काठमाडौं – विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति रोक्न नहुने भन्दै वैकल्पिक उपाय खोज्न निर्देशन दिएको छ। उद्योगहरूले बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले बिजुली कटौतीको अनुमति माग्दै आयोगलाई पत्र पठाएको थियो। तर आयोगले उद्योगीहरूको उत्पादन, रोजगारी, र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै बिजुली आपूर्ति निरन्तर राख्न निर्देशन दिएको हो।
उद्योगीका लागि बिजुली कटौती भन्दा वैकल्पिक समाधान खोज्नुपर्ने आयोगको सुझाव
आयोगको अनुसार विद्युत् महसुल नियमित तिर्दै आएका उद्योगहरूको बिजुली काट्दा प्राधिकरणकै नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्नेछ। साथै, उत्पादनमा अवरोध सिर्जना भई अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै बिजुली काट्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ।
आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘मासिक महसुल नियमित तिरेका उपभोक्ताको हकमा विद्युत् कटौती गर्नेभन्दा वैकल्पिक कानुनी उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ।’
बक्यौता असुलीका लागि पहिलेदेखि नै थालिएका उपाय
यसअघि, आयोगले मंसिर ११ गते प्राधिकरणलाई बक्यौता महसुल असुल्नका लागि अन्य दबाबमूलक कानुनी उपाय अवलम्बन गर्न भनेको थियो। त्यसै अनुसार, मंसिर १२ मा प्राधिकरणले ३४ उद्योगका खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो।
त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डलाई उद्योगहरूले सेयर जारी गर्ने अनुमति रोक्का गर्न तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई सेयर रोक्का गर्न अनुरोध गरिएको थियो। बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरू ऊर्जा प्रवर्द्धक भएमा, उनीहरूलाई प्राधिकरणले दिनुपर्ने भुक्तानीबाट मासिक रूपमा बक्यौता रकम कट्टा गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
नयाँ विवाद, घिसिङ र ऊर्जामन्त्रीबीच असहमति
ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता असुली प्रक्रियाको पारदर्शिता अध्ययन गर्न मंसिर २ मा अरविन्दकुमार मिश्रको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले उक्त समिति ऊर्जा नियमन आयोगमार्फत गठन हुनुपर्नेमा मन्त्रालयबाट गठन गरिएकाले अवैध भएको दाबी गर्दै आएको छ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले समितिलाई आवश्यक सेवासुविधा तथा कार्यालय खर्च प्राधिकरणले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै पुस १६ मा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पेश गरेका थिए। यसपछि मन्त्री खड्काले घिसिङलाई नौबुँदे स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए।
के भन्छ प्राधिकरण?
प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल ६.६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित कुल बक्यौता ८.२५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। प्राधिकरणले कात्तिक ८ मा एकै पटक ४० उद्योगको बिजुली काट्ने निर्णय गरेको थियो।
यद्यपि, आयोगले कात्तिक ११ मै चारबुँदे निर्देशन जारी गर्दै बिजुली नकट्न भनेको थियो। अब, आयोगले पुनः वैकल्पिक कानुनी उपाय अपनाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग सहमति खोज्ने कि कानुनी कारबाही अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने बताएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया