काठमाडौँ। नेपालमा सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) काम पुनः सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच क्रेडिट रेटिङ’ को टोलीले आज भदौ २६ गतेदेखि औपचारिक रुपमा मुल्यांकन कार्य सुरु गर्न लागेको हो।

टोलीले सरकारी निकाय र केही निजी कम्पनीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त टोलीले भदौं २६, २७ र २८ मा विभिन्न छलफलहरू गर्नेछ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, र निजी क्षेत्रका प्रमुख कम्पनीहरू जस्तै युनिलिभर र स्ट्यार्ण्डर्ड चार्टर्ड बैंक सँग उक्त टोलिले छलफल गर्ने छ।

कोभिड–१९ महामारी र अन्य विविध कारणहरूले गर्दा तीन वर्षदेखि रोकिएको यो रेटिङ प्रक्रिया सरकारले गत वैशाखमा पुनः अघि बढाएको हो। यस प्रक्रिया अन्तर्गत, सरकारले सूचना जारी गरेर विभिन्न कम्पनीहरूलाई सोभरेन क्रेडिट रेटिङका लागि आमन्त्रण गरेको थियो। फिच, मुडिज, र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स जस्ता प्रमुख रेटिङ कम्पनीहरूले आवेदन दिएका थिए र अन्ततः फिचसँग सम्झौता गरिएको थियो।

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले देशको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र इच्छाशक्ति मापन गर्दछ, जसले वित्तीय दायित्वलाई अल्पकाल र दीर्घकालमा सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमतालाई संकेत गर्दछ। यस रेटिङको अभावमा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन।
सरकारले वैदेशिक लगानीको आवश्यकता र महत्त्वलाई औंल्याउँदै आएको छ, र यस रेटिङको माध्यमबाट लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरण र जोखिमको स्तरबारे यथार्थ जानकारी पाउनेछन्। यसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा विकास गर्न र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सोभरेन रेटिङको प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्, जसले गर्दा नेपालको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी वातावरणको विश्वसनीयता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लेखकको बारेमा

अर्थलगानी