काठमाडौँ ।उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा उद्योगहरूको भुक्तानी रोक्ने निर्णय खारेज गर्दै उद्योगीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी र शेयरधनीका कानुनी व्यक्तित्व फरक हुने प्रावधानलाई आधार मानेर प्राधिकरणको निर्णयलाई अवैधानिक ठहर गरेको हो।

अदालतले प्राधिकरणले “पियोर इनर्जी कम्पनी” का भुक्तानीबाट अरू कम्पनीको बक्यौता असुल गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई फरक–फरक बिल पठाई छुट बिलको रकम असुल्न खोजेपछि उद्योगीहरूले यसलाई अव्यवहारिक भनेका थिए। उद्योगीहरूको दाबी अनुसार, उनीहरूले नियमित बिल तिर्दै आएका छन् र छुट बिलको आधार प्रष्ट नभएको बताएका छन्।