काठमाडौँ। आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत फिर्ता दिने नयाँ योजना ल्याएसँगै सरकार पुनः आलोचनाको सामना गर्न पुगेको छ। विभागले यो योजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि जनमानसमा गलत सन्देश प्रवाहित भएको भन्दै आलोचना खेप्नु परेको हो ।

विभागले भदौ २१ गते बसेको बैठकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २५ अनुसार मदिरा पिउने केन्द्र (बार), रेस्टुरेन्ट, होटल, मोटल, लज तथा गेस्टहाउसहरूले प्रदान गर्ने सेवामा विद्युतीय भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

एकातर्फ विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै मदिराजन्य तथा होटल सेवाको भ्याटमा छुट दिने निती ल्याउँदैगर्दा सरकारले अर्काेतर्फ डिजिटल भुक्तानीमै भ्याट लगाएर निरुत्साहित गरिरहेको छ। फलस्वरुप कनेक्ट आईपीएस, फोन पे लगायतका ठूला डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्महरूमा भ्याट लगाएको कारण उपभोक्ताले थप आर्थिक भार बेहोरिरहनु परेको छ।

विद्युतीय भुक्तानीमा महँगो शुल्कको समस्या

कनेक्ट आईपीएस र फोन पेमा भुक्तानी गर्दा भ्याटको कारण सेवा शुल्क बढेको छ।  कनेक्ट आईपीएसमार्फत १००  रुपैयाँ शुल्कमा भ्याट लागू हुँदा १ सय  १३  रुपैयाँ  तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो समस्या फोन पेमा पनि लागू छ। जसले डिजिटल कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने चिन्ता बढाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवालाहरूले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै कर लगाइएको भन्दै सरकारले यो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। भ्याटको कारण विद्युतीय भुक्तानी महँगो हुँदा यो क्षेत्रको विस्तारमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी गरिएको छ।

वित्तीय कारोबारमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था

नेपालमा वित्तीय कारोबारमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भ्याट छुट पाउने सूचीमा छन्। यसअघि नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोन पे लगायतका डिजिटल भुक्तानी कम्पनीहरू पनि यस सूचीमा थिए। तर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०८१ सालको आर्थिक विधेयकमा क्लियरिङ हाउस लगायतका कम्पनीहरूलाई यो सूचीबाट हटाएपछि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्न थालेको हो।

भ्याट फिर्ता योजना कत्तिको प्रभावकारी?

२०७६ सालमा पनि विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने योजना ल्याइए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। यसपटक विभागले यो योजनालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारले उठाएको कदमको आलोचना भइरहेको छ। विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले थप ठोस र सन्तुलित नीतिहरूको आवश्यकता रहेको देखिन्छ।