अर्थलगानी

काठमाडौं। नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्नसहकार्यगर्ने उद्धेश्य सहित लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा अर्थमन्त्री तथा लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर समुपस्थितिमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकातर्फबाट महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपालमा निजी लगानी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन गर्न दुवै पक्षले साझा हित र सरोकारका विषयमा सहकार्य गरी आपसी समझदारीको विकास गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। महासंघले देश र विदेशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी गतिविधिहरू संयुक्त रूपमा सञ्चालन र आयोजना गर्नको लागि लगानी बोर्डसँग समन्वय गर्नेछ। नेपालमा लगानीका अवसरहरू खोज्ने लगानीकर्ताहरूलाई केन्द्रित गर्दै महासंघमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने र सोका लागिलगानी बोर्डले महासंघलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। साथै उक्त कार्यका लागि लगानी बोर्डले क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकास र ज्ञान आदान प्रदानमा समेत सहयोग गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। समझदारी पत्रमा राष्ट्रिय महत्वकांक्षा पूरा गर्न महासंघले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो सम्पर्कहरू मार्फत लगानीकर्ताहरू पहिचान गर्ने र सो अनुरुप परियोजना निर्माणमालगानी बोर्डलाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ। साथै, महासंघले लगानी बोर्डलाई रोड शो र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट २०२२ आयोजना गर्न समेत सहयोग गर्नेछ। महासंघले लगानी अवसर निर्देशिका तयार गर्न लगानी बोर्डसँग समन्वय गर्नेछ । उक्त निर्देशिकामा स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीका परियोजनाहरु प्रदर्शन गरिने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ। लगानी बोर्डको कार्यालयमा आइतवार आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले अब सरकारले नागरिकमा ऋणको भार नवोकाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सोका लागि वैदेशिक ऋणलाई लगानीका रुपमा लिइने र सो ऋणको दायित्व सम्बन्धित परियोजनाको पुँजी निर्माणबाट ब्यहोर्ने नीतिगत, कानूनी र व्यवहारगत संरचना निर्माण गर्दै जाने कुरामा जोड दिए । उनले मुलुकभित्रै छरिएर रहेका पुजीँ परिचालनको सम्भावनालाई मूर्तरुप दिन महासँघ सँगको सम्झौताले गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे । हालसम्म उर्जा लगायतका क्षेत्रमा मात्र लगानी भित्रिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अव ठूला पुर्वाधारका अन्य परियोजनामा समेत लगानी केन्द्रित गर्दै समय र लागत कम गर्ने खालका पूर्वाधार विकासमाजोड दिन आग्रह गरे । साथै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न लगानी बोर्डले समेत आफूलाई जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत गर्न कार्यविधिगत तथासंस्थागत सुधार गर्नुपर्ने र लगानी बोर्डको स्रोतगत न्यूनता पूर्तिका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । कार्यक्रममा लगानी बोर्डकाप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलेपूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विदेशी तथा आन्तरिक क्षेत्रको समेत लगानी परिचालनका लागि तल्ला तहका सरकारसम्म समन्वय गर्ने लगानी बोर्डको जिम्मेवारीलाई थप परिभाषित गर्न महासँघसँगको यस समझदारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै समझदारीको समीक्षा समेत गरिने बताए । लगानी बोर्ड जस्ता आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नीति पैरवी समेत गर्ने उच्च स्तरीय संस्था विश्वका अन्य मुलुकमा समेत रहेको सन्दर्भमा यसको भूमिका र औचित्यतालाई ध्यान दिँदै संस्थागत सुदृढीकरण र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले लगानी बोर्डको कार्यालयले व्यवसायिक योजना सहितको रणनीतिक योजना तयार गरी अघि बढेको र यसै रणनीतिक योजनाको एक खम्बाको रुपमा रहेको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीका लागि निजी क्षेत्रसँगको समझदारीलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिइएको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टलेहाल लगानी बोर्डले करिव ३ खर्व रुपैया बरावरका परियोजनाहरु सहजीकरण गरिरहेको र आगामी ५ वर्षमा थप १० खर्व लगानी भित्र्याउने लक्ष्य रहेको कुरामा जोड दिँदै यस कार्यमा निजीक्षेत्रको साथ र सहयोगको अपेक्षा रहेको विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा महासँघका पूर्व अध्यक्ष तथा लगानी बोर्डका सदस्य भवानी राणाले कोभिड पश्चातको समयमा विश्वमा लगानीका क्षेत्र र लक्ष्य परिवर्तन हुँदै गएको र यसलाई नेपालले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताए । दक्षिण एशियामा औद्योगिक क्षेत्रमा मूल्य प्रवर्द्धन गर्न लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लगानी बोर्ड र महासँघ सँग भएको यस समझदारीले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु खोजी गर्न सहज हुने बताए । उनले लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्न निभाएको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यस संस्थाको सबलीकरणको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरे । कार्यक्रममा बोल्दै महासँघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको विद्यमान शोधनान्तर घाटा, व्यापार घाटा जस्ता संकट समाधान गर्न लगानीका क्षेत्रहरु र स्रोतहरु खोजी गर्नुपर्ने बताए । जसका लागि साना तथा मझौला उद्योगमा समेत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने व्यवस्थाका लागि जोड दिए। लगानी सम्मेलनमा भएका बैदेशिक लगानीका प्रतिवद्धता अनुरुपका लगानी भित्रन नसकेको वर्तमान सन्दर्भमा यसको खास कारण खोजी गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। समय समयमा निजी क्षेत्र नै वैदेशिक लगानीका वाधक भएको भन्ने अफवाह गलत भएको प्रष्ट पार्दै विभिन्न अध्ययनले यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा महासँघमा नै बैदेशिक लगानी सहायता डेस्क स्थापनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा व्यक्त गर्दै लगानी बोर्ड सँगको समझदारी ऐतिहासिक कार्य भएको बताए । उक्त कार्यक्रममा लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव भगवान अर्याल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल तथा महासंघका तर्फबाट अन्य पदाधिकारीहरु र लगानी बोर्डको कार्यालयका कर्मचारी एवं परामर्शदाताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।