो चुनौतीमा छन् भन्ने गरिन्छ खास कुरा के हो ?
–भूवन दाहाल
–तथ्यांक हेरेरै कुरा गर्नुपर्छ । तथ्यांक हेर्दा, पुससम्म निक्षेप जति बढेको छ त्यसको ५१ प्रतिशत कर्जा पनि बढेको अवस्था छ । सामान्यतया हामिले २० प्रतिशत राख्नुपर्ने हुन्छ, २–४ प्रतिशत कुशल राख्नुपर्छ । २५ प्रतिशत त बैंकहरुले सधै राखेरै कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो हुँदा २७÷२८ प्रतिशत मात्रामै कर्जा प्रवाह नभएको हो। बैंकसँग आइडल पैसा हेर्यो भने १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।
सरकारले ठेक्का लगायो, काम गरायो तर भुक्तानी दिएन। यसले गर्दा मल्टिपल क्षेत्रमा प्रभाव पार्यो । बैंकको निष्कृय कर्जा बढ्नुमा यसको पनि उत्तिकै भूमिका छ। जसले बैंकमा ठुलो दबाब परेको छ।
सिडि रेसियो हेर्दा ६ अर्ब बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने बैंकहरुको क्षमता देखिएपनि सर्प्लस रकम भनेको डेढ खर्ब पनि पुग्दैन । तसर्थ विजनेसको हिसाबले बैंकहरु धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
मुख्य समस्या भनेको गत वर्ष भएको वित्त घाटाले निम्त्याएको हो। सरकारले ठेक्का लगायो, काम गरायो तर भुक्तानी दिएन। यसले गर्दा मल्टिपल क्षेत्रमा प्रभाव पार्यो । बैंकको निष्कृय कर्जा बढ्नुमा यसको पनि उत्तिकै भूमिका छ। जसले बैंकमा ठुलो दबाब परेको छ।
अर्को समस्या भनेको बैंकको कर्जा दुरुपयोग भएको छ । अर्थात धेरै ऋणीले बैंक समक्ष खुलाएकै ठाउँमा लगानी नगरेको अवस्था छ। धेरैजसो कर्जा जग्गामा गएको छ।
र, जग्गाको मूल्य हेर्नेहो भने, २० वर्ष अगाडी जग्गाको मूल्य भन्दा घरको मूल्य तीन गुणा बढी थियो। अहिले त्यही ठाउँमा घर बनाउन लाग्ने लागतको तुलनामा जग्गाको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएको पाईन्छ। एसएमईजको नाममा गएको कर्जा पनि जग्गामा गएको छ । ठुला उद्योगहरुले पनि दुई विघामा बन्ने उद्योगका लागि ४ विघा किनिएको छ।
जबसम्म जग्गाको मूल्य करेक्सन हुँदैन। तबसम्म आर्थिक सुस्तताको कुरा जुन छ, त्यसको सम्बोधन हुँदैन।
निष्कृय कर्जा बढ्ने कुरा जुन छ । २–४ प्रतिशत बढेको अहिले देखेका छौँ। दुईचार बर्षमा अरु बढेर पनि त्यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।
मैले केही समय अघि बैंकमा काम गर्दै गर्दा उक्त बैंकमा १७ प्रतिशत निष्कृय कर्जा थियो । तीन प्रतिशतबाट बढेर १७ पुग्दा बैंकले थेग्छ र भनेर प्रश्न आउला तर विस्तारै बढेको निष्कृय कर्जा बैंकले थेग्न सक्छन् । किनभने एनपीए बराबरको हामीले प्रोभिजन पनि गरिरहेका हुन्छौँ। फेरी हाम्रो नेपालमा लस गिभन डिफल्टरको व्यवस्था छ। निष्कृय कर्जा कति छ भन्ने भन्दापनि कसरी प्रोभिजन गरेका छौँ भनेर हेर्नुपर्छ। हामीले १ वर्ष बढी भाका नाघेको कर्जाको सतप्रतिशत प्रोभिजन गरेका छौ।
साथै हामीसँग धितोपनि प्रसस्त छ। तसर्थ ‘स्ट्रेस’ पक्छै छ, भएपनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन। स्ट्रेसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा सरकारले पनि केही खर्च गर्नुपर्छ।
‘कन्फिडेन्ट’ अभाव भने छ । यसलाई ‘‘बिल्डअप’ गरेर आर्थिक क्रियाकलाप बढायो भने अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ।
अहिले बैंकमा देखिएको चुनौती के बैंकहरुले जग्गामा लगानी बढी गरेरै हो?
–एउटा कारण त्यो पनि हो। बैंकरहरुले अहिले ‘फेयर मार्केट भ्यालु’ मा १०–१५ प्रतिशतसम्म छुट गरेर बिक्रि गर्न खोज्दा पनि क्रेता नआएको अवस्था पनि छ।
त्यो कारणले गर्दा ‘‘रियल स्टेट’को ‘‘भ्यालू करेक्सन’ गर्दा प्रत्येक बैंकको केही अर्व रुपैया ‘लस’ हुन्छ। त्यसलाई स्वीकार गर्यो भने र गर्न सक्ने क्षमता पनि छ।
राष्ट्र बैंकले दबाब थेकेरै भएपनि शेयर र रियल स्टेटलाई धेरै खुल्ला चै गर्नुहुन्न है भन्छु।
अहिले एनपीए बढ्नु दुईचार वटा लोन बिग्रनु हो। व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ। वित्तिय स्थायित्वमा बैंकका आफ्ना कमि कमजोरी छन, त्यो भन्दा पनि बाहिरबाट धेरै कुराहरु उठेका छन्, के हाम्रो वित्तिय क्षेत्र एकाध व्यक्ति समूहको हल्लाउन सक्ने हो?
सबैभन्दा पहिले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वको दृष्टिकोणले मुटु भनेको रेगुलेटरी काम हो, नियमनकारी पुजी हो। नियमनकारी पुजी जुन बैंकले व्यवस्थापन गरेको छन्, त्यी बैंकमा समस्या आउँदैन। यस्ता बैंकलाई हल्लाले हल्लाउन सक्दैन ।
नरबहादुर थापा
सबैभन्दा पहिले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वको दृष्टिकोणले मुटु भनेको रेगुलेटरी काम हो, नियमनकारी पुजी हो। नियमनकारी पुजी जुन बैंकले व्यवस्थापन गरेको छन्, त्यी बैंकमा समस्या आउँदैन। यस्ता बैंकलाई हल्लाले हल्लाउन सक्दैन ।
जुन बैंक कमजोर छन्, रेगुलेटरी पुजी, आफ्ना ग्राहक र कर्मचारीलाई गरेको व्यावहारमा गल्ति गरेका छन्, यस्ता बैंकमा अट्याक हुन्छ। हल्लाले हल्लाउँछ।
जबसम्म बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तय गरेका वित्तीय मापदण्डहरु अक्षरांश पालना गरेका छन, आफ्ना कर्मचारी र ग्राहकलाई राम्रो व्यवहार गरेका छन।
अन्य मुलुकमा ५ दिने हप्ता हुँदा नेपालमा ६ दिने हप्ता हुन्छ। त्यसमा पनि अफिस समय भन्दा अगाडी र पछाडी राख्ने, रातको १० बजेसम्म काम गराई श्रम शोषण गर्ने बैंकहरुलाई हल्लाले हल्लाउँछ।
पछिल्लो दुई तीन वर्ष अर्थात कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय मापदण्डमा केही रिलाक्सेसन गर्याे त्यसले गर्दा पनि बैंकले कमजोरी भएका हुन।
एउटा बैंक अलिकति तलमाथि पर्दा त्यसको असर त सबैमा पर्छ नै । अर्को कुरा मार्केट इकोनोमिकमा बैंकहरु आउनु, मर्जरमा जानु, बन्द हुनु सामान्य कुरा हो।
यत्तिका धेरै बैंक छन, हरेक बैंक एकअर्कामा अन्तर आबद्ध हुन्छन् । भनेपछि, एउटा बैंकको समस्याको प्रभाव अर्कामा नपर्ने भन्ने हुन्छ र?
अहिले नेपाल मात्रै नभई विश्वकै बैंकहरु पनि ‘सिस्टमेटिकल्ली इम्र्पाेटेन्ट’को अवस्थामा छन। चुक्ता पुजी वृद्धि, मर्जर तथा एक्विजीसन जस्ता कुराहरुले गर्दा त्यो कारणले सबै बैंकमा व्यवस्थापकीय सुधारको दबाब भईरहेको छ।
त्यसैले एउटा बैंक अलिकति तलमाथि पर्दा त्यसको असर त सबैमा पर्छ नै । अर्को कुरा मार्केट इकोनोमिकमा बैंकहरु आउनु, मर्जरमा जानु, बन्द हुनु सामान्य कुरा हो।
त्यसैले कुनै बैंकले राम्रो काम गरिरहेको छैन भने मार्केट डिसिपिलीन पनि र्फोसमा आउनुपर्छ। त्यसलाई सहज रुपमा लिन राष्ट्र तथा आम मानिसले लिनुपर्छ।
अरु देशमा जस्तो हाम्रो देशमा वित्तीय संकट आइहाल्ने अवस्था रहन्न। केही उपकरणहरु छन्, जस्तो अन्तिम ऋणदाता सुबिधा देखि राष्ट्र बैंकले ओभरटेक गर्न सक्ने हैसियत राख्छ। निक्षेपमा ५ लाख सम्मको बीमा पनि छ। त्यसले गर्दा बैंकमा समस्या आउँदा साथ संकटमा जाने भन्ने हुँदैन।
कुनै व्यक्तिले फलानो बैंक डुब्छ भनेर लागिरहँदा, राष्ट्र बैंकको ड्युटीमाथि कसैले चुनौती गर्दै गर्दा राष्ट्र बैंकले किन टुलुटुलु हेरिरहेको मात्रै छ?
