काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा बचत तथा सहकारी नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने भएकको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
कानुनमा आवश्यक संशोधन गरि सहकारी सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए। त्यस्तै उनले बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजिकरण गरिने बताए।
सहकारीको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तीको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम र्फिता गरिने व्यवस्था मिलाईने अर्थमन्त्रीले बताए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया