काठमाडौँ — नेपाल सरकारले अब सामाजिक सञ्जाललाई दायरा भित्र ल्याउँदै नियमन गर्ने तयारी थालेको छ। साइबर सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सरकार सामाजिक सञ्जालहरूको अनिवार्य सूचीकरणतर्फ अघि बढेको हो।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले चैत ७ गते सूचना प्रकाशित गरी सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई वैशाख ७ गतेभित्र दर्ताका लागि सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको थियो। तर हालसम्म मेटा कम्पनी (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप सञ्चालनकर्ता) बाहेक अन्य ठूला कम्पनी सरकारको सम्पर्कमा आएका छैनन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार, टिकटक, भाइबर र बी टकमात्रै अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल हुन्। मेटासँग वैशाख ४ गते भएको छलफलमा नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्न र निर्देशिका अनुसार सूचीकरण गर्न आग्रह गरिएको थियो। मेटाका प्रतिनिधिले कानुनी आधारबारे जिज्ञासा राख्दै “ऐन बनेपछि कदम चाल्ने” प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई उत्तरदायी बनाउने, सम्पर्कविन्दु अनिवार्य बनाउने र राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको स्पष्ट पारे । उन्का अनुसार राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र सम्प्रदायबीचको सद्भाव कायम राख्न पनि यस्तो नियमन आवश्यक छ।
प्रवक्ता ठाकुरले सामाजिक सञ्जालहरूको बृहत् छलफलमार्फत सूचीकरणलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राखे । “सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर होइन, विज्ञहरूसँग छलफल गरी व्यावहारिक निर्णयमा पुग्नुपर्छ,” उन्ले भने , ‘सम्पर्कविन्दु तोक्दा साइबर सुरक्षामा पनि सहजता हुन्छ।’
नेपालमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्विटर), टेलिग्राम, स्न्यापच्याट, लिङ्कडिनलगायतका सामाजिक सञ्जालहरू अत्यधिक प्रयोग हुने सूचीमा पर्छन्।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया