अर्थलगानी

काठमाडौँ। नेपाल कृषि उद्योग संघको २३ औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। संघले आज जेठ २१ गते राजधानिमा एक कार्यक्रम गर्दै सभा सम्पन्न गरेको हो। सभामा सरोकारवालाहरुले मैदा उद्योगलाई कृषि उद्योगकै मान्यता दिई उचित कदर गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। संघको तर्फबाट संघका सभालाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगडले संघमा अहिलेसम्म ४६ वटा मैदा उद्योगीहरु आबद्ध रहेको जानकारी गराए। साथै संघमा आबद्ध नभएका अन्य उद्योगीहरु पनि रहेको र आबद्ध गराउने पहल भईरहेको समेत अध्यक्ष दुगडले बताए। नेपालको अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित, आटा–मैदा लगायत गहुँबाट उत्पादन हुने वस्तु नेपालीहरुको मुख्य खाद्यान्नको रुपमा रहेपनि देशमा पर्याप्त मात्रामा गहुँ खेती नहुँदा र उत्पादनको वास्तविक तथ्यांक नहुँदा उद्योगीहरु अन्यौलमा परेको संघले जनाएको छ। जसले गर्दा देशको माग बमोजिमको आपूर्ति गर्न विदेशी गहुँमा निर्भर हुनु परेको हामी सबैलाई अवगतै छ। मैदा मिलहरुलाई प्रति वर्ष ८ लाख २५ हजार टन गहुँको आवश्यकता रहेको छ । जसमध्ये ४ लाख गहु स्वदेशबाट प्राप्त हुने भएतापनि बाँकी ४ लाख २५ हजार टन भारतमा निर्भर रहनु परेको संघले जनाएको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्रति हेक्टर २३२९ जी प्रतिहेक्टर गहुँ उत्पादन हुने गरेको छ जबकि भारतमा ३०९३ के.जी. प्रतिहेक्टर गहुँ खेती हुन्छ भने चीनमा ५४०९ केजी प्रति हेक्टर हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँदछ। त्यसै गरी सरकारको इन्डीपेन्डेन्ट एजेन्सीले गरेको सर्वेक्षणले २० लाख मे. टन गहुँ उत्पादन भएको देखाउँछ भने उद्यमीले ४ लाख टन मात्रै पाउन सकेको छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा सरकारले संघसँग समन्वय गरी विशेष समिति बनाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तथ्य विवरण उजागर गर्नुपर्ने अध्यक्ष दुगडले बताए। हाल नेपालमा स्थापित उद्योगहरुको लगानी करिब १७०० करोड रहेको छ भने प्रत्यक्ष रुपमा ४ हजारले रोजगारी पाएका छन् । उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता २० लाख मे. टन रहेको छ तर उद्योगको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा करिब ४०।७५ अर्थात ८ लाख १४ हजार मे. टन वार्षिक उत्पादन भैरहेको छ । भारतमा ठूलो लगानीमा उद्योग स्थापना हुने र प्लान्टको क्षमता समेत ठूलो हुने भएकोले उत्पादन समेत धेरै हुने गर्दछ । खुल्ला सिमानाको प्रभाव भारतसँगको खुल्ला सीमानाका तथा भारतमा शुन्य कर भएको कारण चोरी पैठारी भई विक्री वितरण हुने न्यून गुणस्तरको मैदासँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने चोरी पैठारीलाई रोकेमा मात्रै देशमा उत्पादित गहुँले बजार पाउने र विदेशबाट आयात गर्नु नपर्ने हुँदा राजस्व वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा ठूलो मद्दत पुग्न जानेछ । विगत केही वर्ष हामीले कोरोना महामारीको सामना गयौं । यसको प्रभाव केही न्यून हुँदै गई व्यापार व्यवसायले गति लिँदै थियो अचानक विश्व बजारमा मौलाएको आर्थिक मन्दी तथा देशमा विद्यमान तरलताको अभाव सँगसँगै भारत सरकारले गएको वैशाख ३०, २०७९ गहुँमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण उत्पन्न परिस्थितिले देशभरिका मैदा उद्योगहरुलाई पर्न गएको समस्या निराकरणका लागि निरन्तर रुपमा मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै पूर्ण रूपमा नभएपनि केही मात्रामा जीर्ण उद्योगहरुलाई राहत प्रदान गर्नमा नै वित्यो । संघको माग नेपाल सरकारको समन्वयमा भारत सरकारले ५० हजार मे. टन गहुँ नेपाल निर्यातका लागि खुल्ला गरेको थियो । त्यस्तै अहिले भारत सरकारले नेपालका लागि ३ लाख में टन गहुँ निर्यात गर्न दिने भन्ने विषयमा सरकारले समन्वयन गरिदिन समेत संघले आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष दुगडले देश कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउँदै बैंकको ब्याजदर उच्च हुनु, असुलिमा दवाव आउनु आदि कुराले गर्दा थप समस्या भएको बताए। उच्च मूल्य अभिवृद्धि कर उद्यमीहरु मूल्य अभिवृद्धि करको विरोधी नभएपनि मैदामा लगाएको हालको भने उच्च भएको संघको दाबी छ। भारतमा केवल शुन्य प्रतिश त ट्याक्स लगाईएकोमा हाम्रो देशमा १३ प्रतिशत मू.अ.कर लगाइएको तथा आयातित मैदा र आंटामा गुणस्तर परिक्षण समेत नहुने हुँदा न्यून गुणस्तरको मैदा र आंटा चोरी पैठारी हुने र एकातिर देशले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने हुन्छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्न जाने तर्फ माननीयज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदै हाल मैदा र आँटामा रहेको मु अ करको संरचनालाई परिमार्जन गरी कृषिमा आधारित उद्योगलाई मल्टीपल भ्याट प्रकृया अवलम्बन गरेमा ठूलो लगानीमा स्थापित उद्योगलाई केही हदसम्म भएपनि राहत मिल्ने हुँदा टू टायरी सिस्टम वा पहिलाको जस्तै ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था लागु गरि उद्योग संरक्षणमा ठूलो राहत पुग्ने संघको ठम्याई छ। भारतमा मैदा र आंटामा कुनै कर नलाग्ने र भारत सरकारले उद्योगलाई धेरै सुविधा दिने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मैदा उद्योगमा परेको छ। मैदामा मू.अ.कर छुट हुँदा किसानले गहुँको राम्रो मूल्य पाउँदा कृषक परिवारलाई समेत फाईदा पुग्ने भएकोले यस तर्फ सरकारको ध्यान दिन सघले आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकारले मैदामा मू.अ.कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको थियो तर २ वर्ष अघि मात्रै सो सुविधा हटाई आँटामा समेत मू.अ.कर लाग्ने व्यवस्था गरिदियो। गहुँमा मू.अ.कर नलाग्ने र आँटामा मू.अ.कर लाग्नाले यसबाट चोरीपैठारी गरी विना गुणस्तर परिक्षण गरी बजारमा विक्री वितरण गर्ने समूहलाई बढी फाईदा पुगेको संघको दाबी छ। साना मिलबाट उत्पादित आँटामा मू.अ.कर नलाग्ने र विल समेत नकाट्ने हुँदा यसबाट करोडौको लगानीमा स्थापना भएका अर्गनाइज्ड ठूला उद्योग प्रत्यक्ष मारमा परेको पाईएको छ। नेपालमा उत्पादित गहुँको पीठो उच्च गुणस्तरको रहेकोले स्वदेश लगायत विदेशमा उच्च रुचाईएको पाइन्छ । आटा विदेश निर्यात हुने प्रचुर सम्भावना भएको खाद्य वस्तु हो फलस्वरूप नेपालबाट विभिन्न मुलुकहरु जस्तै युरोप, अमेरिका, जापान, चीन, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड तथा हङकङ लगायतका मुलुकहरुमा न्यून मात्रामा भएपनि निर्यात हुने गरेको हुँदा सरकारद्वारा थप प्रोत्साहन गरिएमा अन्य देशहरुमा समेत निर्यात हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रही आएको अध्यक्ष दुगडले बताए। तर निर्यात गर्दा नजिकको पोर्ट र त्यहाँबाट समुन्द्री मार्ग हुँदै अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्दा लाग्ने भाडा बढी हुने हुँदा नेपाली वस्तु निर्यातमा कठिन भएको छ । नेपाल सरकारले निर्यात अनुदानमा सहुलियत दिने हो भने नेपाली आँटा, चक्की ऑटा विदेश निकासीमा धेरै सहज हुनेछ । सरकारले पहिले ४१ निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो तर विस्तारै त्यसलाई घटाउदै २, १ र अहिले ०१ गरिएको अवस्था छ । विगतमा दिइदै आएको सुविधा जस्तै पुनः निर्यातमा ५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिदिएमा स्वदेशी उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन विदेशी बजारमा धेरै भन्दा धेरै मात्रामा विक्री गर्न सक्षम हुने संघको विस्वास रहेको छ।