काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटको आकारसँग नीजि क्षेत्र तर्सिएको पाईएको छ। बजेटको आकार ठुलो नबनाउन भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु अनुनय–विनय नै गरेका छन्।

देशभरका उद्योगी व्यावसायी संलग्न नीजि क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले जेठ २ गते प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन उपस्थित उक्त कार्यक्रममा विभिन्न जिल्ला तथा विधागत प्रतिनिधित्व गर्दै आएका व्यवसायीले अर्थमन्त्री समक्ष बजेटको आकार सानो बनाउन अनुरोध नै गरे। धेरै व्यवसायीबाट उक्त माग दोहोरिदै गएपछि महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उनीहरुलाई बीचमै रोकेर भने, ‘ठुलो बजेट आएमा राजश्वको लक्ष्य ठुलो हुने र सरकारले व्यावसायीलाई नै च्याप्ने हुँदा यसले व्यावसायीको हित हुँदैन।’
अध्यक्ष ढकालले महासंघले बुझाएको संयुक्त सुझावमा उक्त कुरा समेटिएको भन्दै महासंघका अन्य सदस्यहरुलाई सोही माग नदोहोर्याउन आग्रह नै गरे। यसो त अध्यक्ष ढकालले एफएनसीसीआईको तर्फबाट लिखित रुपमा र विभिन्न छलफल कार्यक्रममा बजेटको आकार ठुलो बनाउन नहुने बताउँदै आएका छन्। अहिले भएको खर्चमा बढीमा १० प्रतिशत मात्रै बढाएर बजेट ल्याउनुपर्नेमा ढकाल छन्।

आर्थिक पक्षलाई हेर्ने हो भने सरकार र नीजि क्षेत्र दुवैको लागि चालु आर्थिक वर्ष त्यत्ति सुखद रहन सकेन । कहिले अधिक तरलता त कहिले तरलता अभाव । नीजि क्षेत्रले आफ्नो व्यापार व्यवसायको संकुचन व्यहोर्नुपर्यो भने सरकारले राजश्व उठाउन र खर्च गर्न सकेन । आर्थिक गतिविधि घटेको छ, अर्थतन्त्र शिथिल छ।
यसो त, अर्थतन्त्र शिथिल भएको समयमा बजेट ठुलो आउनु नै उपयुक्त हुन्छ। यो अन्तराष्ट्रिय अभ्यास नै हो। सरकारले ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदा खर्च पनि सोही अनुसार हुनजान्छ । जसले गर्दा बजारमा प्रवाह हुने पैसा बढी हुन गई सुस्ताएको अर्थतन्त्रले छिट्टै गति लिन्छ।

सरकारले ठुलो बजेट ल्याउनुको एकमात्रै उद्देश्य भनेको राजश्व उठाउन विभिन्न शिर्षकमा व्यवसायीहरुलाई दोहोरो, तेहोरो करको भार थुपार्नु हो। अन्य विकासका काम हुँदैनन् भन्ने विगतका वर्षहरूले नै देखाउँदै आएको छ।

तर, नेपालमा भने त्यस्तो हुँदैन जुन कुरा नीजि क्षेत्रलाई राम्रोसँग थाहा छ। बजेटको आकार ठुलो ल्याएपछि सरकारले राजश्व उठाउनका लागि कुनै कसुर बाँकी छोड्दैन । त्यो पनि राजश्वको दायरा बढाएर हैन दर बढाएर । चालु आर्थिक वर्षमा सेवा निर्यातमा कर लगाउने देखि शेयरको पुरानो लाभकर उठाउने विषयहरु यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।
तर, खर्च कछुवाकै गतिमा हुने र वर्षको मध्यतिर आएपछि बजेटको आकार घटाउने परम्परागत रोग नै रहेको छ।
सरकारले ठुलो बजेट ल्याउनुको एकमात्रै उद्देश्य भनेको राजश्व उठाउन विभिन्न शिर्षकमा व्यवसायीहरुलाई दोहोरो, तेहोरो करको भार थुपार्नु हो। अन्य विकासका काम हुँदैनन् भन्ने विगतका वर्षहरूले नै देखाउँदै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिना बित्नै लाग्दा पनि सरकारले राजश्व लक्ष्यको तुलनामा मात्रै ५९.९२ संकलन गरेको छ। यता खर्च लक्ष्यको ६३.१८ प्रतिशत छ।
साढे १७ खर्ब बजेट राखेको सरकारले विकास खर्चको लागि मात्रै ३ खर्ब छुट्टाएको थियो। त्यसमा पनि मात्रै ४० प्रतिशत खर्च भएको छ।
एकातर्फ विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले नेपालका उद्योग व्यवसायहरु ५० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर बढी असुल्नका लागि करका नयाँ स्रोत नखोजी दर बढाउने पुरानै शैलीलाई मनन गर्दै आफुमाथि नै थप समस्या पर्ने देखिएपछि बजेटको आकारसँग नीजि क्षेत्र त्रसित बनेको छ।

एफएनसीसीआईकी एशोसियट तर्फकी उपाध्यक्ष उद्यमी तथा व्यावसायी ज्योत्सना श्रेष्ठले पनि सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने बताईन्। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘बजेट ठुलो आएर पनि कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। सानो आवस् तर कार्यान्वयन होस भन्ने नीजि क्षेत्रको भनाई हो।’
उनले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारको बजेट ल्याउनुपर्ने बताईन्। बजेट ल्याउन कै लागि ल्याएर मात्रै नुहुने र पर्यटन, उर्जा, कृषि लगायतका क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुनेगरि बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ। साथै सरकारले बजेट भन्दैमा सिधै आम्दानी र खर्चको बाटो मात्रै नहेरी नीतिगत तहका कुरामा पनि अग्रसर हुनुपर्ने जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन निर्यात गर्न र बाह्य लगानी ल्याउने बातावरण बनाउनुपर्ने बताईन्।
त्यस्तै महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष तथा उद्यमी शोभा ज्ञवालीले पनि बजेट वास्तविकतामा आधारित अर्थात आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित भएको र खर्च पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा सहि सदुपयोग हुने गरि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिईन्।

सरकारले विगतमा महिला, कृषिको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्दै गर्दा त्यस्तो कर्जा वास्तविक वर्गले नपाएको र पछिल्लो समय बन्द नै भएको कुरालाई इंगित गर्दै उनले अर्थलगानीसँग भनिन, ‘बजेट ठुलो पनि हैन सानो पनि हैन मध्य स्तरको आकारमा आउनुपर्छ । साथै त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । र त्यस्ता योजनाहरुलाई बिचमा आएर रोक्नु वा असहज बनाइनु हुँदैन।’ समग्रमा ज्ञवालीले बजेटको आकार प्राथमिकता र वास्तविकता आधारित भई आउनुपर्नेमा जोड दिईन्।

यद्यपी यता उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल भने खर्च नहुने भन्दै सानो बजेट ल्याउने भन्दा पनि बजेट ठुलो नै ल्याउनुपर्ने तर खर्च बढाउनको लागि संरचनागत रुपमा परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च हुँदैन भनेर बजेटको आकार नै सानो बनाउँने हैन कि त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने त्यसको मोडालिटी बनाउनुपर्छ। पुँजीगत खर्च बढाउन संरचनागत सुधारकै आवश्यकता रहेको छ।’

अर्थविद् कल्पना खनालले उद्योगी व्यावसायीहरुले मुख्यतः दुई कारणले गर्दा बजेटको आकार सानो चाहेको हुनसक्ने बताईन्। ‘पहिलो त अर्थतन्त्र सुस्त भएको समयमा बजेटको आकार ठुलो आउँदा सरकारले विगतका वर्षहरुमा गरेजस्तै दर बढाउने तथा दोहोरो तेहोरो कर लाग्ने त्रास व्यवसायीहरुमा हुनसक्छ।’ उनले भनिन्, ‘दोस्रोमा खर्च देखाउनको लागि सुरुमा धरै योजनाहरु बनाउँने तर बिचमा आएर कटौती गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नीजि क्षेत्रले भुक्तानी नपाउने त्रास पनि हुन सक्छ।’
उनले सरकारले महत्वकांक्षी भन्दा पनि वास्तविकतामा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने किसिमको बजेट लिनुपर्नेमा जोड दिईन्। विगतका वर्षहरुमा जस्तो कर्मकाण्ड पुरा गर्नकै लागि बजेट ल्याउनुले अर्थतन्त्र थप शिथिल हुने अबको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने गरि सानो आकारकै लिनुपर्ने उनको भनाई छ।

समग्रमा उद्योगी, व्यावसायी, जानकार तथा सरोकारवालाहरु वास्तविकतामा आधारित बजेटको अपेक्षामा रहेको देखिन्छ। पटक पटक सरकारले ठुलो बजेट ल्याउने महत्वकांक्षी योजना बनाउने तर अन्त्यमा आएर योजना नै गायव पार्ने प्रवृत्तिले गर्दा व्यवसायीहरु बजेटको आकारदेखि तर्सिएको पाईन्छ। अब भने सरकारले आम्दानीका स्रोत विस्तार गर्दै सोही अनुसार पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

लेखकको बारेमा

भीमा पन्थी

पत्रकार पन्थी अर्थलगानी डटकममा रहेर आर्थिक विटमा पत्रकारितामा गर्छिन्। उनले विषेशगरि नीजि क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, पुजीँ बजारका साथै विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने गर्छिन्।

लेखकबाट थप