काठमाडौं – नेपालले भारतबाट आयात तथा निर्यात गर्ने विद्युत महसुल वृद्धिको विषयलाई लिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको छ। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले एकलौटी निर्णय गरेर महसुल बढाएको आरोप लगाएका छन् भने प्राधिकरणले नियमअनुसार नै निर्णय भएको दाबी गरेको छ।

मंगलबार ऊर्जा मन्त्री खड्काले घिसिङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै यस्तो निर्णय कसरी भयो भन्ने स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि, बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले घिसिङलाई बिहीबारसम्म जवाफ दिन समय दिइएको छ।

विद्युत महसुल वृद्धिको पृष्ठभूमि

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतबाट आयात हुने विद्युत महसुल १.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको थियो। प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषका अनुसार अघिल्लो वर्ष ५.५ प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि हुने गरेकोमा यसपालि १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गरिएको हो, जुन अहिलेसम्मकै न्यून वृद्धिदर हो।

तर, मन्त्री खड्काले यो निर्णय कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले समेत प्राधिकरणले बोर्ड र मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श नगरी महसुल वृद्धि गरेको दाबी गरेका छन्।

प्राधिकरणको तर्क: सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय गरियो

प्राधिकरणले भने विद्युत महसुल निर्धारणको निर्णय मन्त्रालय र भारत सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि मात्र गरिएको बताएको छ। प्राधिकरणका अनुसार २०८१ माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल-भारत विद्युत आदान-प्रदान समितिको बैठक तथा त्यसअघि ऊर्जा मन्त्री र सचिवको सहभागितामा नेपालमै भएको छलफलपछि महसुल वृद्धिको निर्णय लिइएको हो।

प्रवक्ता घोषका अनुसार बैठकमा मन्त्रालयकै प्रतिनिधि सहभागी थिए, जसले गर्दा महसुल वृद्धिको निर्णयलाई एकलौटी भन्न मिल्दैन। उनले मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (सिडिई) सञ्जिव राय बैठकमा सहभागी भएको प्रमाण रहेको बताए।

सचिव आचार्यको दाबी: सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना महसुल बढाउन मिल्दैन

ऊर्जा सचिव आचार्यले प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति बिना महसुल वृद्धि गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप लगाए। उनले २०७५ फागुनमा संशोधित विद्युत ऐन २०४९ को दफा २२ अनुसार सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना महसुल परिवर्तन गर्न नमिल्ने प्रष्ट पारे।

उनको दाबी अनुसार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति नै कानुनी रूपमा आवश्यक हुन्छ, जसका कारण ऊर्जा मन्त्रीले मात्र महसुल निर्धारण गर्न सक्दैनन्। विगतमा प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा महसुल बढाए पनि त्यसबेला मन्त्रालयले खोजी नगरेको भन्दै उनले यसपटक मात्रै मन्त्रालयले अनुसन्धान थालेको बताए।

अब के हुन्छ?

प्राधिकरणले विद्युत महसुल वृद्धिको निर्णय बोर्ड र विद्युत नियमन आयोगबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बताए पनि यदि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेमा नयाँ महसुल दर लागू नहुने सम्भावना छ।

अब मन्त्री खड्काले घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टीकरणपछि निर्णयको वैधता तय हुनेछ। यदि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगले समर्थन गरेमा मात्र महसुल वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ।

विद्युत महसुल वृद्धिको विषय कानुनी प्रक्रियाभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव बोकेको देखिन्छ। अब यो विवाद मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमा जाने सम्भावना उच्च छ, जसले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ।