अर्थलगानी

काठमाडौँ । हिमालयन हाईड्रो एस्पोको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने कार्यविधि तयार भइसकेको जानकारी गराएकी छिन् । कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएको तर ऐनको अभावले त्यहि रोकिएको उनको भनाई छ । कानुन मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था नभएकाले कार्यविधि आउन नसक्ने राय पठाएको छ, ” उनले भनिन्, “संसद अवरोध भएर पास पनि हुन पाएन अध्यादेशबाटै भए पनि हामी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने विषयमा गृह कार्य गरेका छौ ।” सोमबारको अन्तरक्रियाको पहिलो सत्र नेपालको विद्युत् उत्पादन र खपतसत्रमा बोल्दै विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिहले नेपालको बिजुली खपत योजना बनाउनु पर्ने र भविश्यमा दक्षिण एसियामै पुग्ने सम्भावना रहेकाले उत्पादनमा जानु पर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले नेपालको भूगोल र आवश्यकता अनुसार सौर्य ऊर्जा प्रभावकारी हुने भएकाले त्यता लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएका छन् । सो सत्रमा भी रक कन्सल्ट्यान्सका अजय कृण श्रेष्ठले नेपालमा विद्युत् खपतको बजार अनुमान नै हचुवा खालको रहेको औल्याएका थिए । उनले धेरै उद्योगहरु खनिज ईन्धनबाटै चलिरहेको र त्यस्ता उद्योगले ३५ प्रतिशतसम्म कार्वन उत्सजर्नन गरिरहेको भन्दै त्यसलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न आवस्यक रहेको औल्याउनु भयो । उहाँले विजुली पाएका उद्योगले पनि गुणस्तरीय बिजुली नपाएको औल्याएका थिए । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक गान्धि पण्डितले नेपालको कानुनी तथा अन्य जटिलताले विदेशी लगानी ल्याउनै समस्या पूर्ण रहेको बताएका थिए । “नेपालमा प्राविधिक क्षमता कमजोर छ ल्याउन खोज्यो कानुनका दफा तर्साउँदै लगानीकर्ता झस्काउने काम हुन्छ अनी कसरी ल्याउनु लगानी,” उनको प्रस्न थियो । उनले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल अत्यन्तै सकसपूर्ण मुलुकका रुपमा चित्रित रहेको उल्लेख गरे । लगानी प्रतिफल सुरक्षित रुपमा लैजान पनि सकस पर्ने दृष्टान्त राख्दै गान्धीले नेपालको प्रवृति लगानीकर्ता ल्याउने तर फर्कन नदिने मुसाको खोरजस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए । लगानी विस्तारका लागि प्रोजेक्ट फाईनान्सको अवधारणा अंगिकर गर्न ढिला भईसकेको उनको भनाई थियो ।