काठमाडौं। हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक चुनौतीबीच चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित चिलिमे हब सबस्टेसनदेखि नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंंसीस्थित त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्मको २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार उक्त प्रसारण लाइनको निर्माणले विशेष गरी रसुवागढी (१११ मेगावाट) र साञ्जेन (४२.५ मेगावाट) जस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको छ। दसैं र तिहारको विदा अवधिमा पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू र निर्माण व्यवसायीको अथक प्रयासका कारण प्रसारण लाइनले निर्धारित समयमै पूर्णता पाएको हो।

निर्माण कार्यमा हिमाली चुनौतीहरूको सामना

चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन हिमाली क्षेत्रमा रहेकाले निर्माण कार्यमा गम्भीर चुनौतीहरू झेल्नुपर्यो। भीर र उकालो–ओरालोमा भारी उपकरण तथा सामग्रीहरू खच्चड र मानिसको सहायतामा पुर्याउनुपरेको थियो। टावरसम्म पुग्नका लागि ३३ स्थानमा नयाँ सडकसमेत निर्माण गर्नु पर्‍यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक थर्क बहादुर थापाका अनुसार, मैलुङ खोलामाथि तार तान्न ड्रोनको प्रयोग गरिएको थियो भने ९ वटा हेलिकोप्टरबाट सामग्री ढुवानी गरिएको थियो। स्थानीय अवरोध, बाढीपहिरो, र वन क्षेत्रको अनुमति लगायतका चुनौतीहरूको सामना गर्दै यो आयोजनाले राष्ट्रिय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ।

विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउन चिलिमे–केरुङ अन्तरदेशीय लाइनको तयारी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चीनसँग विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउन चिलिमे–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। हाल सम्पन्न भएको चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन यस अन्तरदेशीय लाइनको मुख्य आधार हुनेछ।

यो परियोजनामा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी रहेको छ। साथै, जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू)को अनुदान र युरोपेली लगानी बैंक (ईआइबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्राप्त भएको छ।

आगामी लक्ष्य र भविष्यको योजना

चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गरी ऊर्जा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनेछ। चिलिमे–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा अगाडि बढाउने लक्ष्यसहितको नयाँ कदम हो।