काठमाडौँ । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था  २०१३ सालमा स्थापना भई बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी हुँदै लमजुङबाट सेवा बिस्तार सुरु गरेर हालसम्म १४७ वटा शाखा बिस्तार गर्न सफल भएको छ । १८६ जना प्रमोटर सेयरधनीबाट सुरुवात गरिएको यस संस्था गत असारबाट नयाँ सारथि लघुवित्तसँग मर्जर भयो  । जसका कारण अहिले मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी शाखा बिस्तार गर्न सक्षम भएको छ । हाल सतहमा देखिको बिभिन्न वित्तीय संस्थाको मर्जरपछिको अवस्था , कर्जा मिनाहाको मुद्दा बोकेर भइरहेको आन्दोलन र देशमा समग्र लघुवित्तको अवस्थामा केन्द्रित भएर अर्थलगानीबाट भीमा पन्थीले विजय लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लघुवित्त बैंकर्स संघका पुर्व अध्यक्ष बसन्त लम्सालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-

 वित्तीय संस्थामा मर्जरले पारेको असर अहिले सतहमा छ । कर्मचारीहरु आफ्ना माग प्राप्तिका लागि युनियन बनाएरै संघर्ष गरिरहेका छन् । सबैभन्दा पहिला मर्जरपछिको विजयको अवस्था चाहि  कस्तो छ ?

मर्जर भनेको सजिलो कुरा त पक्कै होइन। दुई संस्था मात्रै हैन दुई कल्चर एक गरेर अगाडी बढ्न निकै मेहनत गर्नुपर्छ। तर, धेरै संस्थाहरुमा मर्जरपछि व्यवस्थापकीय समस्या सतहमा आएको वास्तविक नै हो । तर, विजयमा भने त्यस्तो छैन । व्यवस्थापक र कर्मचारीमा नै हामी दुई छुट्टै संस्थाको भन्ने भाव नभई एक भयौँ, यसलाई नै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने भाव छ ।

मर्जरपछि सुरुमा सिनियर म्यानेजमेन्ट एकढिक्का हुनुपर्छ। माथिल्लो तहबाट कुरा मिल्दै गयो भने कर्मचारी पनि सोही अनुसार अगाडी बढ्न सक्छन्। केही निर्णय लिँदा पनि सोचेर लिनुपर्ने हुन्छ। साथै दुई संस्थाको राम्रो पक्षलाई  अनुसरण गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ, नराम्रो कुराबाट पाठ सिक्ने र नदोहो¥याउने गरि जानुपर्छ।

अर्को पक्ष भनेको यसमा व्यवस्थापक निकै नै चनाखो हुनुपर्छ, कर्मचारीमा दुई संस्थाको कर्मचारी भन्ने व्यवहारिक भिन्नता र भावनात्मक ठेस पुग्ने शब्दहरु समेत प्रयोग गर्नु हुँदैन।

अहिले वित्तीय संस्थाको आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएर एनपीएल बढेको भनिन्छ, आर्थिक गतिबिधि चलायमान बनाउन रि-स्ट्रक्चरले कस्तो भूमिका खेल्छ ? 

रि-स्ट्रक्चर भनेको आजको अप्ठ्यारोलाई पछाडी धकेल्ने काम मात्रै हो । हामीले जति जुन समयसम्मको  लागि समस्या पछाडी धकेलेका छौँ, त्यो समयसम्म पुग्दा स्थिति सहज भयो भने समस्या हुँदैन। तर यस्तै रह्यो भने थप समस्या नपर्ला भन्न सकिन्न ।

तसर्थ अहिलेको यो समस्या मन्दी हो, अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले के भन्छ भने, ‘एउटा पिरिएड अफ टाइममा अर्थतन्त्रमा समस्या तथा मन्दी आउँछ । विस्तारै रिकभरी, बुम र विस्तारै लयमा आउँछ।’ यो एउटा चक्र नै हो । आत्तिनु पर्ने छैन।

अहिले एनपीएल बढेकै आर्थिक गतिविधि नभएर हो। लघुवित्त मात्रै हैन आजको दिनमा पब्लिकसँग पैसा नहुँदा बिरामी पनि हस्पिटल नगएको अवस्था छ। समस्या जताततै छ। कहि कतै आवश्यक नीति, स्रोत साधान तथा पूर्वाधारहरु कम हुँदा लघुवित्तबाट पनि केही कमिकमजोरी भएका छन्। त्यसलाई सबैले मनन गरेको अवस्था छ । यद्यपी अहिलेको समस्या आर्थिक मन्दी हो, आर्थिक क्रियाकलापसँगै रिकभरि बढ्न सुरु गर्छ ।

हाल कर्जा मिनाहाको कुरा उत्कर्षमा छ, कसैले वित्तीय अराजकता भएको तर्क गर्छन् भने केहि तिर्नै नसक्ने अवस्थाले संघर्ष गरिरहेको दाबि गर्छन् । सरकारको तर्फबाट होस् वा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट कर्जा मिनाहा सम्बन्धि ऐन, कानुनको   खास कुरा जनमानसमा किन नपुर्‍याएको ?

कर्जा मिनाह हुँदैन भनेर सरकारले पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने हो । हिजोका दिनमा पनि सरकारले कहीँकतै स्पष्ट पार्ने कोशिष गरेको देखिन्थ्यो, फेरी सरकार परिर्वतन भएको छ । उहाँहरुले पनि सक्दो सहयोग गर्ने र कर्जा तिर्दिन, मिनाह हुन्छ भन्ने जस्ता कुरालाई निरुत्साहित गर्दै जनतालाई त्यसतर्फ नलाग्न भनेको अवस्था छ।

वित्तीय अराजकता देखाउने व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्छौं  भनेर अर्थमन्त्रीले भनिसकेको अवस्था छ। तसर्थ, सरकारले पनि स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्नुपर्छ। यहि कुरा समयमै भन्नुपर्ने थियो । अर्कोतर्फ मिटरब्याजीको समस्या, सहकारीको समस्यालाई पनि लघुवित्तको समस्या भनेर एउटै डालोमा राखिएको अवस्था छ ।

लघुवित्तले १ लाख लिएर ५ लाखको कागज गरेको भन्ने उजुरी तथा गुनासो छैन । लघुवित्तको कर्जा तथा निक्षेप औपचारिक ढंगबाट हुन्छ, खै त बदमासी गरेको भए निवेदन हुनुपर्ने । अहिलेसम्म उजुरी निवेदन कति छन् त ? लघुवित्तले ठगेको प्रमाण सहित आएमा गुनासो सुन्न हरेक संस्थामा गुनासो सुनुवाई गर्ने विभाग छ, राष्ट्र बैंकले अनलाईन र लिखित उजुरी लिएको छ। खै त त्यहाँ उजुरी ? ३० लाख ऋणीहरू छन् आजको दिनमा । यसमध्ये कति जनाको समस्या हो ?

राजनैतिक तथा कुनै कुराबाट प्रभावित भएर एउटा ग्रुप लघुवित्तको विरुद्धमा लागेको अवस्था छ । सोझासाझा ऋणी सदस्यलाई भड्काएर ऋण तिर्न पर्दैन भनेर हिडेको छ । कुनै दिन आज ऋण तिर्न पर्दैन भनेर भड्काउने, नेतृत्व लिने व्यक्तिलाई नै ढुंगा हान्ने अवस्था आउँछ । ऋणीहरूले हामीलाई फसाईस भनेर कर्जा तिर्न पर्दैन भनेर भड्काउने नेतृत्वलाई नै ढुंगा हान्ने दिन नआउन भन्न सकिन्न, आउँछ जस्तो लाग्छ।

रोडमा आएर ऋण मिनाह हुनुपर्यो भन्दै गर्दा यस्तो हुँदैन भनेर सरकारले अहिलेसम्म वक्तव्य निकालेको छैन। कम्तिमा आन्दोलितहरुलाई भेटेर वास्तविक बुझि सोही अनुसार सदस्यलाई सरकारले पनि बुझाउनुपर्ने थियो तर त्यो गरिएको छैन। पब्लिककै पैसा निक्षेप लिएर दिएको कर्जा फिर्ता नहुनु भनेको अन्ततः निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्नु नै हो । त्यस्तो हुनु हुँदैन।

लघुवित्तको कर्मचारीमाथि हातपात हुँदा कम्पनीले किन उजुरी नगरेको ?  

कम्पनी तथा कर्मचारीले सुरक्षा निकायसँग समन्वयन गरेको र त्यस्ता अराजक गतिविधि गर्नेलाई कानुनमा लिएका पनि छौँ । र, कतिपय क्षेत्रमा भने प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासनले हाम्रो विषय हैन जस्तो गरेर उजुरी पनि नलिएको अवस्था पनि छ ।

सम्भवतः अब यो सुधार हुन्छ भन्ने लागेको छ। सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरुले पब्लिक सेन्टीमेन्टको पछि लागेर वास्तविकता भन्दा बाहिर गएर सोही अनुसार गरेको अवस्था पनि छ। यस्तो गर्नु पनि गलत हो।

यसअघि विजय लघुवित्तले राम्रो लाभांश दिँदै आएको थियो, आगामी वर्षको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन। अझै ४ महिना बाँकी छ, अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको कारण समस्या देखिएका छन्। तर लगानीकर्ताहरुलाई के कति लाभांश दिन सकिन्छ भन्ने कुरा आगामी चार महिनाको व्यवसायको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ।

कतिपय व्यक्तिहरु  जानेर वा नजानेर ऋण तिरिदिन भनेर लागिरहेका छन् उहाँहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

उहाँहरुको भनाई राज्यले ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने छ । मिनाहा गर्ने सरकारको अवस्था छैन किन भनेदेखि पहिलो कुरा सरकारसँग फन्ड हुनुपर्यो पछिल्लो ६ महिनाको सरकारको बजेट हेर्ने हो भने राजस्वले सरकारको खर्च धानिरहेको छैन झन्डै ७० अर्ब नेगेटिभमा छ । अहिलेपनि अर्थमन्त्रीले २०प्रतिशत कर बढाउँछु   भन्नुभएको  छ । जुन राजस्व वढाउन गाह्रो अवस्था देखिन्छ । ऋण मिनाहाको कुरा त छोडौँ राज्यले नागरिकलाई  दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम समेत दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अवस्था आएको छ । यस्तो परिस्थितिमा अर्बौं रुपैयाँ राज्यले मिनाहा गर्न सक्छ भन्ने सम्भावना देखिदैन । उहाँहरु यदि व्यवशाया  असफल भएरै तिर्न नसकेको हो भने केहि सहुलियत नि दिन सकिन्छ  ।

बेस रेट नै १६ प्रतिशत छ विजयको, नियमअनुसार लघुवित्तले कर्जाको ब्याजदर अधिकतम नै १५ प्रतिशत तोकेको छ । कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?

कसरी व्यवस्थापन गर्नु भन्दा पनि व्यवस्थापन हुन नै सकेको छैन। अहिले अधिकांश लघुवित्त नोक्सानमा देखिनुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो।

आर्थिक गतिविधि बढ्दै गए भने कर्जा रिकभरि हुने छ र लघुवित्त छिट्टै नाफामा जानेछन् भने राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदरमा केही नीतिगत व्यवस्था गर्ला भन्ने छ।

अहिले यसै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि प्रहार भईरहेको समयमा ब्याजदर बढाउन दिने व्यवस्था ल्याउँदा अफवाह फैलाउनेलाई थप उर्जा मिल्ने भएको कारण पनि राष्ट्र बैंकले अहिल्यै नियम नलिएको होला। तर, छिट्टै यो समस्या सम्बोधन हुनेछ।

बैंक विश्वासमा चल्ने संस्था हुन, अहिले संस्थालाई ‘रेपुटेशन रिक्स’ देखिएको कारण यसलाई समय अनुकुल पारेर ल्याउन खोज्दा समय लागेको हो।

लेखकको बारेमा

भीमा पन्थी

पत्रकार पन्थी अर्थलगानी डटकममा रहेर आर्थिक विटमा पत्रकारितामा गर्छिन्। उनले विषेशगरि नीजि क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, पुजीँ बजारका साथै विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने गर्छिन्।

लेखकबाट थप