काठमाडौँ। व्यवसायी, बैंकहरु, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयकै मिलेमतोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग गरिएको पाईएको छ।

महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनमा बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार नगरेको उल्लेख गरेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको कर्जा र ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण नै नभएपछि महालेखा परीक्षकले तयार उक्त विवरण पार्न भनेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा, “सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८० असार मसान्तमा १ खर्ब ९८ खर्ब २७ करोड पुगेको देखिन्छ। बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेका छैनन्’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरण अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले अव २०७८÷७९ सम्म २ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतका दरले ब्याज अनुदान बापत १६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख भुक्तानी र यस वर्षसम्म २२ खर्ब ३९ करोड सञ्चित ब्याज अनुदान प्रदान गरेका छन् ।

२०७५ देखि उत्पादनमा अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रबर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले ०७५ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरु भएको थियो । तर यसको चरम दुरुपयोग भएको पाईएको छ ।

महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लेखापरीक्षण अर्थात आफ्नो ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यस्तो कर्जामा दुरुपयोग गरेको र राष्ट्र बैंकले आवश्यक विवरण समेत उपलब्ध नगराएको उल्लेख गरेको छ । “ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यमा नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कोषको व्यवस्था गरेको र सो कोषबाट ब्याज अनुदानको शोधभर्ना गर्ने गरेकोमा यो वर्ष १ करोडभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीको र सोधभर्ना भएको ब्याजको अद्यावधिक विवरण लिखित रुपमा माग गर्दासमेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भएको छैन।’ महालेखाको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, अघिल्लो वर्ष पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा  र सोको ब्याज अनुदान लगायतको खर्च र उक्त ऋणको परिचालन सम्बन्धमा अनुगमन नभएको महालेखाले औल्याएको थियो ।

त्यसैगरी कर्जाको सीमा रु ५ करोडभन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वयन तथा अनुगमन समितिले परियोजनाको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा १० करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेमा सो भन्दा बढीको कर्जा प्रयोग भएको र कर्जा प्रवाह हुँदा व्यवसायीको ऋण पुँजीको तुलनामा अस्वभाविक रुपमा बढी भएको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले कार्यक्रमको उद्देश्यभन्दा बाहिरको ऋणमा समेत ब्याज अनुदान दिनु अनियमित र औचित्यपूर्ण नभएको औँल्याउँदै छानबिन गरी करिब ५ करोड रकम सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । यसो त नियम अनुसार १० करोड पाउने सिमा घटाउन महालेखाले ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा नै सुझावको रुपमा राखेको थियो। तर, बैंकहरुले भने नियमभन्दा बाहिर गएर बढी नै रकम प्रवाह गर्न भ्याए ।

त्यत्ति मात्रै नभई दुई वर्ष अगाडी राष्ट्र बैंकले गरेको प्रदेशगत अध्ययन रिपोर्टमा सहुलियत पुर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिएको थियो । पछि २०७९ चैतमा राष्ट्र बैंकले टेन्डर आह्वान गरेर एक रिसर्च कम्पनीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको अध्ययन गर्न दिएकोमा उक्त कम्पनीले २०८० कात्तिकमा राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन रिपोर्ट बुझाएको थियो। रिपोर्टमा कर्जा दुरुपयोग भएको, केही व्यवसायीक व्यक्तिले लाभ लिएको निष्कर्ष थियो। तर, राष्ट्र बैंकले उक्त रिपोर्ट अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीका अनुसार उक्त रिपोर्ट राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको नेतृत्वमा थियो । तत्कालिन समयमा उक्त विभागको नेतृत्व हाल भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख डा.गुणाकर भट्टले सम्हालेका थिए। यसो त उक्त अध्ययन रिपोर्ट अर्थमन्त्रालयमा पनि बुझाईएको थियो। राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वयन महाशाखामा बुझाएको थियो। तर, अर्थले पनि यसमा कुनै कामकारबाही अगाडी बढाएन ।

कर्जा दुरुपयोग, बजेटको अभाव आदि कारणहरु देखाउँदै पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयले सहुलियत कर्जाको रकम निकासा गरिदिएको छैन। जसको मारमा नियमसङ्गत पूर्ण  कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारण परेका छन् ।

एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष महेन्द्र गोयलले यदि कसैले यस्तो कर्जाको दुरुपयोग गर्छ भने सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्था विशेषलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक र सर्वसाधरणलाई मारमा पार्न नहुने बताउँछन्। ‘अर्थले निकासा नगरिदिँदा योजना अन्तर्गतको आउनु पर्ने रकम आएको छैन। बैंकहरु मर्कामा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वयन गरि भुक्तानी गरिदिनुपर्छ। ’ उनले अर्थलगानीसँग भने, ‘यदि कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने उसैलाई कारबाही गर्ने हो। एकजनाको गल्तीको भागिदार सबैलाई बनाउनु हुँदैन।’

यता महिला उद्यमी महासंघ (एफवीन)की अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले पनि अहिले अनुदान युक्त कर्जा रोकिएकाले पुनः निरन्तर हुनुपर्ने बताउँदै आएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘एफवीनले सरकारसँगको विभिन्न छलफल गर्दा सरकारी तहबाट यस्तो अनुदानमा प्रतिफल राम्रो नआएको कारण रोकिएको बताउनु भएको छ । तर, हामीले के भनेका छौँ भने हामीसँग करिब साढे ५ हजार उद्यमी दिदी बहिनी हुनुहुन्छ। हामी मार्फत नै उक्त कर्जा प्रवाह गर्नुस् ब्याज तथा प्रतिफलको ग्यारेन्टर हामी बस्छौँ भनेका छौँ।’

सरकारले विगतमा दिएको सहुलियतले धेरै महिलाहरु उद्यमी बन्न सफल भएको बताउँदै अध्यक्ष ज्ञवालीले अझै महिलाहरुलाई उद्यमी बनाउन बाँकी रहेको हुँदा यस्तो कर्जा निरन्तर हुनुपर्ने बताउँछिन्।

सरकारले विभिन्न बाहानामा अनुदान कटौती गर्दा कृषि तथा उद्यम गर्ने योजनामा रहेका वास्तविक बर्ग चेपुवामा पर्ने देखिन्छ। साथै, वाणिज्य बैंकको तुलनामा कम रकमको कारोबार गर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्सले प्रवाह गरिसकेको कर्जाको ब्याज नपाउँदा धेरै मर्कामा पर्ने देखिनुका साथै थोरै ब्याजदरमा कर्जा लिएर उद्यम गर्ने योजनामा रहेका उद्यमी तथा युवा महिलाहरुमा यसको सिधै प्रभाव पर्ने देखिन्छ। तसर्थ सरकारले नियमन पक्षलाई बलियो बनाई सहुलियत कर्जालाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ।

यसबाट व्यवसायीहरु, बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकका साथै अर्थमन्त्रालयकै मिलेमतोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार २०८० चैत मसान्तसम्ममा आउँदा सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि प्रवाह गरिएको कुल ब्याज अनुदान २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार पुगेको छ । १ लाख २७ हजार बढीले उक्त अनुदान युक्त कर्जा लिएको देखिन्छ ।

लेखकको बारेमा

भीमा पन्थी

पत्रकार पन्थी अर्थलगानी डटकममा रहेर आर्थिक विटमा पत्रकारितामा गर्छिन्। उनले विषेशगरि नीजि क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, पुजीँ बजारका साथै विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने गर्छिन्।

लेखकबाट थप