नेपाल सरकारले २०८१/०८२ को बजेटमा सुनको आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार दरलाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्‍याएपछि महासंघले खारेज गर्न माग गरेको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष किसान सुनारले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष सुनारले सरकारले गत वर्षपनि भन्सार महसुल विद्येयक २०८० मार्फत सुनको आयातमा भन्सार वृद्धि गरेको बताए । ‘सरकारले गत वर्ष पनि भन्सार वृद्धि गरेको थियो, सुन आयातमा वर्षपिच्छे भन्सार वृद्धि गर्दा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भएको छ, व्यवसायीहरुसँग कुनै सल्लाह नगर्दा व्यवसायीमा समस्या भएको छ,’ अध्यक्ष सुनारले भने, ‘ सरकारले व्यवसायीहरुसँग सल्लाह नगरी एकाएक भन्सार वृद्धि गर्दा यो व्यवसाय गर्ने कि नगर्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका छन् ।’

मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन आयात सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार हाल दैनिक २० केजीका दरले बैंकहरु मार्फत सुन आयात गर्न पाउने वेयवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार राज्यले सिधा सिधा भन्सार मूल्यलाई मात्र आधार मानेर बर्सेनि भन्सार दर वृद्धि गर्ने गरेको पाइएको छ । तर राज्यले सोचकोभन्दा ठीक विपरीत हुनेगरी भन्सार दरमा  निरन्तर उच्च वृद्धि गरिंदा तोकिएको परिमाणमा सुनको आयात हुन सकेको छैन । जसका कारण राज्यले नियमित पाउने भन्सार शुल्क वृद्धि हुनुको अलावा झनै कम असुल हुन थालेको सरकारी तथ्याङकवाट नै प्रष्ट हुन्छ । र, यसले वैध कारोबारलाई संरक्षण गर्न समेत सकेको छैन । निरन्तर भन्सार वृद्धिले वैध कारोबारमा असर पर्न गई अवैध कारोबारमा प्रोत्साहन हुन जाने तर्फ पनि माननीयमन्त्री ज्यू को ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

भन्सार महसुल विधेयक २०८१ मार्फत भन्सार दरमा भएको वृद्धिलाई तत्काल सुुधार गरी देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरू व्यवसायबाट नै प्रतिस्थापन हुनबाट रोक्न समेत व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।