रुषा थापा /भक्तपुर सरकारले २०७६ साल जेष्ठ १८ गते मुलुकभर घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता नभएका वा पञ्जीकरण नगरेका गाडीको रोडपर्मिेट, नामसारी, दर्ता आदि सबै खारेज गरिदिने निर्णय गप्यो । एउटा गाडी हुनेलाई घरेलु तथा दुई भन्दा बढी हुनेलाई कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण गरेर चलाउने व्यवस्था मिलाइयो ।
यता नयाँ गाडी हाल्ने धनीले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गर्थे त दिनमा ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँन्थे । तर, दुवैको राजस्व राज्यलाई नतिर्ने ।
बाटो राज्यको । तर, जनतालाई सेवा दिने नाममा यातायात व्यवसायीले लुट्न समेत लुट्े । उनीहरुले न राज्यलाई राजस्व तिरे न जनतालाई गुणस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराए । उल्टै दिनहुँ १८ करोड रुपैयाँ जनतासँग ठगे ।
२०४९ सालमा यातायात ऐन जारी भयो । साथै, त्यसपछि पनि कति पटक निर्वाचन भए र सरकार बने । तर, हालसम्म यातायात ऐन परिवर्तन भएन । जसले गर्दा ३२ वर्षदेखि सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन ।
जाँचपास, प्रदूषण, रोडपर्मिेट, बिलबुक नवीकरण, नामसारी, पञ्जीकरण, पटके, अञ्चलीकरण, गाडीको रंग परिवर्तन, २० वर्षे गाडी स्क्राइभ, सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिँदा, जेब्रेक्रस वा नो पार्किङ स्थलमा गाडी रोक्दा, ट्याक्सीको मिटर जडान गर्दा र नवीकरण गर्दालगायतका चिजहरुमा हालसम्म राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन ।
तर, जनताले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने ३० गुणा बढेको छ । मुलुकभर ११ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात दर्ता छन् । साथै, यी यातायातमा १७ खर्ब ९८ अर्ब व्यवसायीहरुको लगानी छ । तर, राज्यले यसबाट न लगानीको नै राजस्व उठाउन सकेको छ न आम्दानीको ।
२०७५ साल फागुन १७ गतेदेखि २०७६ साल जेष्ठ १७ गतेसम्म एउटै कम्पनीमा सयदेखि ३ हजारसम्म गाडी राख्न दिइयो । सो अवधिमा कम्पनीमा गएका व्यवसायीले गाडीमा लगानी गरेको रकमको राज्यलाई राजस्व तिरेनन् ।
यता एउटै रसिदमा जम्मा ५ हजार तिरेर एकै दिन सयदेखि पाँच सय ओटासम्म गाडी पञ्जीकरण गरियो । उता एक÷एक गरेर पञ्जीकरण गरिएको भए एउटा गाडीमा गरिएको १० लाखदेखि ८० लाखसम्मको राजस्व राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्थ्यो । किनकि एउटा गाडीको पञ्जीकरण गर्दा पाँच हजार तिर्नुपर्ने थियो ।
तर, यातायात व्यवसायीहरुले त्यो पनि गर्न दिएनन् । उनीहरुले राज्यको घुडा टेकाएर नै छोडे । पछिल्लो समय यात्रु बोक्ने गाडीहरु घरेलु तथा कम्पनीमा गएका छन । तर, अहिलेपनि कतिपय गाडीहरुले पञ्जीकरण गरेका छैनन् ।
सरकारले बनाएको कानून अनुसार एक पटक गाडी घरेलु तथा कम्पनीमा गएर दर्ता भएर पञ्जीकरण गरेपछि त्यो गाडीको पाँच वर्षसम्म नवीकरण वा पञ्जीकरण गर्नुपर्दैन । यो निर्णय पनि सरकारले व्यवसायीकै दबाबमा गरेको हो ।
वर्षोपिछे नवीकरण वा पञ्जीकरण गर्दा राज्यको ढुकुटीमा अर्बो रकम राजस्व संकलन हुन्थ्यो । तर, त्यो पनि अहिले गुमिरहेको छ । यता व्यवसायीहरुले कम्पनी घाटामा गयो भनेर अडिर गर्ने र गाडीमा लगानी गरेको वा दैनिक कमाएको रकमको पनि राज्यलाई राजस्व नतिर्ने काम गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, ढुवानी गाडीहरु (पेट्रोल, डिजेल, पानी बोक्ने ट्यान्कर) घरेलु तथा कम्पनीमा गएका छैनन् । झने पञ्जीकरणको त कुरै नगरौँ । यी गाडीमा ३५ देखि ६० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । यता दैनिक वा महिनामा ४ देखि ५ लाख कमाइन्छ ।
तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व सरकारलाई तिरिदैँन । त्यस्तै, ६÷६ महिनाको रोडपर्मिेट, जाँचपास आदिको पनि राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । यता तेल बोकेबापत यीनीहरुले आयल निगम वा जनतासँग महंगो पैसा लिन्छन् तर राज्यलाई कर तिर्दैनन् ।
यसैगरी, ट्रक, ट्रिपर, मिनी टाटा, टाटा मोडेल, पावर ट्रेलर, ट्याक्टरलगायतका गाडीहरु पनि घरेलु वा कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन् । यस्ता गाडीमा ३ लाखदेखि ७० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ भने यीनीहरुले दैनिक ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छन् ।
तर, आम्दानी र लगानी दुवैको राजस्व भने राज्यलाई तिरिदैँन । लगानी वा आम्दानी गरेपश्चात् त्यसको राजस्व तिर्नु हरेक जिम्मेदवार नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो । तर, पछिल्लो समय नेपालमा व्यवसाय गर्नेहरु राज्यबाट सेवासुविधा लिन खोज्छन् तर राज्यलाई नै राजस्व छल्छन् ।
सरकारले विभिन्न मितिमा कानून बनायो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर निश्चित मिति पनि तोक्यो । तर, उचित कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आज राज्यको ढुकुटीमा आउने अर्बो रकम गुमिरहेको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा भाडाका ढुवानी गाडीहरुलाई कम्पनीमा पनि जानु नपर्ने र पञ्जीकरण पनि गर्नु नपर्ने निर्णय गरियो । यता गाडीको बिलबुक लिएर गएमा प्याननम्बर लिन पाइने भनियो । जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा वर्षोपिछे आउने अर्बो रुपैयाँ राजस्व घाटामा जान पुग्यो ।
त्यस्तै, विगतमा संस्था ऐन, २०३४ ऐनअन्तर्गत यातायात समितिहरु दर्ता भएका थिए । यता नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघ संस्था ऐन, २०१८ ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको थियो । यो संस्था दर्ता गर्ने बेलामा संस्थाको विधानमा संस्था खारेज गर्दा संस्थाको चलअचल सम्पत्ति राज्यको हुने उल्लेख छ ।
म्ुलुकभर त्यसबेला तीन सय ७ ओटा यातायात समिति थिए । यीनीहरुले मुलुकभरकै बाटो कब्जा गरेका थिए । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुईदेखि पन्ध्र लाख लिइन्थ्यो ।तर, त्यो रोडमा गाडी चलाउन राज्यलाई पाँच सय रुपैयाँ तिरेर रोर्डपर्मिेट लगाइन्छ ।
२०७५ साल बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गरी कम्पनीमा लैजाने निर्णय गप्यो । यता त्यसको विरोधमा बैशाख २१ गते यातायात व्यवसायीहरुले बन्द, हड्ताल गरे ।
फेरि सोही समयावधिको बैशाख २३ गते तत्कालिन गृह मन्त्री, यातायात मन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको गर्भनरको नेतृत्वमा एउटा निर्णय गरियो । त्यो थियो, यातायात समितिको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र यातायात समिति वा यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघमा बस्ने कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्न शुद्धिकरण विभाग वा अख्तियारलाई पत्र लेख्ने ।
यता ३०७ मध्येमा २४५ वटा समितिको बैंकमा भएको खाता रोक्का भयो । त्यस्तै, ६२ ओटा समितिको खाता सहकारीमा थियो । जसले गर्दा तिनीहरुको नाममा भएको घरजग्गा, रकम आदि रोक्का भएन ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री एंव नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई दबाब दिएर २४५ ओटा रोक्का गरिएको खाता पनि त्यसबेला फुकुवा गर्न लगाइयो । त्यस्तै, यातायात समिति वा महासंघमा बस्ने पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन भएन ।
२०७६ साल माघ २६ गते शुद्धिकरण विभागमा रुपनारायण भट्टराई महानिर्देशकको रुपमा हुँदा यातायात व्यवसायीहरु उनलाई भेट्न पुगे ।
२०७३ साल फागुन ११ गते यातायात व्यवस्था विभागमा भट्टराई महानिर्देशकको रुपमा आएका थिए । ०७४ साल मंसिरमा उनले यातायात समिति खारेज गर्ने वा पञ्जीकरण नगरी गाडी चलाउन नदिने भनी निर्णय गरी मन्त्रालयमा पठाए ।
त्यसबेला नेपाल काँग्रेसका विरबहादुर बलायर यातायात मन्त्री थिए । तर, उनले विभागबाट आएको सो प्रस्ताव यातायात व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रालयको दराजमा थन्काए । यता २०७४ साल चैत्र ३ गते रवि मास्केट यातायात मन्त्रीको रुपमा आए । उनी मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै उनले विभागबाट आएको प्रस्ताव स्वीकृत गरे ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफुहरुले सिण्डिकेट हटाएको भन्दै चर्चामा आउन खोजे । तर, सिण्डिकेट हटाउनमा रुपनारायण भट्टराई र रवि मास्केटको मात्र योगदान रहेको छ ।
रवि मास्केटले २०७५ साल बैशाख २४ गते एउटा गाडी हुनेले घरेलु र दुईभन्दा बढी हुनेले कम्पनीमा गएर दर्ता भएर पञ्जीकरण गरेर चलाउनुपर्ने निर्णय गरे ।
यता २०७५ साल बैशाख २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले असार मसान्तसम्म गाडीलाई घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भई पञजीकरण गर्ने समयावपिध तोकिदियोे ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा एउटा कम्पनीमा १०१ मात्र गाडी राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यातायात व्यवसायीहरुले तीन हजार गाडी एउटै कम्पनीमा राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
तत्कालिन उद्योग मन्त्री मातृत्वप्रसाद यादवले त्यो ऐनलाई संशोधन गर्न कानून मन्त्रालयबाट सदनसम्म पुप्याए । यता सदनले पनि त्यो ऐनलाई संशोधन गप्यो । २०७५ साल फागुन १९ गते सदनबाट संशोधन भएको ऐनलाई तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गरिन् ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेको मितिले तीन महिनाभित्र एउटै कम्पनीमा जतिपनि गाडी राख्न पाउने र तीन महिनापछि पुरानै ऐन व्युतिने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, घरेलु तथा कम्पनीमा नगएका वा पञ्जीकरण नगरेका गाडीको रोडपर्मिेट, दर्ता आदि खारेज गरिदिने भनेर कानून बनेर राजपत्रमा निस्किएर कार्यान्वयनमा गयो ।
अहिलेपनि सात लाखभन्दा बढी ढुवानी गाडीहरु घरेलु तथा कम्पनीमा गएका छैनन् । साथै, पञ्जीकरण पनि गरेका छैन । अनि खै त सरकारले बनाएको कानून कार्यान्वयनमा गएको ? सरकार कानून बनाउँछ मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन । जसले गर्दा सरकारको कानूनमाथि नै व्यवसायीले धोती लगाईदिएका छन् ।
कालीमाटीमा अहिलेपनि ४० वर्षदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । यता ३५ वर्षदेखि कालोप्लेट र हरियोप्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । त्यस्तै, मिटरजडान फो स्टक ट्याम्पोको अहिलेसम्म दर्ता खुलेको छ ।
सरकारले कागजमा सिण्डिकेट हटायो । तर, व्यवहारमा भने यो अहिलेपनि कायमै छ । अहिलेपजि २० वर्ष पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिन्छ । २०३२ सालदेखि २०८० सालसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गर्दै आइरहेको छ ।
मुलुकभर जनसंख्या बढ्यो, तर गाडीको संख्या जतिको त्यति छ । त्यसैले, अब सरकारले २० वर्ष पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुदैँन । साथै, कालीमाटीमा ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्नुपर्छ । त्यस्तै, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुका साथै फो स्टक ट्याम्पोको पनि दर्ता खोलिनुपर्छ ।
लेखकको बारेमा
रुषा थापा
रुषा थापा /भक्तपुर सरकारले २०७६ साल जेष्ठ १८ गते मुलुकभर घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता नभएका वा पञ्जीकरण नगरेका गाडीको रोडपर्मिेट, नामसारी, दर्ता आदि सबै खारेज गरिदिने निर्णय गप्यो । एउटा गाडी हुनेलाई घरेलु तथा दुई भन्दा बढी हुनेलाई कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण गरेर चलाउने व्यवस्था मिलाइयो । यता नयाँ गाडी हाल्ने धनीले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गर्थे त दिनमा ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँन्थे । तर, दुवैको राजस्व राज्यलाई नतिर्ने । बाटो राज्यको । तर, जनतालाई सेवा दिने नाममा यातायात व्यवसायीले लुट्न समेत लुट्े । उनीहरुले न राज्यलाई राजस्व तिरे न जनतालाई गुणस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराए । उल्टै दिनहुँ १८ करोड रुपैयाँ जनतासँग ठगे । २०४९ सालमा यातायात ऐन जारी भयो । साथै, त्यसपछि पनि कति पटक निर्वाचन भए र सरकार बने । तर, हालसम्म यातायात ऐन परिवर्तन भएन । जसले गर्दा ३२ वर्षदेखि सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन । जाँचपास, प्रदूषण, रोडपर्मिेट, बिलबुक नवीकरण, नामसारी, पञ्जीकरण, पटके, अञ्चलीकरण, गाडीको रंग परिवर्तन, २० वर्षे गाडी स्क्राइभ, सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिँदा, जेब्रेक्रस वा नो पार्किङ स्थलमा गाडी रोक्दा, ट्याक्सीको मिटर जडान गर्दा र नवीकरण गर्दालगायतका चिजहरुमा हालसम्म राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन । तर, जनताले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने ३० गुणा बढेको छ । मुलुकभर ११ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात दर्ता छन् । साथै, यी यातायातमा १७ खर्ब ९८ अर्ब व्यवसायीहरुको लगानी छ । तर, राज्यले यसबाट न लगानीको नै राजस्व उठाउन सकेको छ न आम्दानीको । २०७५ साल फागुन १७ गतेदेखि २०७६ साल जेष्ठ १७ गतेसम्म एउटै कम्पनीमा सयदेखि ३ हजारसम्म गाडी राख्न दिइयो । सो अवधिमा कम्पनीमा गएका व्यवसायीले गाडीमा लगानी गरेको रकमको राज्यलाई राजस्व तिरेनन् । यता एउटै रसिदमा जम्मा ५ हजार तिरेर एकै दिन सयदेखि पाँच सय ओटासम्म गाडी पञ्जीकरण गरियो । उता एक÷एक गरेर पञ्जीकरण गरिएको भए एउटा गाडीमा गरिएको १० लाखदेखि ८० लाखसम्मको राजस्व राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्थ्यो । किनकि एउटा गाडीको पञ्जीकरण गर्दा पाँच हजार तिर्नुपर्ने थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरुले त्यो पनि गर्न दिएनन् । उनीहरुले राज्यको घुडा टेकाएर नै छोडे । पछिल्लो समय यात्रु बोक्ने गाडीहरु घरेलु तथा कम्पनीमा गएका छन । तर, अहिलेपनि कतिपय गाडीहरुले पञ्जीकरण गरेका छैनन् । सरकारले बनाएको कानून अनुसार एक पटक गाडी घरेलु तथा कम्पनीमा गएर दर्ता भएर पञ्जीकरण गरेपछि त्यो गाडीको पाँच वर्षसम्म नवीकरण वा पञ्जीकरण गर्नुपर्दैन । यो निर्णय पनि सरकारले व्यवसायीकै दबाबमा गरेको हो । वर्षोपिछे नवीकरण वा पञ्जीकरण गर्दा राज्यको ढुकुटीमा अर्बो रकम राजस्व संकलन हुन्थ्यो । तर, त्यो पनि अहिले गुमिरहेको छ । यता व्यवसायीहरुले कम्पनी घाटामा गयो भनेर अडिर गर्ने र गाडीमा लगानी गरेको वा दैनिक कमाएको रकमको पनि राज्यलाई राजस्व नतिर्ने काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै, ढुवानी गाडीहरु (पेट्रोल, डिजेल, पानी बोक्ने ट्यान्कर) घरेलु तथा कम्पनीमा गएका छैनन् । झने पञ्जीकरणको त कुरै नगरौँ । यी गाडीमा ३५ देखि ६० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । यता दैनिक वा महिनामा ४ देखि ५ लाख कमाइन्छ । तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व सरकारलाई तिरिदैँन । त्यस्तै, ६÷६ महिनाको रोडपर्मिेट, जाँचपास आदिको पनि राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । यता तेल बोकेबापत यीनीहरुले आयल निगम वा जनतासँग महंगो पैसा लिन्छन् तर राज्यलाई कर तिर्दैनन् । यसैगरी, ट्रक, ट्रिपर, मिनी टाटा, टाटा मोडेल, पावर ट्रेलर, ट्याक्टरलगायतका गाडीहरु पनि घरेलु वा कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन् । यस्ता गाडीमा ३ लाखदेखि ७० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ भने यीनीहरुले दैनिक ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, आम्दानी र लगानी दुवैको राजस्व भने राज्यलाई तिरिदैँन । लगानी वा आम्दानी गरेपश्चात् त्यसको राजस्व तिर्नु हरेक जिम्मेदवार नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो । तर, पछिल्लो समय नेपालमा व्यवसाय गर्नेहरु राज्यबाट सेवासुविधा लिन खोज्छन् तर राज्यलाई नै राजस्व छल्छन् । सरकारले विभिन्न मितिमा कानून बनायो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर निश्चित मिति पनि तोक्यो । तर, उचित कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आज राज्यको ढुकुटीमा आउने अर्बो रकम गुमिरहेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा भाडाका ढुवानी गाडीहरुलाई कम्पनीमा पनि जानु नपर्ने र पञ्जीकरण पनि गर्नु नपर्ने निर्णय गरियो । यता गाडीको बिलबुक लिएर गएमा प्याननम्बर लिन पाइने भनियो । जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा वर्षोपिछे आउने अर्बो रुपैयाँ राजस्व घाटामा जान पुग्यो । त्यस्तै, विगतमा संस्था ऐन, २०३४ ऐनअन्तर्गत यातायात समितिहरु दर्ता भएका थिए । यता नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघ संस्था ऐन, २०१८ ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको थियो । यो संस्था दर्ता गर्ने बेलामा संस्थाको विधानमा संस्था खारेज गर्दा संस्थाको चलअचल सम्पत्ति राज्यको हुने उल्लेख छ । म्ुलुकभर त्यसबेला तीन सय ७ ओटा यातायात समिति थिए । यीनीहरुले मुलुकभरकै बाटो कब्जा गरेका थिए । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुईदेखि पन्ध्र लाख लिइन्थ्यो ।तर, त्यो रोडमा गाडी चलाउन राज्यलाई पाँच सय रुपैयाँ तिरेर रोर्डपर्मिेट लगाइन्छ । २०७५ साल बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गरी कम्पनीमा लैजाने निर्णय गप्यो । यता त्यसको विरोधमा बैशाख २१ गते यातायात व्यवसायीहरुले बन्द, हड्ताल गरे । फेरि सोही समयावधिको बैशाख २३ गते तत्कालिन गृह मन्त्री, यातायात मन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको गर्भनरको नेतृत्वमा एउटा निर्णय गरियो । त्यो थियो, यातायात समितिको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र यातायात समिति वा यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघमा बस्ने कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्न शुद्धिकरण विभाग वा अख्तियारलाई पत्र लेख्ने । यता ३०७ मध्येमा २४५ वटा समितिको बैंकमा भएको खाता रोक्का भयो । त्यस्तै, ६२ ओटा समितिको खाता सहकारीमा थियो । जसले गर्दा तिनीहरुको नाममा भएको घरजग्गा, रकम आदि रोक्का भएन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री एंव नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई दबाब दिएर २४५ ओटा रोक्का गरिएको खाता पनि त्यसबेला फुकुवा गर्न लगाइयो । त्यस्तै, यातायात समिति वा महासंघमा बस्ने पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन भएन । २०७६ साल माघ २६ गते शुद्धिकरण विभागमा रुपनारायण भट्टराई महानिर्देशकको रुपमा हुँदा यातायात व्यवसायीहरु उनलाई भेट्न पुगे । २०७३ साल फागुन ११ गते यातायात व्यवस्था विभागमा भट्टराई महानिर्देशकको रुपमा आएका थिए । ०७४ साल मंसिरमा उनले यातायात समिति खारेज गर्ने वा पञ्जीकरण नगरी गाडी चलाउन नदिने भनी निर्णय गरी मन्त्रालयमा पठाए । त्यसबेला नेपाल काँग्रेसका विरबहादुर बलायर यातायात मन्त्री थिए । तर, उनले विभागबाट आएको सो प्रस्ताव यातायात व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रालयको दराजमा थन्काए । यता २०७४ साल चैत्र ३ गते रवि मास्केट यातायात मन्त्रीको रुपमा आए । उनी मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै उनले विभागबाट आएको प्रस्ताव स्वीकृत गरे । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफुहरुले सिण्डिकेट हटाएको भन्दै चर्चामा आउन खोजे । तर, सिण्डिकेट हटाउनमा रुपनारायण भट्टराई र रवि मास्केटको मात्र योगदान रहेको छ । रवि मास्केटले २०७५ साल बैशाख २४ गते एउटा गाडी हुनेले घरेलु र दुईभन्दा बढी हुनेले कम्पनीमा गएर दर्ता भएर पञ्जीकरण गरेर चलाउनुपर्ने निर्णय गरे । यता २०७५ साल बैशाख २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले असार मसान्तसम्म गाडीलाई घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भई पञजीकरण गर्ने समयावपिध तोकिदियोे । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा एउटा कम्पनीमा १०१ मात्र गाडी राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यातायात व्यवसायीहरुले तीन हजार गाडी एउटै कम्पनीमा राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरे । तत्कालिन उद्योग मन्त्री मातृत्वप्रसाद यादवले त्यो ऐनलाई संशोधन गर्न कानून मन्त्रालयबाट सदनसम्म पुप्याए । यता सदनले पनि त्यो ऐनलाई संशोधन गप्यो । २०७५ साल फागुन १९ गते सदनबाट संशोधन भएको ऐनलाई तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गरिन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेको मितिले तीन महिनाभित्र एउटै कम्पनीमा जतिपनि गाडी राख्न पाउने र तीन महिनापछि पुरानै ऐन व्युतिने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, घरेलु तथा कम्पनीमा नगएका वा पञ्जीकरण नगरेका गाडीको रोडपर्मिेट, दर्ता आदि खारेज गरिदिने भनेर कानून बनेर राजपत्रमा निस्किएर कार्यान्वयनमा गयो । अहिलेपनि सात लाखभन्दा बढी ढुवानी गाडीहरु घरेलु तथा कम्पनीमा गएका छैनन् । साथै, पञ्जीकरण पनि गरेका छैन । अनि खै त सरकारले बनाएको कानून कार्यान्वयनमा गएको ? सरकार कानून बनाउँछ मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन । जसले गर्दा सरकारको कानूनमाथि नै व्यवसायीले धोती लगाईदिएका छन् । कालीमाटीमा अहिलेपनि ४० वर्षदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । यता ३५ वर्षदेखि कालोप्लेट र हरियोप्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । त्यस्तै, मिटरजडान फो स्टक ट्याम्पोको अहिलेसम्म दर्ता खुलेको छ । सरकारले कागजमा सिण्डिकेट हटायो । तर, व्यवहारमा भने यो अहिलेपनि कायमै छ । अहिलेपजि २० वर्ष पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिन्छ । २०३२ सालदेखि २०८० सालसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गर्दै आइरहेको छ । मुलुकभर जनसंख्या बढ्यो, तर गाडीको संख्या जतिको त्यति छ । त्यसैले, अब सरकारले २० वर्ष पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुदैँन । साथै, कालीमाटीमा ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्नुपर्छ । त्यस्तै, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुका साथै फो स्टक ट्याम्पोको पनि दर्ता खोलिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया