काठमाडौँ । इन्धनमा लगाइएको कर सरकारको राजस्व संकलनको भरपर्दो स्रोत बन्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म मात्र पेट्रोलियम पदार्थबाट ८९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धन लगायतका पेट्रोलियम पदार्थबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार शुल्क, वातावरण शुल्क, हरित कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत दस्तुरलगायत शीर्षकमा ठुलो परिमाणमा कर उठाइएको छ।

निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार, इन्धन आयात हुने क्रममा नै भन्सार नाकामार्फत यी सबै कर सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुने गर्छ।

सबैभन्दा बढी संकलन भ्याटबाट
यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै ३३ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ भ्याटबाट उठाइएको छ। त्यसपछि २९ अर्ब ३५ करोड भन्सार शुल्क, १५ अर्ब ८५ करोड पूर्वाधार विकास कर, ४ अर्ब २९ करोड सडक मर्मत दस्तुर, २ अर्ब ३८ करोड वातावरण शुल्क, र १ अर्ब ५९ करोड हरित कर संकलन गरिएको निगमले जनाएको छ।

पेट्रोल प्रतिलिटरमा करमै ६० रुपियाँ
निगमका अनुसार उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने पेट्रोलमा मात्रै करको भार अत्यधिक छ — प्रतिलिटरमा करको रूपमा झन्डै ६० रुपियाँ तिर्नुपर्छ।

पेट्रोल प्रतिलिटरमा २५.२० रुपियाँ भन्सार, १८ रुपियाँ भ्याट, १० रुपियाँ पूर्वाधार विकास कर, ४ रुपियाँ सडक मर्मत शुल्क, १.५० रुपियाँ वातावरण शुल्क, १ रुपियाँ हरित कर, र १.३६ रुपियाँ मूल्य स्थिरीकरण कोषमा लाग्नेछ।

डिजेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यासमा पनि यस्तै बहुआयामिक कर संरचना रहेको छ, जसले उपभोक्ताको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ।

गत वर्ष ३ खर्ब ५६ अर्बको इन्धन आयात गरेर १ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गरिएको थियो।

सरकारले हरित करमार्फत वातावरणमैत्री ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न चाहेको भए पनि उपभोक्ताले यसको भार महँगो इन्धनको रूपमा महसुस गरिरहेका छन्। अबको सवाल भनेको यो कर प्रणाली पारदर्शी ढंगले पूर्वाधार र वातावरणमैत्री विकासमा लगानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।