काठमाडौं: नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु समेटिएको ३९ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष पेश गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गभर्नर अधिकारीलाई यी सुझावहरु बुझाएको बताएका छन्।
गभर्नर अधिकारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने विषयबारे विस्तृत अन्तरक्रिया समेत गरेको चेम्बरले जानकारी दिएको छ।
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार, बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गभर्नरसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको हो। चेम्बरले आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पूर्ण रुपमा विस्तारित, खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न तथा आर्थिक पुनःउत्थानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले, उद्योग व्यवसायको प्रकृति एवं अवस्था अनुसार विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि चेम्बरले सुझाव दिएको छ।
चेम्बरले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने, बैंक दर र नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने, तथा मुद्दति खाता र बचत खातामा फरक सीमामा खुला राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्म उद्यमी–व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज बनाउनुपर्ने र चालु पुँजी–कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गर्नुपर्ने लगायतका विविध विषयमा पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ।
गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, वित्तीय क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरुको वास्तविक जानकारी नहुँदा निजी क्षेत्रमा भ्रम सृजना हुने गरेको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया