काठमाडौं |सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउन ‘ग्यास विस्थापन नीति’ ल्याए पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन। भरपर्दो र सुलभ विद्युत् आपूर्तिको अभावका कारण ग्यास आयातमा कमी ल्याउने सरकारी लक्ष्य असफल देखिएको छ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा ग्यास आयात ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। साउनदेखि जेठ महिनासम्म कुल ५ लाख ६ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ, जसको भन्सार मूल्य ५७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

गत वर्ष सोही अवधिमा ४ लाख ८१ हजार टन ग्यास आयात हुँदा आयात मूल्य ५१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ थियो। यसरी २५ हजार टन बढी ग्यास आयात भई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ।

इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढे पनि विद्युत् भरपर्दो छैन

विगत केही वर्षदेखि सरकार र निजी क्षेत्रले इन्डक्सन चुलोको प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन्। तथापि, अधिकांश क्षेत्रमा अनियमित र कमजोर विद्युत् आपूर्तिका कारण प्रयोगकर्ताहरू फेरि एलपी ग्यासतर्फ फर्कन बाध्य भएका छन्।

आपूर्ति सुनिश्चित नहुँदासम्म विद्युतीय विकल्पले एलपी ग्यास विस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरू बताउँछन्।

ग्यास माग वृद्धि ,ग्रामीण क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार, ग्यास खपतमा वृद्धि हुनुमा ग्रामीण क्षेत्रसम्म उपभोग विस्तार हुनु प्रमुख कारण हो।
“सहरबजार मात्र होइन, ग्रामीण बस्तीहरूमा पनि ग्यास प्रयोग बढ्दै गएको छ,” उनले भने, “माग बढेसँगै स्वाभाविक रूपमा आयात पनि बढेको हो।”

हाल मुलुकभर ५९ वटा ग्यास उद्योगहरू सक्रिय छन्, जसले आयल निगमबाट ग्यास खरिद आदेश (PDO) प्राप्त गरी आयात गर्छन्। निगमले मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास कोटा निर्धारण गरेको जनाएको छ।

४४ प्रतिशत घरधुरीले एलपी ग्यास प्रयोग

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, मुलुकभर ४४ प्रतिशत घरधुरीले खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्दै आएका छन्।
हाल आयल निगमले एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १,९१० रुपैयाँ तोकेको छ।

लेखकको बारेमा

अर्थलगानी