नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘नेपाल–भारत इनर्जी समिट’ मा भारतीय व्यापारीक घरानाहरूले लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी भए नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। भारतस्थित नेपाली दूतावास र भारतीय हरित ऊर्जा महासंघको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा उनीहरूले नेपालमा नीति स्थायित्व, लगानी फिर्ताको ग्यारेन्टी र सरकारी सहजीकरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

वन, जग्गा, भन्सार समस्याको समाधानमा जोड

नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (SJVN) का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले नेपालमा वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार, र सडकका अवरोध हटाउन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

उनका अनुसार, एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको २१७ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनमा सरकारी सहयोग रहेकाले अरुण तेस्रो आयोजनाको ८४ प्रतिशत काम तीन वर्षमै पूरा भएको छ।

अडानी ग्रुप नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको खोजीमा

भारतको ठूलो व्यापारिक समूह अडानी ग्रुपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधान ले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। अडानी ग्रुपले विश्वभर २७,३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि एमओयू गरिसकेको र छिमेकी मुलुकहरू तथा क्षेत्रीय ऊर्जा बजारलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए।

नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान : सम्भावनाको ढोका खुल्दै

भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीका अनुसार नेपाल–भारतबीच १,००० मेगावाट विद्युत् आदानप्रदानको संरचना तयार भइसकेको छ। साथै, ८,००० मेगावाट क्षमताका थप चार प्रसारणलाइन निर्माणाधीन भएकाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्न अब समस्या नहुने उनको भनाइ छ।

लगानीकर्ताका लागि नेपालमा वातावरण सहज बनाउनुपर्ने माग

उत्तर भारत हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश गोयल ले नेपाल सरकारले प्रशासनिक झन्झट हटाएमा भारतीय लगानीकर्ताहरू सजिलै नेपाल प्रवेश गर्ने बताए।

नेपालका लागि भारतीय लगानीको ढोका खोल्न नेपाली दूतावासले सम्मेलनको आयोजना गरेको जानकारी दिँदै नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यमा भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए। उनले भारतीय लगानीकर्ताले स्वामित्व खरिद वा संयुक्त लगानी (Joint Venture) मार्फत नेपालमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गरे।

लगानीकर्ता आउन तयार, अब सरकारको पहल आवश्यक

भारतीय व्यापारिक समूहहरू नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकारात्मक देखिए पनि नीति स्थायित्व, लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, प्रतिफल सुनिश्चितता, र प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य नभएसम्म ठूलो लगानी भित्रिन कठिन हुने स्पष्ट भएको छ। अब नेपाल सरकारको भुमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले भविष्यको ऊर्जा सहकार्यलाई तय गर्नेछ।