काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का बीचको विवाद चुलिएको छ। मन्त्री खड्काले घिसिङलाई बर्खास्त गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई प्रस्ताव गरे पनि निर्णय हुन सकेन। मन्त्रीले तीन पटकसम्म स्पष्टीकरण पत्र पठाए पनि घिसिङले कानुनी आधारमा जवाफ फर्काउँदै आफूलाई हटाउने अधिकार मन्त्री परिषद्लाई मात्र रहेको बताएका छन्।

तीन पटकको स्पष्टीकरण, एउटै जवाफ

ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस, २८ पुस र फागुन १५ गते गरी तीन पटक स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो। मंगलबार पुनः स्पष्टीकरण पत्र पठाउँदै मन्त्री खड्काले “तपाईंलाई बर्खास्त किन नगर्ने?” भनेर सोधेका थिए।

तर, घिसिङले स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नरहेको भन्दै मन्त्री परिषद्ले आफूलाई नियुक्त गरेको र त्यसैको निर्णय बिना हटाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन्। उनले मन्त्रालयको स्पष्टीकरण कानुनविपरीत रहेको भन्दै व्यक्तिगत पूर्वाग्रहबाट निर्देशित भएको दाबी गरेका छन्।

मन्त्रीको असन्तुष्टि, मन्त्रिपरिषद्को मौनता

घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे पनि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै निर्णय गरेन। मन्त्री खड्काले सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मंगलबार फेरि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत २४ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।

यस घटनाले सरकारभित्रको शक्ति संघर्ष, मन्त्री र प्राधिकरण प्रमुखबीचको विवाद, र नीतिगत निर्णयमा देखिएको द्वन्द्व सतहमा ल्याएको छ। घिसिङको हटाउने वा नहटाउने विषय राजनीतिक र कानुनी मोडतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।