वि.सं. २०८२ असार ६, शुक्रबार
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

उधारो रकम उठाउने ऐन ल्याउन सीएनआईको सुझाव

अर्थलगानी
२०८० असार १९, मंगलवार

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) प्रतिनिधिमण्डलले उधारो रकम उठाउने ऐन ल्याउन सुझाव दिएको छ । सोमबार परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतसँग भेटवार्ता गरी यस्तो सुझाव दिएको हो।

सीएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले धेरै व्यवसायीको उधारो रकम लामो समयसम्म नउठ्ने गरेको र उधारो रकम उठाउनका लागि कानुनी सहयोग नरहेको कारण अप्ठारो भएको बताए। त्यस्तै परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा खुकुलो मौद्रिक नीति जरुरत छ’ अग्रवालले भने ।

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न, चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । हालै बजेटमा घोषणा गरिएको आयातित सामानमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जान लागेको सूचना भन्सार विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर सो सूचना स्पष्ट नभएको र चोरी पैठारी गरेर आयात गरिएका सामग्रीमा समेत लेबलिङ लगाएर बेच्न सक्ने भएकाले भन्सार विन्दुमै रोकिनुपर्नेमा परिसंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री महतले परिसंघले उठाएका विषयहरुलाई गम्भितापूर्वक लिएको बताए ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थलगानी

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) प्रतिनिधिमण्डलले उधारो रकम उठाउने ऐन ल्याउन सुझाव दिएको छ । सोमबार परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतसँग भेटवार्ता गरी यस्तो सुझाव दिएको हो। सीएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले धेरै व्यवसायीको उधारो रकम लामो समयसम्म नउठ्ने गरेको र उधारो रकम उठाउनका लागि कानुनी सहयोग नरहेको कारण अप्ठारो भएको बताए। त्यस्तै परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा खुकुलो मौद्रिक नीति जरुरत छ’ अग्रवालले भने । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न, चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । हालै बजेटमा घोषणा गरिएको आयातित सामानमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जान लागेको सूचना भन्सार विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर सो सूचना स्पष्ट नभएको र चोरी पैठारी गरेर आयात गरिएका सामग्रीमा समेत लेबलिङ लगाएर बेच्न सक्ने भएकाले भन्सार विन्दुमै रोकिनुपर्नेमा परिसंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री महतले परिसंघले उठाएका विषयहरुलाई गम्भितापूर्वक लिएको बताए ।