काठमाडौँ। चाडपर्वको मौसम नजिकिँदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाहमा अपेक्षित वृद्धि देखिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार भदौ महिनाको अन्त्यसम्ममा कुल कर्जा प्रवाह ५२ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत महिना भन्दा ४६ अर्ब ७० करोडले मात्रै बढी हो।

यद्यपि, यो वृद्धि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ प्रतिशतले कम रहेको छ। गत वर्षको भदौमा कर्जा प्रवाह ४९ अर्बले बढेर ४९ खर्ब १० अर्ब पुगेको थियो। कुल कर्जा प्रवाह गत वर्षको भन्दा बढी भए पनि चाडपर्वको मुख्य महिना भदौमा भने अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह कम भएको देखिन्छ।

सामान्यतया तीज, दशैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वको तयारीका कारण साउनको अन्त्यदेखि कर्जा प्रवाहमा तीव्र वृद्धि हुने गर्छ। तर, यस वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता भए पनि कर्जा प्रवाहमा उत्साहजनक सुधार देखिएको छैन। राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परेको छ र बैंकले दिन बिराएर तरलता प्रशोचन गरिरहेका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले भदौमा मात्रै नभएर असोज महिनामा पनि कर्जा प्रवाहले तीव्रता नलिने अनुमान गरेका छन्। यसले गर्दा चाडपर्वको समयमा व्यापारिक कारोबार र लगानी गतिविधिमा गतिलो सुधार हुने आशा कमजोर देखिएको छ।

हेरौँ, पछिल्लो ७ वर्षमा भदौमा कर्जा प्रवाहको मात्रा: 

पछिल्लो ७ वर्षलाई हेर्ने हो भने, कोभिडपछि चाडपर्वको समयमा पनि कर्जा प्रवाहमा धक्का लागेको देखिन्छ। ०७५ र ०७६ को भदौमा क्रमशः ६१ र ८१ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। ०७६ को अन्त्यबाट कोभिड सुरु भएपछि ०७७ को दसैँ सावधानीपूर्वक नै मनाइएको थियो जसले गर्दा पनि त्यो वर्षको भदौमा कर्जा प्रवाह ह्वात्तै घटेको देखिन्छ। त्यस्तै कोभिडपछि कर्जा विस्तार ह्वात्तै बढेर सवा खर्ब नै पुगेको छ। त्यतिबेला भने कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न विभिन्न छुट तथा सहुलियतहरू दिइएको थियो। तर केही समयपछि पुनः विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी भएको भन्दै लगाइएको आयात प्रतिबन्धले ०७९ को भदौमा हुने कर्जा प्रवाहलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ।

त्यसपछि भने कोभिड, आयात प्रतिबन्ध, रुस र युक्रेनको युद्धका कारण बढेको महँगी लगायत कसिला मौद्रिक नीति र सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी रकम विभिन्न बहानामा रोक्दा बजार अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लागेसँगै मागमा नै कमी आई अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको छ। पछिल्लो समय भने देशका ठुला राजनीतिक दल मिलेर बनेको सरकार, अर्थतन्त्रको बागडोर मानिने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्हालेका विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भाईचारको सम्बन्धले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने वातावरण नहुँदा चाडपर्वको मुखैमा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।

बजारमा उपभोक्ताको माग नै घटेको कारण कर्जा विस्तारमा कमी आएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले बजारमा माग नभएको कारण उत्पादनमै कमी आएको र उत्पादनमा नै कमी आएपछि लगानीको वातावरण नरहँदा कर्जा लिने अवस्थामा उद्योगीहरु नरहेको बताउँछन्। अध्यक्ष अग्रवालले भने,‘उत्पादनशील उद्योगको कुरा गर्ने हो भने बजार माग बढेको छैन, सरकारले पनि आर्थिक गतिविधि बढाउने कुनै कदम चालेको छैन। यसले गर्दा कर्जा लिनुपर्ने कुनै आधार नै छैन।’ बजारमा मागमा कमी आउनुका साथै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाहरुका कारण पनि उद्योगीहरु कर्जा लिन नसकेको उनले बताए।

साउनको कर्जा विस्तारले हौसियका बैंकर अन्योलमा

यो साउनमा कर्जा प्रवाह २ अर्ब बढेर ५१ खर्ब ६९ अर्ब पुग्यो जबकि गत वर्षको साउनमा १८ अर्ब बढीले घटेको थियो। गत वर्षको साउनमा कर्जा प्रवाह घटे पनि भदौमा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो। यो पटक भने साउनमै कर्जा प्रवाह बढेपछि भदौमा उल्लेख्य मात्रामा कर्जा विस्तार हुन्छ भन्ने अपेक्षामा सरोकारवालाहरु थिए। तर, त्यसो हुन सकेन, भदौमा गत वर्षको भन्दा ४ प्रतिशत कम कर्जा प्रवाह भयो। यद्यपि कर्जा प्रवाहको अवस्था ठप्पै जस्तो रहेका विगतको महिनाको तुलनामा यसले केही आस गर्ने ठाउँ भने दिएको छ। तर, यसलाई कर्जा प्रवाहले गति लिएको मान्न सकिने अवस्था भने छैन।

असारको अन्तिममा ठुला दुई दल मिलेर सरकार बन्यो, अर्थमन्त्रीमा पौडेल असार ३१ गते नियुक्त भए। ४ पटकको अर्थ मन्त्रालयको अनुभव भएका अर्थमन्त्री र ठुला दुई पार्टीको सहकार्यले अर्थतन्त्र दर्गुछ भन्ने धेरैको आङ्कलन थियो। केही हदसम्म यसले उद्योगी व्यापारी, लगानीकर्तामा आत्मविश्वास पनि जगायो।

पौडेले अर्थमन्त्री बन्ने कुरा बाहिरिएसँगै प्यानिक अवस्थामा रहेको सेयर बजार एकाएक नयाँ नयाँ उचाइमा पुग्न थाल्यो। अर्थतन्त्रको ऐना ‘सेयर बजार’ एकाएक आइसियुको बिरामी उठेर हिँडेको जस्तो चमत्कार नै भयो।

तर, आस र भरोसाले मात्रै बजार धेरै दिन थेग्न सकेन, पछिल्लो समय बजारमा करेक्सन देखिएको छ। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि उस्तै छ।

बैंकरहरु पछिल्लो समय शेयर बजार र अटो क्षेत्रमा केही कर्जा विस्तार भए पनि उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रबाट लगानीको माग नभएको बताउँछन्। ‘साउनबाट सुरु भएर भदौमा मात्रै पनि कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिएको छ। तर, कर्जा शेयर बजार र अटो शोको कारण त्यस क्षेत्रमा गएको भन्ने छ।’ एभरेष्ट बैंकका सिईओ सुदेश खालिङले भने, ‘यो सुधारोन्मुख हो वा होइन भन्नेमा दुबिधा छ। किनभने अन्य लगानीका क्षेत्रमा त्यत्ति कर्जा गएको छैन।’

सीमित क्षेत्रमा केही कर्जा गए पनि लगानीको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभएको हुँदा यसले गति लिएको मान्न सकिने अवस्था भने छैन। कतिपयले यही कर्जा प्रवाहको फ्लोलाई हेरेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन लागेको आङ्कलन भने गरेका छन्।

वाणिज्य बैंकहरुले साउनमा प्रवाह गरेको कर्जा : (कर्जा रकम रु दशलाखमा )

‘अझै कर्जा लिएर लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन’

कुनै समय ‘उच्च ब्याजदर’ नै भाष्य निर्माण गरी सोही कारण लगानी गर्न नसकेको बताउने उद्योगी व्यवसायीले अहिले भने वातावरण उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका छन्। बजारमा माग नुहुनु, सरकारले विभिन्न क्षेत्रको भुक्तानी रोक्नुका साथै पुँजीगत खर्च नै न्यून गर्नू तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानी गर्न नसकेको उद्योगी व्यावसायीहरु बताउँछन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले ब्याजदर घटेपनि लगानीको वातावरण बन्न नसक्क्दा लगानीका लागि कर्जा लिन नसकेको बताउँछन्। विगतका वर्षहरुमा ४० प्रतिशत व्यापार व्यवसाय चाड वार्डकै समयमा हुने भए पनि यो पटक निकै न्यून भएको उनको भनाई छ। लामो समयदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिलाई सङ्कुचित बनाएको र सहजै छिट्टै रिभाइव हुन नसक्ने अग्रवालले बताए। उनले भने, ‘विगतमा थुपारिएका समस्याहरुले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू थला पलेको र त्यहाँबाट उठ्न नसकिरहेको कारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो।’

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एनएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुने अवस्थामा नरहेको कुरालाई स्वीकार गर्छन्। अध्यक्ष ढकालले पत्रकारसँगको भेटघाटमा उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जा प्रवाह पूर्ण रूपमै ठप्प रहेको र अझै पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने सङ्केत र वातावरण देखिएको कुरालाई मौन स्वीकारोक्ति गरेका छन्। उनले अर्थतन्त्र सुधारको लागि सरकार तथा विपक्षी राजनैतिक पार्टीका व्यक्तिलाई आफूहरूले एकमतमा राख्न सफल भएको भए पनि लगानीयोग्य वातावरण नभएको स्वीकार गरेका हुन्। ‘बेलाबखत मेरा अभिव्यक्ति धेरै नै सकारात्मक मात्रै भयो भनेर उद्योगी व्यवसायीहरूले भन्नुहुन्छ।’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको अध्यक्षको हैसियतले म आफैले नकारात्मक कुरा गर्यो  भने आम उद्योगी, व्यवसायी तथा उपभोक्ताको अवस्था के होला?’ उनको यो भनाईले सबैको आत्मविश्वास बढाउनकै मात्रै सकारात्मक कुराहरु गरेपनी अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नरहेको जनाउँछ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। व्यवसायी तथा अर्थविद्हरु अबको अर्थतन्त्र सरकारको अहिलेको गतिविधिले सुधार नहुने बताउँछन्। सिएनआइका अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। त्यस्तै अर्थविद् चन्दमणी अधिकारीले मान्छे, माटो, पानी र प्रविधिलाई सहि तरिकाले उपयोग तथा उपभोग गर्न सकेमा मात्रै अबको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन बलियो भएर जाने बताउँछन्।

उनका अनुसार मान्छे अर्थात् जनशक्तिलाई सिपयुक्त बनाउने र देशमा नै उपयोग गर्नुमा जोडिनुपर्ने, माटो अर्थात् कृषि, बन देखि खनिजसम्म हामीसँग भएको उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोग गर्नुपर्ने, जलस्रोतलाई ऊर्जाको रूपमा मात्रै नहेरी स्वास्थ्य, सिचाई, यातायात, पर्यटन, जलविद्युत लगायत अन्य तवरबाट उपयोग गरी यी सबैलाई प्रविधिमा जोडेर सुशासनको मसला हाल्न सक्यो भने मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।

बजारमा माग नुहुन, उत्पादन नहुनु, बैङ्कको कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु, प्रवाहित कर्जा रिकभर हुन नसक्नु जस्ता क्रियाकलापले अर्थतन्त्र शिथिल भएको जनाउँछ । अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरू र सरोकारवालाहरूको बुझाई तथा अनुभव हेर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रले रिफर्म खोजिरहेको देखिन्छ। यसको लागि सरकारले कुनै विशेष कदम चाल्नुको विकल्प रहन्न।

लेखकको बारेमा

भीमा पन्थी

पत्रकार पन्थी अर्थलगानी डटकममा रहेर आर्थिक विटमा पत्रकारितामा गर्छिन्। उनले विषेशगरि नीजि क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, पुजीँ बजारका साथै विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने गर्छिन्।

लेखकबाट थप