काठमाडौं | स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उल्लेख गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पान पदाधिकारीहरूले सो प्रावधानले जलविद्युत् क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन्।
भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त व्यवस्थाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै बाधा नहुने दाबी गरे पनि इप्पानले भने यसले नयाँ लगानी रोकिने, बैंकबाट लगानी नआउने र पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरू संकटमा पर्ने स्पष्ट पारेको छ।
बैंक लगानी नआउने चिन्ता
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘टेक एन्ड पे’ मोडेल मात्र लागू गर्दा बैंकहरूले आयोजना निर्माणमा लगानी नगर्ने र प्राधिकरणसँग पीपीए गर्न कुनै प्रवर्द्धक नजाने अवस्था आउने बताए। उनले यदि सरकारले यस्तो नीति नफिर्ता गर्ने हो भने, अध्ययनकै क्रममा रहेका आयोजनाहरूका लाइसेन्स राज्यलाई फिर्ता गर्न तयार रहेको पनि चेतावनी दिए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बजेटका अन्य प्रावधानमा कुनै आपत्ति नरहे पनि उक्त शब्दले विगत २०७५ सालदेखि पीपीएको पर्खाइमा रहेका सयौं प्रवर्द्धकलाई निराश बनाएको बताए।
निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने प्रावधानको आरोप
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अधिकार नदिइएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याउनु अनुचित भएको बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै एकल खरिदकर्ता रहेको वर्तमान अवस्थामा यस प्रकारको नीति ल्याउनु निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नु सरह भएको उनको भनाइ थियो।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बैंकले लगानी नगर्ने भएकाले ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए।
अर्थमन्त्रीको आश्वासन, ऊर्जा मन्त्रालयको असहमति
इप्पानका सबै तर्क सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य नभएको र आयोजना निर्माणमा समस्या आए समाधानका लागि आफू सधैं तयार रहेको उल्लेख गरे।
जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना केवल ‘टेक एन्ड पे’ अनुसार मात्र खरिद गरिने उल्लेख भएपछि १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० भन्दा बढी आयोजना अन्योलमा परेका छन्। ती आयोजनाको अध्ययनमा मात्र करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको इप्पानको दाबी छ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पनि सो प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको नभएको र आफू असहमत रहेको स्पष्ट गरिसकेका छन्। इप्पानले प्रावधान नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिसकेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया