काठमाडौँ । देशको ऊर्जा क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटको चरणमा प्रवेश गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको विवादास्पद ‘टेक एण्ड पे’ (Take and Pay) प्रावधानले १७ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा पारेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले यसलाई सरकारको आत्मघाती नीति भन्दै चर्को विरोध थालेको छ।

बिहीबार राजधानीको एभरेष्ट होटलमा  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले आयोजना गरेको विरोध भेलामा ‘टेक एण्ड पे’ नीतिको विरुद्ध तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ।

कार्यक्रम कुनै परम्परागत सरकारी समारोहजस्तो थिएन – न राष्ट्रगान, न उद्घाटन भाषण, न नै कुनै मन्त्री वा सांसदको उपस्थिति। सभा सुरु हुनासाथ सभाहल नाराले गुञ्जियो – “सरकार, टेक एण्ड पे पीपीए गलत छ, फिर्ता लेउ! फिर्ता लेउ!”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) ‘टेक एण्ड पे’, अर्थात् उत्पादन भएको बिजुली खरिद भएपछिमात्रै भुक्तानी गर्ने प्रावधानसहित गर्ने घोषणा गरेको छ। निजी प्रवर्द्धकहरूको अनुसार यो नीति लागू भएमा उनीहरूले उत्पादन गरेका बिजुलीको मूल्य नपाउने सम्भावना बलियो छ, जसले पूरै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जोखिममा पार्नेछ।

प्रवर्द्धकहरूको आरोप: सरकारबाट नियोजित दमन

भेलामा सहभागी उर्जा प्रवर्द्धकहरूले बजेटमा आएको सानो वाक्यले १७ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना ठप्प पार्ने खतरा पैदा भएको बताए। यो नीतिले ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी जोखिममा पारेको भन्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले यो क्षेत्र अब आन्दोलन नगरी जोगिन नसक्ने बताए।

“ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका प्रमुख कसैलाई पनि यो नीति कसरी बजेटमा आयो भन्ने जानकारी छैन। यो त पावर र पहुँचवालाहरूको मौखिक प्रभावमा आएको प्रावधान हो,” अध्यक्ष कार्कीको भनाइ थियो।

उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “अब या त उत्पादक झुन्डिन तयार हुनुपर्ने भयो, या त निर्णायक आन्दोलनमा जानु पर्ने भयो।”

संस्थागत आन्दोलनको घोषणा

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिँदैछ। उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत ऐनमा पनि निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने खतरनाक व्यवस्था ल्याउन लागिएको भन्दै सजग रहन आग्रह गरे।

डाँगीले भने, “यसअघि कार्पेट उद्योग, इस्पात उद्योगजस्तै उर्जा क्षेत्रलाई पनि योजनाबद्ध रूपमा सिध्याउने खेल हो यो। २० हजार मेगावाटका आयोजना अदालतको एउटा फैसलाले रोकिए, अहिले फेरि अर्को १७ हजार मेगावाट ‘टेक एण्ड पे’ले बन्द गरिँदैछ। अब कडा आन्दोलनको विकल्प छैन।”

गम्भीर समस्याहरू उठाइयो

भेलामा प्रवर्द्धकहरूले सरकारबाट विभिन्न असहयोग भएको आरोप लगाए:

• कन्टिन्जेन्सी पीपीएमा हस्ताक्षर गराएर वर्षौंसम्म बिजुली नकिन्ने

• आयोजनाले बत्ती बालिसकेपछि मात्र सेयर जारी गर्न दिने

• आरसीओडी मिति नसार्ने, ढिलो बत्ती बल्दा प्रवर्द्धकलाई पेनाल्टी

• वन अध्ययन सहमतिमा ढिलाई हुँदा लाइसेन्स म्याद नथप्ने

• ९० प्रतिशत नेटवर्थको शर्त राखेर आईपीओ ल्याउन नदिने

यी सबै शर्तहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई निजी लगानीबाट टाढा धकेल्ने र विदेशी लगानी समेत निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

भेलामा बोल्ने प्रवर्द्धकहरूले विद्युत् ऐन र जलस्रोत ऐनले झनै ठूलो संकट ल्याउने बताए। जलस्रोत ऐनमा स्थानीयको १०० प्रतिशत सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले कुनै पनि आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आउने चेतावनी दिइयो।

उपमहासचिव दुलालले भने, “भोलिपल्टै विद्युत् ऐन आयो भने उद्यमीहरू देशै छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”

इप्पान टोलीले हालै ऊर्जा मन्त्रीलाई लिएर अर्थमन्त्रीसँग भेट गरिसकेको छ। अर्थमन्त्रीले सल्लाह गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् भने, ऊर्जा मन्त्रीले निजी क्षेत्रको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

लेखकको बारेमा

अर्थलगानी