काठमाडौँ। नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आज नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न हुँदैछ। नेपालबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य नेतृत्वको टोली बैठकमा सहभागी हुन पुगेको छ।
बैठकमा मुख्य रूपमा नेपालबाट भारत र तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यात तथा प्रसारणलाइन निर्माणको विषयमा छलफल हुनेछ। नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदै आएको छ, जसअनुसार सन् २०३५ सम्म १५,००० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने योजना रहेको छ।
नेपालले भारतमार्फत बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण थप प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। हाल नेपालबाट बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ भने आगामी वर्षहरूमा यो परिमाण वृद्धिको तयारी भइरहेको छ। सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (६८३ मेगावाट) र माथिल्लो कर्णाली (५०० मेगावाट) को विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव भए तापनि विद्युत् खरिद(बिक्री सम्झौता अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
हालै सम्पन्न सहसचिवस्तरीय बैठकमा दुई वटा ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सहमति भएको थियो, जसलाई सचिवस्तरीय बैठकमा अन्तिम रुप दिइनेछ। इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने मोडालिटी टुंगो लगाइनेछ। नेपालतर्फको खण्ड निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरण र भारतको ग्रिड कर्पोरेशन बीच सेयर बाँडफाँटको मोडालिटी तय गरिएको छ।
त्यस्तै, चमेलिया–जलजीवी २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण कार्य थप दुई महिना अध्ययन गरेर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना तय भएको छ। निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको लागि सहमति जुटाइएको छ। यी प्रसारणलाइनको निर्माण पूरा भएपछि नेपाल र भारतबीच १५,००० मेगावाट विद्युत् आयात(निर्यात सम्भव हुनेछ।
इनरुवा–पूर्णिया प्रसारणलाइन सन् २०२७–२८ भित्र पूरा गर्ने र लम्की–बरेली प्रसारणलाइन सन् २०२८–२९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। भारतले बर्खामा बिजुली नकिन्दा नेपालले उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रले पर्याप्त आपूर्ति पाउन नसकेको गुनासो छ। विशेष गरी सौर्य ऊर्जा उत्पादनको समयलाई मात्र भारतले प्राथमिकता दिने भएकाले हाल औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ।
बैठकमा हिउँदमा बिजुली आयात तथा बर्खामा निर्यातको व्यवस्थापनका लागि थप सहकार्यबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले भारतमा भइरहेको जलविद्युत् लगानी र सहजीकरणबारे पनि जानकारी गराउने तयारी गरेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया