काठमाडौं: नेपाल उद्योग परिसंघले (सीआईएन) आगामी मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले ल्याउन आग्रह गरेको छ। परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई शुक्रबार सुझाव दिंदै उद्योग व्यवसायमा मन्दीको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको हो।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा केही सुधार भए पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएको बताए। उनले आगामी नीति औद्योगिक वातावरणलाई सघाउने खालको हुनेमा आशावादी रहेको जनाए।
परिसंघको धारणा अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुधार भएको र प्रणालीमा तरलताको समस्या नरहेको भए पनि बैंकहरुको कर्जा प्रवाह न्यून रहेको उल्लेख छ। बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित बनाउन र नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ।
‘आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ परिसंघले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘आगामी नीतिले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै नयाँ रोजगारी सिर्जना र बजार मागमा वृद्धिमार्फत् अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी हुनेछ।’
वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो रहने र आधार दरको उन्नत विकल्पमा जान सुझाव दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसिबी) स्थगन गर्न र निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउन सुझाव दिइएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया