काठमाडौँ। बेनीस्थित कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको रू एक अर्बभन्दा बढी हिनामिना तथा अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापासहित पाँच जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। जिल्ला अदालत म्याग्दीका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा आज सम्पन्न थुनछेक बहसपछि जिसस प्रमुखसमेत रहेका कुमारी सहकारीका पूर्वसञ्चालक थापा, पूर्वअध्यक्ष मनप्रसाद थजाली, पूर्वप्रबन्धक रूद्र गुरूङ, सञ्चालक समितिका सचिव देवी थापा र लेखा समितिका पूर्वसदस्य लोकबहादुर पुन (लोकेश)लाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो।
प्रहरी हिरासतमा रहेर बिरामी अस्पतालमा उपचाररत सहकारीका पूर्वअध्यक्ष थमबहादुर गर्बुजालाई निको भएपछि अदालतमा हाजिर गराउने आदेश समेत भएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका स्रेष्तेदार भोलाराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। अदालतले फरार रहेका १९ जना प्रतिवादीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न समेत आदेश दिएको छ। साथै, मुद्दाका वादी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मागअनुसार सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरी सहकारीलाई १५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याई अदालतमा जानकारी गराउन आदेश भएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी डिल्लीराज पौडेलले बताए।
सरकारी वकिल कार्यालय म्याग्दीले फागुन १५ गते रू एक अर्ब १३ करोड बिगो दाबी गर्दै २५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा सहकारीमा रहेको शेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋणबापतको रकम, नेपाल सरकारको राजस्वसमेत हिनामिना गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली २०७५ तथा संस्थाको विनियमविपरीत कार्य गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
सहकारीका वर्तमान तथा पूर्वसञ्चालक समितिका पदाधिकारी, सदस्य, लेखा तथा ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यलाई विपक्षी बनाइएको छ। विसं २०८१ माघ २० गते पक्राउ परेका पाँच तथा फागुन ७ गते पक्राउ परेका एक जना प्रहरी हिरासतमा रहेको र अन्य १९ जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। छ हजार बचतकर्ता रहेको विसं २०६५ मा स्थापना भएको कुमारी सहकारीका सञ्चालकहरूले सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै संस्थाको ढुकुटी दुरुपयोग गरेका, बोर्डिङ स्कुल तथा घरजग्गामा लगानी गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराले गरेको छानबिन तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया