काठमाडौँ । चैत्र ७ गते प्रतिनिधि सभामा उदय शम्शेर जबराले एउटा कुरा उठाए  । ‘आज सहकारी माथि जनताको विश्वास उडेको छ’ । सहकारी माथि मात्र बिश्वास उडेको होइन जनताको सरकार माथि पनि बिश्वास उडेको छ । सरकारले गत साउनमा नै सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताको पहल गर्ने आश्वासन दिएको थियो । त्यसबेला बचत तथा कोष स्थापना गर्दै सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने भने पनि महिनौं पुग्दा पनि कोषको स्थापना नै हुन सकेको छैन । आफुले जम्मा गरेको रकम फिर्ता हुने कुनै सम्भावना नदेखेपछि सहकारी बचतकर्ताहरुको कुरा सडक देखि सदनसम्म तात्यो ।

आजभोलि सडक, चिया पसल, किराना पसल, रेष्टुरेन्ट, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल देखि लिएर संसदमा समेत सहकारीले ठगेका तथा सञ्चालकहरु भागेका कुराहरु हुने गर्छन्। स्थानिय तहका प्रमुख देखि हालका गृहमन्त्री समेत सहकारी ठगि प्रकरणमा मुछिएको देखिन्छ ।

यसरी, सरकारले नै नियमनको जिम्मेवारी लिएको एक मात्रै निक्षेप स्वीकार्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्र सहकारीबाट सर्वसाधरण पिडित भएका छन् , ठगिएका छन्।  नियमन गर्ने निकायका व्यक्ति अर्थात सरकारका प्रतिनिधि र उनीहरुकै मिलेमतोमा समाजका केही अगुवाहरु मार्फत सर्वसाधरणको रकममा मनोमानी गरेको पाईन्छ ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का अनुसार अहिलेसम्म ३२५ भन्दा बढी सहकारीले लाखौं व्यक्तिका करिब दुई खर्ब ठगेको छ । देशभरमा ३१ हजार बढी सहकारी छन् । पछिल्लो समय झन्डै डेढ दर्जन सहकारीलाई त राज्यले समस्याग्रस्त घोषित गरिसकेको छ । सहकारी ठगीको आरोपमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि देखि केन्द्रीय स्तरका नेताहरु, गृहमन्त्री रवि लामिछाने देखि पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती (घर्ती अर्थमन्त्री वर्षमान पुनकी पत्नी पनि हुन) लगायतका नेताहरु समेत मुछिएका छन्।

नियमन फितलो बनाएर होस् या आफै सोझासाझा जनतालाई झुक्याएर सरकारले नै सहकारी मार्फत सर्वसाधरणलाई लुटेको भन्दा फरक पर्दैन । आज जति पनि सहकारीका वचतकर्ता समस्यामा छन्, त्यो सबै सरकारमा रहेका व्यक्ति तथा उनीहरुले गरेको नियमनको उपज हो। सहकारी पूर्णतः सदस्यकेन्द्रित व्यवसाय हो । समुदायका व्यक्तिहरूबाट आफूहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक  सामूहिक हितका लागि सहकारीको जन्म हुन्छ । सदस्यहरूबीच साझा बन्धन, समान बुझाई र सहकार्य भएपछि सहकारी संस्कृति विकास हुन्छ । सहकारीमा सदस्यहरूले जे गर्छन्, आफूहरूका लागि गर्छन् । सामूहिकताका लागि स्वयंसेवी हुन्छन् । पारस्परिकतामा काम गर्छन । सदस्यभन्दा पर सहकारीको न अस्तित्व हुन्छ, न कारोबार नै । तर, पछिल्लो समय सहकारीहरू सदस्य केन्द्रीयताको अवधारणाबाट विचलित हुँदा पनि समस्यामा पर्न थाले । सदस्यहरू आफ्नै व्यवसायबाट विचलित हुनु, आफ्नै व्यवसायका लगानी कारोबार थाहा नपाउनु र थोरै व्यक्तिको वर्चस्व हुनुले संस्थाहरू सहकारी भावनाबाट टाढिन थाल्यो ।

२०१३ सालमा स्थापना भएको पोखराको बखान ऋण सहकारी संस्थालाई पहिलो दर्ता भएको सहकारी संस्थाको रुपमा लिइन्छ । ६७ वर्षको गर्विलो इतिहास बोकिरहेको यस सहकारीको अस्तित्व अहिले धरापमा छ ।

जब, संविधान सभामार्फत २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरि २०७४ बाट तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा आयो । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ३(ख) मार्फत सहकारीको दर्ता नियमन तथा खारेजीको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिईयो। राजनीति गर्नेहरुले सहकारीको नियमन गर्न थाले । अस्पष्ट राजनीतिक खुबी भएकाले स्पष्ट नियमन गर्न सक्ने भन्दै लोकरिझ्याई गर्न सहकारी नीतिमा टेके । अनि सुरु भयो सहकारीको उधोंगति । एक दशक अगाडिदेखि नै सहकारीमा समस्या देखिन सुरु गरेतापनि संघीयताले सहकारी समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ नलागी थप मलजल गरेको देखिन्छ।

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को प्रतिवेदनमा, ‘संघीय शासन प्रणाली अनुरुपको सहकारी व्यवस्थापनको संवैधानिक एवं कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्थामै समस्यामा परेका वा पर्दै गरेका सहकारीको समस्या समाधानको लागि नियामक निकायहरुले नियमनको सीमितताले जनतामा विस्वास कायम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसकिएको तथ्यपनि स्वीकार्नु पर्दछ।’  भनि उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ नियामक अर्थात  स्थानीय तहहरु सहकारीको नियमनमा असक्षम भए भन्नु सरह नै हो।

यसरी सहकारी तहसनहस पार्न पछि परेका केहि नेताहरु अब बैंकिङ्ग प्रणालीमा हिर्काउने तयारीमा छन्। माओवादी नेता पुनले अहिले अर्थमन्त्रालय सम्हालेका छन्, उनले लघुवित्त हुँदै बैंकिङ्ग प्रणालीमा हिर्काउने संयन्त्र बनाइसकेका छन्। विभिन्न संघर्ष समूह बनाई लघुवित्त विरुद्ध लागिरहेका माओवादीकै कार्यकर्ता तथा नेता मनिराम ज्ञवालीको नेतृत्वसँग सहमती गर्दै अर्थमन्त्रालयले वित्तीय प्रणाली नै विथोल्ने संज्ञा दिएका छन्। उनले कर्जा मिनाहाको संकेत गर्दै बैकिङ्ग सिस्टममाथि अविश्वासको वातावरण तय गर्नुका साथै प्रहार गरेका छन्।

लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिएको समूहसँग अर्थमन्त्रालयले गरेको सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा, ‘वि.स. २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एंव लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाईते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा लगायत विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समस्या समाधानका विकल्पसहित काम सुरु गरेको ६० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने,’ भनिएको छ।

यसले कर्जा मिनाहाको संकेत गरेको देखिन्छ। कर्जा तिर्न असहज भएका ऋणीहरूलाई सहजिकरण गरिदिनु पर्नेमा सरकारले आफै असंयमित सम्झौता गरेको देखिन्छ। कर्जा मिनाहाको संकेत सरकारले गर्दै गर्दा ऋणीले लिएको रकम कुन निकायले वा कसले तिर्ने गराउने ? निक्षेपको रकमले ऋण मिनाह गर्ने हो भने बचत कर्ताको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने? जस्ता प्रश्नहरु अगाडी आउँछन्। साथै तिर्दैन भनेर आन्दोलन गरेकै भरमा ऋण मिनाह हुने हो भने भोलिका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै ऋणीहरू कर्जा तिर्दैन भनेर सडक आन्दोलन नगर्लान् भनेर भन्न नसकिएला अर्कोतर्फ हाम्रो निक्षेपको सुरक्षा गर भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता पनि सडकमा आउने अवस्थाको जिम्मेवार को भन्ने लगायतका तमाम प्रश्नहरूले सरकारलाई गिज्याइरहेका छन्।

यो पनि 

लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा मिनाहाको प्रलोभन, अर्थमन्त्री पुनको राजनीति मोहले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम

नेपालमा मात्रै नभई विश्वमा नै जब–जब आर्थिक मन्दी सुरु हुन्छ, तब वित्तीय अपराधहरू बढ्न थाल्छन् । नेपालमा देखिने केही घटनाक्रम पनि यसैका उपज हुन् भन्दा फरक पर्दैन। ऋण फिर्ता नगर्दा साहुले ऋणीमाथि गरेका ज्यादती, ऋण तिर्न नसकेकै कारण आत्मादाह, सहकारीका निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता नपाउने, लघुवित्त ,बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्दिन भन्नेहरुको समूह गठन हुनु यी सबै आर्थिक मन्दीका उपज हुन्। यसलाई सरकारले न्यायोचित तबरबाट समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।

जस्तै, सरकारले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता ल्याउन जति पनि फरार वा रकम अपचलन गरेका ब्यबसायी सञ्चालकहरु छन्, जनताको बचतबाट उनीहरुले संचालन  गरेको लगानी जफत गर्न वा कुनै कानुनी प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गरि रकम फिर्ता गर्न लगाउनुपर्छ। मन्दीको समय भएको कारण यसमा पनि सरकारले आवश्यकता अनुसार समय थप गरिदिनुपर्छ। लघुवित्त तथा बैंकहरुको ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई उनीहरुले के कारणले कर्जा चुक्ता गर्न नसकेका हुन् त्यसका कठिनाईहरुमा सहजिकरण गरिदिनुपर्छ। र्जामा केही सहुलियत तथा कर्जा चुक्ता गर्ने समय थप गरिने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ भने यस्ता व्यक्तिलाई परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्दैगर्दा सरकारले संस्थालाई पनि सोही अनुसार सम्बोधन गरेर अगाडी बढेमा नेपालको सानो अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन सहजै सकिन्छ।

लेखकको बारेमा

भिमा पन्थी

लेखकबाट थप