गुरु प्रसाद पौडेल
–नेपालको बैंकिङ्ग सिस्टम त्यत्ति कमजोर छैन। हाम्रो फाइनान्सियल सिस्टममा इन्टरनेशनल सेक्टरमा भएका वेष्ट सिस्टमलाई अनुसरण गरेका छौँ। जस्तैः हामीसँग वासल अकाउन्टको तेस्रो संस्करण, क्यापिटल एडुकेसि फ्रेमवर्क, काउन्टर साइक्लिकल बफर जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सिस्टमहरू कति कार्यान्वयमा छन् भने कति तयारीमा छन।
दोस्रोमा, स्वस्थ्य बैंकको संकेतका लागि एनपीएल पनि एउटा सूचक हो। समग्र बैंकिङ्ग उद्योगको एनपीएल ३.७ प्रतिशत छ। यो आफैमा ठुलो हैन । वृद्धि दर मात्रै बढी हो। अन्तराष्ट्रिय स्टान्डर्ड अनुसार हेर्ने हो भने यो ज्यादै कम हुन आउँछ।
तथापि यसको लागि ५० खर्ब भन्दा बढी प्रोभिजन भईसकेको छ।
सँगै हामीले एनएफआरएस–९ अनुसारको इसीएल अर्थात एस्पेक्टेड क्रेडिट लसको सिस्टम ल्याउने सम्बन्धमा सोचिरहेका छौँ। साथै, बैंकहरु अहिले निक्षेप कर्ताले माग्दा साथ फिर्ता दिन सक्ने अवस्था पनि छ।
बैंक विश्वासमा चल्नले संस्था हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सय डिपोजिट गर्दा ८० रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्।
केही संगठित व्यक्तिहरुले बैंक डुब्दैछन् भनेर हल्ला गर्दै गर्दा केही रकमान्तर हुन गयो भने त्यो अवस्थामा बैंकमा समस्या आउन सक्छ। त्यसरी कुनै समूह सक्रिय भएमा राष्ट्र बैंक बोल्नुपर्छ र बोल्छ। त्यस्तो अवस्था आईसकेको छैन।
कसैले हल्ला गर्दैमा बैंकिङ्ग सिस्टममा धरासयी भइहाल्ला भन्ने अवस्था छैन। नेपालको बैंकिङ्ग सिस्टम सुरक्षित छन।
बैंकका कर्मचारीहरु लोन रिकमभरिमा निस्कन सक्ने अबस्था छैन। दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्ति हावी भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नेतृत्व गरेर जनतालाई व्यक्तिको पछि नलाग्नुस भनेर किन बलियो भएर बोल्दैन?
–नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएका संस्थाहरु जसरी सञ्चालन भएका छन, त्यहाँ राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्था हो भनेर राख्न लगाईन्छ। त्यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रेगुलेट गरिररहेको अवस्था हो।
राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकमा समस्या भयो भने नियमअनुसार समस्याग्रस्त बैंकको सूचना दिन्छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो सूचना नदिँदासम्म उक्त संस्था बलियो हो भनेर बुझ्नुपर्छ।
कुनैपनि देशको वित्तीय प्रणाली भनेको अत्यन्त महत्वपुर्ण प्रणाली हो। संसारका ज्यादै ठुला अर्थतन्त्रहरूपनि सुरुमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा समस्या आएर इकोनोमी क्राइसेस आएको अवस्था छ।
बैंकिङ्ग सिस्टम धरासयी हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र पुरै धरासयी भएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। तसर्थ यसप्रति संवेदनशिल हुनुपनि पर्छ।
राष्ट्र बैंकले म्यानेजमेन्ट नै टेक ओभर गरेर जान सक्ने सम्मको व्यवस्था राष्ट्र बैंकसँग छ। त्यसैले डराउनु पर्दैन। नेपालका बैंक जोखिममा छैनन्।
सहकारीसँग जोडेर बैंकको खराब कर्जाले गर्दा बैंक डुब्छ भनिरहेको अवस्था छ, बैंक कति डुब्दैन?
–भुवन दाहाल
२००६ नोभेम्बरमा कान्तिपुरमा राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार कुनै एक बैंकमा समस्या छ भनियो, त्यसपछि निक्षेप निकाल्नेको लामो लाईन भयो। तसर्थ बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कन्फिडेन्ट सबैभन्दा ठुलो कुरा हो।
अहिले एउटा बैंकको बारेमा चर्चा आईरहेको छ, यसमा बैंकर साथीहरुले नै मलाई सोधपुछ गर्नुभएको छ। उक्त बैंकका अधिकांस सूचकहरु राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र नै छन्। त्यस्तो छैन। तसर्थ अहिले वाणिज्य बैंकहरु कुनैको पन क्यापिटल एडुकेसि रेसियो पनि ११ प्रतिशत भन्दा तल छैन। एनपीए पनि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यसमा डराउन पर्दैन।
२००१ तिर नविल बैंकको एनपिए १७ प्रतिशत थियो। प्रोभिजन पनि थियो। अहिले कस्तो छ हामीले देखेकै छौँ।
अहिले बैंकहरुमाथि भईरहेको सुपरिवेक्षक नियमनको हिसाबले माईक्रोम्यानेजमेन्ट भएको छ कि कस्तो देख्नु भएको छ?
नरबहादुर थापा
बैंकको मेरुदण्ड भनेको पुजी पर्याप्तता अनुपात हो। यसमा कहि कतै नीतिगत चलखेल र लिक्वीडिटि क्याप्चरले निहुँ खोजेको पनि छ। यो जालोमा राष्ट्र बैंक जानेर वा नजानेर फस्यो भने वित्तीय क्षेत्र सधै अस्थिर हुन्छ। आगामी दिनमा नीति ल्याउँदा क्यापिटल एडुकेसि रेसियो थप अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ।
तीनचार वर्ष यताको अवस्था हेर्दा मेरुदण्डमा नै चलखेल गरेको जस्तो देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले यसमा अन्य उपकरण मात्र सहयोग गरेपनि सिस्टमलाई चलाउन सकिदैन भनेर अडान लिनुपर्छ।
वाणिज्य बैंक भनेका नाफामा कमाउने उद्देश्यका नै हुन्छन्, त्यसमा राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाउँछ। वित्तिय ज्यादती हुन दिनु हुँदैन। केही बैंकहरुले दुई तीन वर्ष पहिला त्यस्तो गरे।
राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो स्वायत्त परिचय हुने गरि नीतिगत रुपमा विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारी बैंक, ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ का बैंक राम्रो अवस्थामा छन्, तर केही वाणिज्य बैंकहरुमा थोरै कमिकमजोरी देखिएको पनि छ।
दुईचार वर्ष बैंकहरु कर्जा रिकभरिमा नै लाग्छन्, अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्न सक्दैनन् भन्ने सुनिएको छ । एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी चाहिएको हो?
गुरु प्रसाद पौडेल
इफेक्टीभ÷कर्पाेरेट बैंकिङ्ग सिस्टम हुनको लागि केही पूर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्छ। इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्ड अनुसार इन्स्टिच्युट सेटअपहरु हुनुपर्छ। त्यो भित्र एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी पनि पर्छ। छुट्टै ऐन बनाएर शक्तिशाली कम्पनीको रुपमा आउनुपर्छ। यसको लागि हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौँ। आवश्यकता अनुसार अब अन्तराष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सिस्टमहरू चाहिन्छ। ढड्डा वाला ट्रेडिस्नल सिस्टमले अब बैंक चलाउन सकिदैन।
ऋणीहरूले ‘डोरी लगाउन जाने अवस्था आयो, ऋण तिर्न सकिएन’ भन्ने अवस्था कहिले आउँछ?
भुवन दाहाल
–कर्जा लिइसकेपछि ऋणीहरू विश्वासका साथ कसरी लगानी गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न छ।
मुख्य कुरा बैंकले कर्जा ऋणी र उसको योजनालाई विस्वास गरेर दिन्छ। तर, समयक्रममा ऋणीको योजनाले काम नगर्न सक्छ र बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । जसल गर्दा बैंकमा निष्कृय कर्जा हुन्छ।
निक्षेपकर्ताको सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दा १९९४ देखि नेपालमा सर्वसाधरणको लागि बैंक छ। त्यो समयदेखि आजको दिनसम्म बैंकले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको भन्ने छैन। डराउनु पर्दैन।
बैंक आफ्नो ग्राहकमुखि हुनुपर्छ। अन्य मुलुकमा बैंकले ऋण दिएर उद्यम व्यावसाय गरेको ऋणीलाई निरन्तर निगरानीमा राख्छ, यदि सम्बन्धित ठाउँमा पसल राखेको छ र त्यहाँ विविध कारणले गर्दा व्यापार हुन सकेन भने यहाँ भएन अर्काे ठाउँमा गर्नुस भनेर ठाउँ पनि देखाईदिन्छ। तर, नेपालमा ऋणीले पैसा कहाँ लगानी गरेको भन्ने कुरा बैंकले कागजमा मात्रै देख्छ।
नरबहादुर थापा
बैंकलाई अविश्वास गर्ने अवस्था भनेको बैंकिङ्ग सिस्टमले काम गरेन भन्ने हो। बैंक आफ्नो ग्राहकमुखि हुनुपर्छ। अन्य मुलुकमा बैंकले ऋण दिएर उद्यम व्यावसाय गरेको ऋणीलाई निरन्तर निगरानीमा राख्छ, यदि सम्बन्धित ठाउँमा पसल राखेको छ र त्यहाँ विविध कारणले गर्दा व्यापार हुन सकेन भने यहाँ भएन अर्काे ठाउँमा गर्नुस भनेर ठाउँ पनि देखाईदिन्छ। तर, नेपालमा ऋणीले पैसा कहाँ लगानी गरेको भन्ने कुरा बैंकले कागजमा मात्रै देख्छ।
अर्काे कुरा, एउटा ऋणीले एउटा बैंकबाट ऋण लिने हो। चतुर हुन खोजेर १० वटा बैंकबाट ऋण लिएर ओभर ह्याङको स्थिति आउँछ नै। यदि देशमा क्रेडिट ब्युरोले राम्रोसँग काम गरेन भने मल्टिपल बैंकिङ्ग हुन्छ। त्यहाँ बैंक र ऋणीबीच पारदर्शिता पनि हुँदैन र ऋणी र बैंकबीच अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुन्छ।
तेस्रो रेमिट्यान्सले चलेको मुलुक छ। पछिल्लो २० वर्ष यता आयको हिसाबकिताबले अर्थात नागरिकको हातमा पैसा पर्ने हिसाबकिताबले कृषि पछिको ठूलो क्षेत्र रेमिट्यान्स हो।
त्यहि रेमिट्यान्सको कारणले यहाँका बैंकहरु यो रुपमा आएका हुन, विकास भएका हुन। तरलता फालाफाल भएको हो।
तर, त्यहि रेमिट्यान्स पठाउनेहरूले रेमिट्यान्स पठाउँले ऋण पाउने ठाउँ छैन। वाणिज्य बैंकहरु यति ठुला भए कि उनीहरुले करोड नभई अर्बको कुरा गर्छन्।
वाणिज्य बैंक कर्पाेरेट फाइनान्सको इन्टरनेशनल फाइनान्सतिर पेइङ सिस्टमको आधारशिलामा आधारित पेमेन्ट सिस्टमतिर केन्द्रित भईरहेका छन। जसले गर्दा आज विदेश जानका लागि साहुकोबाट ऋण लिएर बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ।
लेखकको बारेमा
अर्थलगानी
काठमाडौँ । महिला आर्थिक पत्रकार संघ(फेजा)को आयोजना र नविल बैंकको सह आयोजनामा केहि दिन अघि नीतिगत बहस कार्यक्रम सम्पन्न भयो । बैंकिङ्ग अवस्था, चुनौती र आगामी दिशामा केन्द्रीत रहेर गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई सुदर्शन सापकोटाले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । बक्ताका रुपमा पूर्व बैंकर भूवन दाहाल, अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल रहेका थिए । नेपालका बैंकहरु सुरक्षित नै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विज्ञहरुले आफ्ना धारणा ब्यक्त गरे । विभिन्न संगठन, व्यक्ति विशेष र केही समाजिक सञ्जालहरुमा बैंकहरु समस्यामा धकेलिएको भनि टिकाटिप्पणी भईरहेको अवस्थामा वक्ताहरुले हल्लाले देखाएजस्तो बैंकमा समस्या नरहेको बताए । यसै सन्दर्भमा गरिएको छलफलको विस्तृत अंश : कोभिडपछि बाह्य क्षेत्र प्रभाव पर्यो , त्यहाँबाट बाहिर नआउँदै वित्त फाइनान्समा समस्या देखियो र अहिले बैंकहरु सबैभन्दा ठुलो चुनौतीमा छन् भन्ने गरिन्छ खास कुरा के हो ? –भूवन दाहाल –तथ्यांक हेरेरै कुरा गर्नुपर्छ । तथ्यांक हेर्दा, पुससम्म निक्षेप जति बढेको छ त्यसको ५१ प्रतिशत कर्जा पनि बढेको अवस्था छ । सामान्यतया हामिले २० प्रतिशत राख्नुपर्ने हुन्छ, २–४ प्रतिशत कुशल राख्नुपर्छ । २५ प्रतिशत त बैंकहरुले सधै राखेरै कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो हुँदा २७÷२८ प्रतिशत मात्रामै कर्जा प्रवाह नभएको हो। बैंकसँग आइडल पैसा हेर्यो भने १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।
सरकारले ठेक्का लगायो, काम गरायो तर भुक्तानी दिएन। यसले गर्दा मल्टिपल क्षेत्रमा प्रभाव पार्यो । बैंकको निष्कृय कर्जा बढ्नुमा यसको पनि उत्तिकै भूमिका छ। जसले बैंकमा ठुलो दबाब परेको छ।सिडि रेसियो हेर्दा ६ अर्ब बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने बैंकहरुको क्षमता देखिएपनि सर्प्लस रकम भनेको डेढ खर्ब पनि पुग्दैन । तसर्थ विजनेसको हिसाबले बैंकहरु धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । मुख्य समस्या भनेको गत वर्ष भएको वित्त घाटाले निम्त्याएको हो। सरकारले ठेक्का लगायो, काम गरायो तर भुक्तानी दिएन। यसले गर्दा मल्टिपल क्षेत्रमा प्रभाव पार्यो । बैंकको निष्कृय कर्जा बढ्नुमा यसको पनि उत्तिकै भूमिका छ। जसले बैंकमा ठुलो दबाब परेको छ। अर्को समस्या भनेको बैंकको कर्जा दुरुपयोग भएको छ । अर्थात धेरै ऋणीले बैंक समक्ष खुलाएकै ठाउँमा लगानी नगरेको अवस्था छ। धेरैजसो कर्जा जग्गामा गएको छ। र, जग्गाको मूल्य हेर्नेहो भने, २० वर्ष अगाडी जग्गाको मूल्य भन्दा घरको मूल्य तीन गुणा बढी थियो। अहिले त्यही ठाउँमा घर बनाउन लाग्ने लागतको तुलनामा जग्गाको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएको पाईन्छ। एसएमईजको नाममा गएको कर्जा पनि जग्गामा गएको छ । ठुला उद्योगहरुले पनि दुई विघामा बन्ने उद्योगका लागि ४ विघा किनिएको छ। जबसम्म जग्गाको मूल्य करेक्सन हुँदैन। तबसम्म आर्थिक सुस्तताको कुरा जुन छ, त्यसको सम्बोधन हुँदैन। निष्कृय कर्जा बढ्ने कुरा जुन छ । २–४ प्रतिशत बढेको अहिले देखेका छौँ। दुईचार बर्षमा अरु बढेर पनि त्यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। मैले केही समय अघि बैंकमा काम गर्दै गर्दा उक्त बैंकमा १७ प्रतिशत निष्कृय कर्जा थियो । तीन प्रतिशतबाट बढेर १७ पुग्दा बैंकले थेग्छ र भनेर प्रश्न आउला तर विस्तारै बढेको निष्कृय कर्जा बैंकले थेग्न सक्छन् । किनभने एनपीए बराबरको हामीले प्रोभिजन पनि गरिरहेका हुन्छौँ। फेरी हाम्रो नेपालमा लस गिभन डिफल्टरको व्यवस्था छ। निष्कृय कर्जा कति छ भन्ने भन्दापनि कसरी प्रोभिजन गरेका छौँ भनेर हेर्नुपर्छ। हामीले १ वर्ष बढी भाका नाघेको कर्जाको सतप्रतिशत प्रोभिजन गरेका छौ। साथै हामीसँग धितोपनि प्रसस्त छ। तसर्थ ‘स्ट्रेस’ पक्छै छ, भएपनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन। स्ट्रेसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा सरकारले पनि केही खर्च गर्नुपर्छ। ‘कन्फिडेन्ट’ अभाव भने छ । यसलाई '‘बिल्डअप' गरेर आर्थिक क्रियाकलाप बढायो भने अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ। अहिले बैंकमा देखिएको चुनौती के बैंकहरुले जग्गामा लगानी बढी गरेरै हो? –एउटा कारण त्यो पनि हो। बैंकरहरुले अहिले ‘फेयर मार्केट भ्यालु’ मा १०–१५ प्रतिशतसम्म छुट गरेर बिक्रि गर्न खोज्दा पनि क्रेता नआएको अवस्था पनि छ। त्यो कारणले गर्दा '‘रियल स्टेट’को '‘भ्यालू करेक्सन’ गर्दा प्रत्येक बैंकको केही अर्व रुपैया ‘लस’ हुन्छ। त्यसलाई स्वीकार गर्यो भने र गर्न सक्ने क्षमता पनि छ। राष्ट्र बैंकले दबाब थेकेरै भएपनि शेयर र रियल स्टेटलाई धेरै खुल्ला चै गर्नुहुन्न है भन्छु। अहिले एनपीए बढ्नु दुईचार वटा लोन बिग्रनु हो। व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ। वित्तिय स्थायित्वमा बैंकका आफ्ना कमि कमजोरी छन, त्यो भन्दा पनि बाहिरबाट धेरै कुराहरु उठेका छन्, के हाम्रो वित्तिय क्षेत्र एकाध व्यक्ति समूहको हल्लाउन सक्ने हो?
सबैभन्दा पहिले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वको दृष्टिकोणले मुटु भनेको रेगुलेटरी काम हो, नियमनकारी पुजी हो। नियमनकारी पुजी जुन बैंकले व्यवस्थापन गरेको छन्, त्यी बैंकमा समस्या आउँदैन। यस्ता बैंकलाई हल्लाले हल्लाउन सक्दैन ।नरबहादुर थापा सबैभन्दा पहिले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वको दृष्टिकोणले मुटु भनेको रेगुलेटरी काम हो, नियमनकारी पुजी हो। नियमनकारी पुजी जुन बैंकले व्यवस्थापन गरेको छन्, त्यी बैंकमा समस्या आउँदैन। यस्ता बैंकलाई हल्लाले हल्लाउन सक्दैन । जुन बैंक कमजोर छन्, रेगुलेटरी पुजी, आफ्ना ग्राहक र कर्मचारीलाई गरेको व्यावहारमा गल्ति गरेका छन्, यस्ता बैंकमा अट्याक हुन्छ। हल्लाले हल्लाउँछ। जबसम्म बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तय गरेका वित्तीय मापदण्डहरु अक्षरांश पालना गरेका छन, आफ्ना कर्मचारी र ग्राहकलाई राम्रो व्यवहार गरेका छन। अन्य मुलुकमा ५ दिने हप्ता हुँदा नेपालमा ६ दिने हप्ता हुन्छ। त्यसमा पनि अफिस समय भन्दा अगाडी र पछाडी राख्ने, रातको १० बजेसम्म काम गराई श्रम शोषण गर्ने बैंकहरुलाई हल्लाले हल्लाउँछ। पछिल्लो दुई तीन वर्ष अर्थात कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय मापदण्डमा केही रिलाक्सेसन गर्याे त्यसले गर्दा पनि बैंकले कमजोरी भएका हुन।
एउटा बैंक अलिकति तलमाथि पर्दा त्यसको असर त सबैमा पर्छ नै । अर्को कुरा मार्केट इकोनोमिकमा बैंकहरु आउनु, मर्जरमा जानु, बन्द हुनु सामान्य कुरा हो।यत्तिका धेरै बैंक छन, हरेक बैंक एकअर्कामा अन्तर आबद्ध हुन्छन् । भनेपछि, एउटा बैंकको समस्याको प्रभाव अर्कामा नपर्ने भन्ने हुन्छ र? अहिले नेपाल मात्रै नभई विश्वकै बैंकहरु पनि ‘सिस्टमेटिकल्ली इम्र्पाेटेन्ट’को अवस्थामा छन। चुक्ता पुजी वृद्धि, मर्जर तथा एक्विजीसन जस्ता कुराहरुले गर्दा त्यो कारणले सबै बैंकमा व्यवस्थापकीय सुधारको दबाब भईरहेको छ। त्यसैले एउटा बैंक अलिकति तलमाथि पर्दा त्यसको असर त सबैमा पर्छ नै । अर्को कुरा मार्केट इकोनोमिकमा बैंकहरु आउनु, मर्जरमा जानु, बन्द हुनु सामान्य कुरा हो। त्यसैले कुनै बैंकले राम्रो काम गरिरहेको छैन भने मार्केट डिसिपिलीन पनि र्फोसमा आउनुपर्छ। त्यसलाई सहज रुपमा लिन राष्ट्र तथा आम मानिसले लिनुपर्छ। अरु देशमा जस्तो हाम्रो देशमा वित्तीय संकट आइहाल्ने अवस्था रहन्न। केही उपकरणहरु छन्, जस्तो अन्तिम ऋणदाता सुबिधा देखि राष्ट्र बैंकले ओभरटेक गर्न सक्ने हैसियत राख्छ। निक्षेपमा ५ लाख सम्मको बीमा पनि छ। त्यसले गर्दा बैंकमा समस्या आउँदा साथ संकटमा जाने भन्ने हुँदैन। कुनै व्यक्तिले फलानो बैंक डुब्छ भनेर लागिरहँदा, राष्ट्र बैंकको ड्युटीमाथि कसैले चुनौती गर्दै गर्दा राष्ट्र बैंकले किन टुलुटुलु हेरिरहेको मात्रै छ? गुरु प्रसाद पौडेल –नेपालको बैंकिङ्ग सिस्टम त्यत्ति कमजोर छैन। हाम्रो फाइनान्सियल सिस्टममा इन्टरनेशनल सेक्टरमा भएका वेष्ट सिस्टमलाई अनुसरण गरेका छौँ। जस्तैः हामीसँग वासल अकाउन्टको तेस्रो संस्करण, क्यापिटल एडुकेसि फ्रेमवर्क, काउन्टर साइक्लिकल बफर जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सिस्टमहरू कति कार्यान्वयमा छन् भने कति तयारीमा छन। दोस्रोमा, स्वस्थ्य बैंकको संकेतका लागि एनपीएल पनि एउटा सूचक हो। समग्र बैंकिङ्ग उद्योगको एनपीएल ३.७ प्रतिशत छ। यो आफैमा ठुलो हैन । वृद्धि दर मात्रै बढी हो। अन्तराष्ट्रिय स्टान्डर्ड अनुसार हेर्ने हो भने यो ज्यादै कम हुन आउँछ। तथापि यसको लागि ५० खर्ब भन्दा बढी प्रोभिजन भईसकेको छ। सँगै हामीले एनएफआरएस–९ अनुसारको इसीएल अर्थात एस्पेक्टेड क्रेडिट लसको सिस्टम ल्याउने सम्बन्धमा सोचिरहेका छौँ। साथै, बैंकहरु अहिले निक्षेप कर्ताले माग्दा साथ फिर्ता दिन सक्ने अवस्था पनि छ। बैंक विश्वासमा चल्नले संस्था हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सय डिपोजिट गर्दा ८० रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। केही संगठित व्यक्तिहरुले बैंक डुब्दैछन् भनेर हल्ला गर्दै गर्दा केही रकमान्तर हुन गयो भने त्यो अवस्थामा बैंकमा समस्या आउन सक्छ। त्यसरी कुनै समूह सक्रिय भएमा राष्ट्र बैंक बोल्नुपर्छ र बोल्छ। त्यस्तो अवस्था आईसकेको छैन। कसैले हल्ला गर्दैमा बैंकिङ्ग सिस्टममा धरासयी भइहाल्ला भन्ने अवस्था छैन। नेपालको बैंकिङ्ग सिस्टम सुरक्षित छन। बैंकका कर्मचारीहरु लोन रिकमभरिमा निस्कन सक्ने अबस्था छैन। दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्ति हावी भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नेतृत्व गरेर जनतालाई व्यक्तिको पछि नलाग्नुस भनेर किन बलियो भएर बोल्दैन? –नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएका संस्थाहरु जसरी सञ्चालन भएका छन, त्यहाँ राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्था हो भनेर राख्न लगाईन्छ। त्यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रेगुलेट गरिररहेको अवस्था हो। राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकमा समस्या भयो भने नियमअनुसार समस्याग्रस्त बैंकको सूचना दिन्छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो सूचना नदिँदासम्म उक्त संस्था बलियो हो भनेर बुझ्नुपर्छ। कुनैपनि देशको वित्तीय प्रणाली भनेको अत्यन्त महत्वपुर्ण प्रणाली हो। संसारका ज्यादै ठुला अर्थतन्त्रहरूपनि सुरुमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा समस्या आएर इकोनोमी क्राइसेस आएको अवस्था छ। बैंकिङ्ग सिस्टम धरासयी हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र पुरै धरासयी भएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। तसर्थ यसप्रति संवेदनशिल हुनुपनि पर्छ। राष्ट्र बैंकले म्यानेजमेन्ट नै टेक ओभर गरेर जान सक्ने सम्मको व्यवस्था राष्ट्र बैंकसँग छ। त्यसैले डराउनु पर्दैन। नेपालका बैंक जोखिममा छैनन्। सहकारीसँग जोडेर बैंकको खराब कर्जाले गर्दा बैंक डुब्छ भनिरहेको अवस्था छ, बैंक कति डुब्दैन? –भुवन दाहाल २००६ नोभेम्बरमा कान्तिपुरमा राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार कुनै एक बैंकमा समस्या छ भनियो, त्यसपछि निक्षेप निकाल्नेको लामो लाईन भयो। तसर्थ बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कन्फिडेन्ट सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अहिले एउटा बैंकको बारेमा चर्चा आईरहेको छ, यसमा बैंकर साथीहरुले नै मलाई सोधपुछ गर्नुभएको छ। उक्त बैंकका अधिकांस सूचकहरु राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र नै छन्। त्यस्तो छैन। तसर्थ अहिले वाणिज्य बैंकहरु कुनैको पन क्यापिटल एडुकेसि रेसियो पनि ११ प्रतिशत भन्दा तल छैन। एनपीए पनि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यसमा डराउन पर्दैन। २००१ तिर नविल बैंकको एनपिए १७ प्रतिशत थियो। प्रोभिजन पनि थियो। अहिले कस्तो छ हामीले देखेकै छौँ। अहिले बैंकहरुमाथि भईरहेको सुपरिवेक्षक नियमनको हिसाबले माईक्रोम्यानेजमेन्ट भएको छ कि कस्तो देख्नु भएको छ? नरबहादुर थापा बैंकको मेरुदण्ड भनेको पुजी पर्याप्तता अनुपात हो। यसमा कहि कतै नीतिगत चलखेल र लिक्वीडिटि क्याप्चरले निहुँ खोजेको पनि छ। यो जालोमा राष्ट्र बैंक जानेर वा नजानेर फस्यो भने वित्तीय क्षेत्र सधै अस्थिर हुन्छ। आगामी दिनमा नीति ल्याउँदा क्यापिटल एडुकेसि रेसियो थप अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ। तीनचार वर्ष यताको अवस्था हेर्दा मेरुदण्डमा नै चलखेल गरेको जस्तो देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले यसमा अन्य उपकरण मात्र सहयोग गरेपनि सिस्टमलाई चलाउन सकिदैन भनेर अडान लिनुपर्छ। वाणिज्य बैंक भनेका नाफामा कमाउने उद्देश्यका नै हुन्छन्, त्यसमा राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाउँछ। वित्तिय ज्यादती हुन दिनु हुँदैन। केही बैंकहरुले दुई तीन वर्ष पहिला त्यस्तो गरे। राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो स्वायत्त परिचय हुने गरि नीतिगत रुपमा विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारी बैंक, ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ का बैंक राम्रो अवस्थामा छन्, तर केही वाणिज्य बैंकहरुमा थोरै कमिकमजोरी देखिएको पनि छ। दुईचार वर्ष बैंकहरु कर्जा रिकभरिमा नै लाग्छन्, अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्न सक्दैनन् भन्ने सुनिएको छ । एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी चाहिएको हो? गुरु प्रसाद पौडेल इफेक्टीभ÷कर्पाेरेट बैंकिङ्ग सिस्टम हुनको लागि केही पूर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्छ। इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्ड अनुसार इन्स्टिच्युट सेटअपहरु हुनुपर्छ। त्यो भित्र एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी पनि पर्छ। छुट्टै ऐन बनाएर शक्तिशाली कम्पनीको रुपमा आउनुपर्छ। यसको लागि हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौँ। आवश्यकता अनुसार अब अन्तराष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सिस्टमहरू चाहिन्छ। ढड्डा वाला ट्रेडिस्नल सिस्टमले अब बैंक चलाउन सकिदैन। ऋणीहरूले ‘डोरी लगाउन जाने अवस्था आयो, ऋण तिर्न सकिएन’ भन्ने अवस्था कहिले आउँछ? भुवन दाहाल –कर्जा लिइसकेपछि ऋणीहरू विश्वासका साथ कसरी लगानी गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न छ। मुख्य कुरा बैंकले कर्जा ऋणी र उसको योजनालाई विस्वास गरेर दिन्छ। तर, समयक्रममा ऋणीको योजनाले काम नगर्न सक्छ र बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । जसल गर्दा बैंकमा निष्कृय कर्जा हुन्छ। निक्षेपकर्ताको सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दा १९९४ देखि नेपालमा सर्वसाधरणको लागि बैंक छ। त्यो समयदेखि आजको दिनसम्म बैंकले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको भन्ने छैन। डराउनु पर्दैन।
बैंक आफ्नो ग्राहकमुखि हुनुपर्छ। अन्य मुलुकमा बैंकले ऋण दिएर उद्यम व्यावसाय गरेको ऋणीलाई निरन्तर निगरानीमा राख्छ, यदि सम्बन्धित ठाउँमा पसल राखेको छ र त्यहाँ विविध कारणले गर्दा व्यापार हुन सकेन भने यहाँ भएन अर्काे ठाउँमा गर्नुस भनेर ठाउँ पनि देखाईदिन्छ। तर, नेपालमा ऋणीले पैसा कहाँ लगानी गरेको भन्ने कुरा बैंकले कागजमा मात्रै देख्छ।नरबहादुर थापा बैंकलाई अविश्वास गर्ने अवस्था भनेको बैंकिङ्ग सिस्टमले काम गरेन भन्ने हो। बैंक आफ्नो ग्राहकमुखि हुनुपर्छ। अन्य मुलुकमा बैंकले ऋण दिएर उद्यम व्यावसाय गरेको ऋणीलाई निरन्तर निगरानीमा राख्छ, यदि सम्बन्धित ठाउँमा पसल राखेको छ र त्यहाँ विविध कारणले गर्दा व्यापार हुन सकेन भने यहाँ भएन अर्काे ठाउँमा गर्नुस भनेर ठाउँ पनि देखाईदिन्छ। तर, नेपालमा ऋणीले पैसा कहाँ लगानी गरेको भन्ने कुरा बैंकले कागजमा मात्रै देख्छ। अर्काे कुरा, एउटा ऋणीले एउटा बैंकबाट ऋण लिने हो। चतुर हुन खोजेर १० वटा बैंकबाट ऋण लिएर ओभर ह्याङको स्थिति आउँछ नै। यदि देशमा क्रेडिट ब्युरोले राम्रोसँग काम गरेन भने मल्टिपल बैंकिङ्ग हुन्छ। त्यहाँ बैंक र ऋणीबीच पारदर्शिता पनि हुँदैन र ऋणी र बैंकबीच अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुन्छ। तेस्रो रेमिट्यान्सले चलेको मुलुक छ। पछिल्लो २० वर्ष यता आयको हिसाबकिताबले अर्थात नागरिकको हातमा पैसा पर्ने हिसाबकिताबले कृषि पछिको ठूलो क्षेत्र रेमिट्यान्स हो। त्यहि रेमिट्यान्सको कारणले यहाँका बैंकहरु यो रुपमा आएका हुन, विकास भएका हुन। तरलता फालाफाल भएको हो। तर, त्यहि रेमिट्यान्स पठाउनेहरूले रेमिट्यान्स पठाउँले ऋण पाउने ठाउँ छैन। वाणिज्य बैंकहरु यति ठुला भए कि उनीहरुले करोड नभई अर्बको कुरा गर्छन्। वाणिज्य बैंक कर्पाेरेट फाइनान्सको इन्टरनेशनल फाइनान्सतिर पेइङ सिस्टमको आधारशिलामा आधारित पेमेन्ट सिस्टमतिर केन्द्रित भईरहेका छन। जसले गर्दा आज विदेश जानका लागि साहुकोबाट ऋण लिएर बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ।
प्रतिक्रिया