काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्ग अर्थात लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी व्यवस्थाहरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन–परिमार्जन–थप गर्दै यस्ता व्यवस्थाहरु गरेको हो। अधिकांश व्यवस्थामा लघुवित्तका सदस्य अर्थात वित्तीय ग्राहकको हकहित र संरक्षणमा भएको देखिन्छ।

यस्ता नयाँ व्यवस्थाहरुः

१.प्रतिपरिवार २५ हजारसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानिमा मात्रै प्रदान गर्नुपर्ने। यसअघि लघुवित्तमा पारिवारिक जरिवानाको कुनैपनि व्यवस्था थिएन।
२.ऋणीलाई घर निर्माणका लागि प्रति परिवार ३ लाखसम्मको कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्न सक्नेछन्। यसअघि घर बनाउनको लागि कर्जा दिने व्यवस्था थिएन। यद्यपी, ऋणीहरुले कर्जा दुरुपयोग गर्दै घर बनाउने गरेको पाईएको हो।

३.ऋणीले दुईवटासम्म लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। दुईवटा लघुवित्तबाट ऋण लिउँदा ऋणले कर्जा सिमाको भने ख्याल राख्नुपर्नेछ। यसअघि एक ऋणीले एक लघुवित्तबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो। यद्यपी यसको कार्यान्वयन भने अझैपनि चुनौतीपुर्ण नै देखिन्छ।
४.ग्राहक संरक्षण कोषको सिमामा वृद्धिः ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हिस्साको सिमा बढेको छ। यसअघि खुद मुनाफाको १ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्नेमा अब आगामी असार(२०८२ असार) सम्म १.५ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म २ प्रतिशत र २०८४ असारसम्म ३ प्रतिशत छुट्टाउनु पर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको असरले गर्दा सदस्यहरुले चाहेर पनि ऋण तिर्न नसकेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा उक्त रकमले केही राहत पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
५.लघुवित्तको आन्तरिक लेखापरिक्षण अब तालिम प्राप्त प्रयाप्त कर्मचारीमार्फत गर्न सकिने भएको छ। यसअघि आन्तरिक लेखापरिीक्षकबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

६.कर्मचारी छनौट, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा मुल्यांकन सम्बन्धमा देहायबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेः

–शाखा व्यवस्थापक वा सोभन्दा माथिको कर्मचारी भर्ना गर्दा उक्त कर्मचारीको विगतको पृष्ठभूमि विश्लेषण् गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने तथा निश्चित तालिम एवं कार्यानुभवका आधारमा मात्र पदोन्नति र जिम्मेवारी दिनुपर्ने
–‘नो योर्स इम्प्लोई’ को प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने
–कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सम्बन्धित सर्टिफिकेशन कोष लिएको भए त्स्ता विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रुपमा लिनु पर्ने
–संस्थाले व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरुलाई स्पष्ट कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्सको मूल्याङकन समय समयमा गर्नुपर्ने
–लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षि रुप्मा संस्थागत सुशासन प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनीक जानकारीको लागि आफ्नो वेवसाइटमा राख्नुपर्ने

७. नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारवाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको लगानी समेतमा स्थापित नेशनल बैंकिङ्ग इन्स्टिच्युट, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतमा गरिएको शेयर लगानीको विनिवेश गर्न तथा यसरी गरिएको लगानीका सम्बन्ध्मा लगानी समायोजन कोष खडा गर्न नपर्ने भएको थियो। यसअघि यस्तो व्यवस्था नेपाल फिनसफ्ट कम्पनीको हकमा मात्रै थियो।

८.ऋणीले ऋण तिर्ने समय केही थप गर्न सक्नेः नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्तहरुले परिस्थितिवंश ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भएतापनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गछृ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछन्। तर ६ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ। तर, ६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रुपमा कालेसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने

९.कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी सम्बन्धी ऋणीको वर्गिकरण गर्ने विषय थपः लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने ऋणीहरुलाई २ प्रकारमा वर्गिकरण गर्ने जसमा नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरु र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने भनि छुट्टाउने व्यवस्था

नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरुको प्रकृती,
–भुक्तानीको भाका नाघेको १ वर्षसम्म पनि संस्थाको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका
–संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्रि गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्रि गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गरेका
–आफुसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगरेका
–संसथाबाट जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो उक्त ऋण त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गरेका, व्यवासायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गरेका तथा अनय सम्पत्ति सिर्जना गरेका,
–पारिवारिक आय, धितो वा व्यवसायको सन्दर्भमा जानीबुझी झुटो विवरण प्रदान गरेका
–ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाईएका
–ऋण प्रदान गर्ने संसथाका कर्मचारीसँग मिलीमतो गरी दुरुत्साहित गरी वा अन्य गैरकानुनी लेनदेख गरी ऋण लिएका र नतिर्नका लागि अवाञ्छित दबाब दिने गरेका

परिस्थितिवंश ऋण नतिर्ने ऋणीहरुः

–ऋण तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदैपनि काबु बाहिरको परिस्थिति, असहज आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक अवस्था वा प्रतिकुल आन्तरिक तथा बाह्य अवस्था वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण व्यवसाय वा पारिवारिक आयमा कमि आई वा समस्याग्रस्त बनी ऋण तिर्न नसकेका
–बैंकको निरन्तर सम्पर्कमा रहि एकभन्दा बढी व्यावसायको स्रोतबाट आर्जित प्रतिफल तथा आफुसँग भएको अन्य सम्पत्ति तथा धितो बिक्रि गर्न पहल गरेका र यस्तो पहल पर्याप्त हुँदा समेत कर्जा तिर्न असमर्थ भएका
–नेपाल सरकारले ग्राहको जायजथा तथा व्यवसाय सञ्चालन रहेको स्थान अधिग्रहण गरेका

१०.समस्या ग्रस्त घोषणा भएका लघुवित्तको हकमा अनिवार्य मौज्दाताको व्यवस्था लागु नहुनेः कुनै लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेमा तेस्रोपटकबाट अनिवार्य नगद मौज्दाता कायम नगरेकोमा जरिवाना पनि जरिवाना नलाग्ने भएको छ। अनीवार्य मौज्दाता कायम नगरेमा पहिलोपटक अपुग रकमको प्रचलित बैंक दर बराबर जरिवाना, दोस्रोपटक अपुग रकममा प्रचलित बैंक दरको डेढ प्रतिसत र त्यसपछि दुई गुणा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।

११.शाखा खोल्दा सम्बन्धित लघुवित्तको ५ प्रतिशत भन्दा बढी निष्कृय कर्जा हुन नहुने व्यवस्था हटेको छ।

१२.कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्तले लिने सेवा शुल्क घटाईएको छ। पहिला सेवाशुल्कमा १.५० प्रतिशत लिँदै आएकोमा अब भने लघुवित्तहरुले कर्जा स्वीकृत गर्दा १.३ प्रतिशत मात्रै शुल्क लिन पाउँनेछन्। साथै पछिल्ला वर्षहरुमा पनि थप भएको कर्जा रकममा मात्रै यस्तो शुल्क लिन पाउनेव्यवस्था छ।

१३.लघुवित्तहरुले कर्जा स्विकृत गरिसकेपछि सेवा शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको रकम अर्थात बचत वा कुनै पनि शिर्षकमा कुनै प्रकारको रकम कटौती गर्न नपाउने भएका छन्।

१४.वित्तीय ग्राहक संरक्षणका लागि थप व्यवस्था:
यस्ता छन् थपिएका व्यवस्था,
क) सरल भाषको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था

–लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धी जानकारी वा सूचनामा प्रयोग गर्ने भाषा सरल र स्पष्ट हुनुपर्नेछ।
–लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँगको कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरु सजिलै पढ्न वा बुझन सक्ने बनाउनुपर्नेछ।
–आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्र्रिय कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरु अंग्रेजी भाषामा समेत तयार गर्न सकिनेछ।

१५.बचत लिँदा बचतको ब्याजदर समेत ग्राहकहरुलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। साथै थ्राहकको सहमति नलिई निजको खाताबाट कुनै रकम कट्टा गर्न पाईनेछैन।

१६.लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि अपनाउन पाउनेछैन।

१७.गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था

–आफ्ना ग्राहकबाट प्राप्त गुनासो तथा उजुरी समाधान गर्ने दायित्व संस्थाको हुन्छ। यस्तो गुनासोर काम कारबाहीको अभिलेख राख्नुपर्ने
–गुनासो सुनुवाई गर्ने अधिकारी तोक्ने। वेवसाइटको उक्त कर्मचारीको नाम, पद, फोन नम्बर, मोबाइलनम्बर, ईमेल राख्नुपर्ने । राष्ट्रिय स्तरका संस्थाले प्रदेश र केन्द्रीय तहको गुनासो अधिकृत तोक्नुपर्ने
–गुनासोका लागि हटलाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गुनसो प्रकृया सरल र निःशुल्क हुनुपर्ने। गुनसो समाधान गर्ने समय उल्लेखगर्नुपर्ने। गुनासो सुनुवाई सहज बनाउन वेवपोर्टलमा राष्ट्र बैंकको लिंक राख्ने। यस्ता गुनासोको अभिलेख हरेक अर्धवार्षिक समय समाप्त भएको १५ दिनभित्रमा राष्ट्र बैंकमा बुझाउने । वार्षिक प्रतिवेदन, आन्तरिक तथा वाह्य लेखा परिक्षकमा समेत गुनासो अभिलेख तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी मुल्यांकन समेत गर्ने व्यवस्था गर्ने
–फिल्ड सहायकले समेत गुनसोहरु संकलन गरी समाधानको लागि माथिल्लो तहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने

१८.वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा,

–संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमहरुमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।
–संस्थाले आफुले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउने व्यवस्था गनुपर्नेछ।
–वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी वित्तीय प्रणालीलाई सघाउन पुर्याउने जानकारीमूलक सूचनालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ।
–संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७९ मा भएका प्रवाधान लागु गर्ने।

१९.–गोपनियता एवं तथ्यांक संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

–संस्थाले ग्राहकसँग वित्तीय कारोबार गर्ने क्रममा ग्राहकको व्यावसायीक सूचनाहरुको गोपनियता कायम गर्नुपर्नेछ। ग्राहकको गोपनियता कायम गर्नुपर्ने सूचना तथा विवरणहरु लगायत हिसाब किताब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखाको विवरण अन्य असम्बन्धित एवम् अनाधिकृत व्यक्तिालाई दिनु हुँदैन। तर पचलित कानुनबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकाय वा संस्थालाई त्यस्तो विवरण दिन भने बाधा नपुग्ने जनाईएको छ।

२०.कर्जा अपलेखन सम्बन्धी प्रकृया अगाडी बढाउँदा १ लाखसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवस ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ। अन्यथा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कालोसूचिमा समावेश गरिसकेको हुनुुपर्ने व्यवस्था छ।

२१.ग्राहकले रकम जम्मा गरेपछि सोको जानकारी सिस्टम प्रिन्टेड भौचर वा मोबाईल बैकिङ्ग तथा एसएमएस बैंकिङ र पासबुमा यथाशीघ्र अद्यावधिक गरी जानकारी दिनुपर्ने छ।

राष्ट्र बैंकको जारी एकिकृत निर्देनमा २८ वटा बुदामा संसोधन तथा थपघट गरीएको छ। यहाँ भने उस्तै प्रकृती वा सम्बन्धीत विषयवस्तुलाई एकै ठाउँमा समेटिएको छ।

लेखकको बारेमा

अर्थलगानी