काठमाडौँ । अपी हाइड्रोपावर कम्पनीले गरेको लाभांश प्रस्तावलाई नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले हाललाई रोक्का गरेको छ। कम्पनीले कागजी नाफालाई आधार बनाएर लाभांश वितरण गर्न खोजेको आरोपमा आयोगले यो निर्णय लिइएको हो। कम्पनीले कुनै सेयर वा अन्य लगानी सम्पत्ति बिक्री नगरी बजार मूल्यको आधारमा देखिएको अनरियलाइज्ड (कागजी) नाफालाई नाफा–नोक्सान हिसाबमा देखाएर लाभांश प्रस्ताव गरेको भन्दै आयोगले यो कदम उठाएको हो।

अपी हाइड्रोपावरले आर्थिक वर्ष ०८०र८१ को लेखापरीक्षणपछि आफ्ना सेयरधनीहरूलाई ९ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.४७३७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यस प्रस्तावलाई स्वीकृतिका लागि गत भदौ ९ गते विद्युत नियमन आयोगमा आवेदन दर्ता गरिएको थियो। तर आयोगले आवेदनसँगै प्राप्त कागजातहरूको अध्ययन गर्दै लाभांश वितरणको प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको थियो।

आयोगको अध्ययनमा कम्पनीले देखाएको नाफा अनरियलाइज्ड गेन रहेको पाइएपछि यसलाई खुद मुनाफामा देखाएर लाभांश वितरणको आधार बनाएको भनी कम्पनीलाई स्पष्टिकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। अनरियलाइज्ड गेन भनेको कम्पनीले आफ्नो लगानीको बजार मूल्यमा आएको उतारचढावको कागजी लेखा हिसाब हो । जसले वास्तविक नगद प्रवाहलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन।

हाइड्रोपावरले जवाफस्वरूप आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वित्तीय उपकरण तथा लगानीको बजार मूल्यलाई लेखांकनमा प्रस्तुत गरेको र सोही अनुसार नाफा–नोक्सानको हिसाबमा लेख्ने अधिकार रहेको प्रावधानअनुसार काम गरिएको दाबी गरेको थियो। कम्पनीको भनाइमा यस्तो लेखा पद्धति अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मापदण्डहरू अनुरूप रहेको जिकिर गरिएको छ।

आयोगले कम्पनीको उक्त दावीलाई नस्वीकार्दै हालका लागि लाभांश वितरण प्रस्तावलाई रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै कम्पनीले नियामकको निर्देशनको पालना गर्दै आगामी दिनमा थप स्पष्टिकरण दिने बताएको छ।

यो विवादले सेयर बजारमा कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा, कम्पनीले लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्नका लागि आफ्नो लेखापरीक्षण पद्धतिमा पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने देखिन्छ।

अब कम्पनीले विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन अनुसार आफ्नो नाफा–नोक्सान विवरणमा स्पष्टता ल्याएपछि मात्र लाभांश वितरणको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

लेखकको बारेमा

अर्थलगानी