काठमाडौं – भारतमा चिनियाँ एआई टुल ‘डिपसिक’ माथि प्रतिबन्ध लगाउन दायर गरिएको जनहित याचिकामाथि दिल्ली उच्च अदालतले तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले यदि एप हानिकारक लागे, प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ।

न्यायाधीशको भनाइ – ‘एआई टुल खतरनाक हुन सक्छ’

यसअघि, दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश तुषार राव गेडेलाको इजलासले फेब्रुअरी १२ मा सुनुवाइ गर्दै चिनियाँ वा अमेरिकी, जुनसुकै मुलुकको एआई टुल भए पनि खतरनाक हुन सक्ने टिप्पणी गरेको थियो। “एआई जोकोहीको हातमा परे पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। सरकारलाई यसको पूर्ण जानकारी छ,” न्यायाधीश गेडेलाले भनेका थिए।

सरकारलाई निर्देशन लिन आग्रह, प्रविधि कम्पनीहरू विपक्षी

अदालतले भारत सरकारका वकिललाई पीआईएलको जवाफमा निर्देशन लिन भनेको छ। यस मुद्दामा भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भारतीय कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (CERT-In), भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र, गुगल, एप्पल इन्डिया र डिपसिक निर्माण कम्पनी विपक्षी बनाइएका छन्।

अन्य मुलुकहरूमा पनि डिपसिकप्रति कडाइ

भारतमा मात्र होइन, अन्य मुलुकहरूमा पनि ‘डिपसिक’ को गोपनीयता र सुरक्षाका बारेमा चासो बढेको छ।

• इटालीले गोपनीयता उल्लंघनको आरोपमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
• अस्ट्रेलियाले सरकारी उपकरणमा यसको प्रयोग रोक्न निर्देशन दिएको छ।
• आयरल्यान्ड, बेल्जियम, ग्रीस, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमेरिका र फ्रान्सका नियामक निकायहरूले डिपसिकमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

भारत सरकारको एआई टुलबारे सतर्कता

भारतको अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ एआई टुल डिपसिक र च्याटजीपीटी जस्ता प्रविधिको प्रयोग नगर्न सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारका अनुसार यी टुलहरूले सरकारी डेटा र गोपनीय कागजातहरूको सुरक्षामा जोखिम पुर्‍याउन सक्छन्।

डिपसिकमाथि भारतमा प्रतिबन्ध लगाउने वा नलगाउने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। तर, अदालतको पछिल्लो निर्णयले यसबारे थप बहस चर्काउने संकेत देखिएको छ।