शालिकराम पोखरेल

शालिकराम पोखरेल / काठमाडौँ । प्रतिस्थापन बजेटमा मुल्य वृद्धिको साढे ६ प्रतिशत थियो । फागुन मसान्तसम्म आउँदा ७.१४ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक र बाहय कारणले प्रभाव पार्छ । पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धका कारण पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ । फलस्वरुप यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्न गई मूल्य वृद्धि भएको छ । त्यस्तै हाम्रो जिडिपी वृद्धि दर ७ प्रतिशत राखिएको थियो । अहिले करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ । सरकारले जारी गरेको पोलिसिलाई सहयोग गर्ने गरि मनिटरी पोलिसि आउनुपर्छ । उत्पादनका प्रमुख साधनहरु भुमि, श्रम र पुजीँलाई सरकारले खर्चमार्फत र केन्द्रीय बैंकले मुद्रा प्रदायकमार्फत गर्ने हो । मुद्रा प्रदायको सहजताले श्रम र भुमीलाई चलायमान बनाउँन केन्द्रीय बैंकको प्रमुख भुमिका हुन्छ । सरकारले ल्याउने वित्त नितिमा करद्धारा वस्तु आयात र निर्यात कन्टोल गर्न सकिन्छ । विगत केही वर्ष अर्थात २००१ देखि यताको सिनारियो हेर्दै गर्दा हामीसँग भएको श्रम बाहिर जाने र त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा रहेका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । रेमिट्यान्स आयो । तरलतामा सहज भयो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले खुलेर कर्जा प्रवाह गरे । त्यो कर्जा प्रवाहबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफा नै भयो । तर दिर्घकालिन रुपमा रेमिट्यान्सलाई सहि सदुपयोग गर्न सकिएन । अर्थात प्रवाहीत कर्जा उत्पादनमुखि नभई व्यापारमुखि हुन गयो । उत्पादनमा गएको भए, रोजगारी तथा आन्तरीक उत्पादन बढ्न गई मुलुकको आर्थिक अवस्थामा दिर्घकालिन सकरात्मक प्रभाव पर्न जान्थ्यो । तर त्यसो भए । यता सरकारका पोलिसिहरुपनि ट्रेडमुखि नै भए । ट्रेडमा जाने कर्जाबाट सरकारलाई उत्पादनमा जाने कर्जाबाट भन्दा छिटो र धेरै राजश्व संकलन भयो । सरकारले पनि दिर्घकालिन योजना बनाउन सकेन । रेमिट्यान्सकै कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई पनि अनुकुलता प्रदान ग¥यो । अझै भनौ अर्थतन्त्रका चार वटै क्षेत्र रेमिट्यान्सको ट्रयाकमा पर्न पुग्यो । मुलुकको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सको ट्रयाकमा प¥यो । यत्तिकैमा कोभिडको महामारि आयो । कोभिडले रेमिट्यान्सको ट्रयाक अर्थतन्त्र रहँदाको साइडइफेक्ट छर्लङ पारिदियो । नीति तथा अन्य पक्षलाई जतिसुकै सुन्दर बनाएपनि आन्तिरीक उत्पादन भएन भने आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । रेमिट्यान्स पठाउने युवालाई यहि रोजगारी सिर्जना गरेर उत्पादनशिल बनाउनु आर्थिक विकासको अन्तिम विकल्प हो । तसर्थ आगामी बजेटमा विदेशमा महिनाको ४० हजार पाउने युवाको श्रम शक्ति र क्षमता स्वदेशमा नै उपभोग हुने नीति समेट्नुपर्छ । विषेशगरि गरिबिको रेखाको तल र माथि गरिरहेने वर्गलाई पनि उत्पानदमुखि जनसंख्यामा परिणत गर्नु अहिलको आवश्यकता हो । यो वर्गलाई उत्पादनको ड्राईभरको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र भने उत्तर र दक्षिणको बिचमा रहेको छ । ठुला ठुला उद्योग स्थापना गरेपनि उत्पादन लागत बढी हुँदा बाह्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धामा जान सकीने अवस्था छैन । साथै साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिएर व्यावस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । विशेष गरि पर्यटन, उर्जा र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखि अबको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । प्रमोटस ग्रुपले शनिबार “प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकता” विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका बैंक तथा वित्तीय सल्लाहकार पोखरेलको मन्तव्यबाट सम्पादित अंश)