अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्धमा भौगोलिक प्रभावको अध्ययनलाई भू–राजनीति भनिन्छ। यो राजनीतिक भूगोलको एउटा सिद्धान्त हो। भू–राजनीति विदेश नीति अध्ययन गर्ने विधि र पद्धति  हो जसबाट भौगोलिक चरहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधिहरू बुझ्न, व्याख्या गर्न र भविष्यवाणी हुनेगर्छ । यस अन्तर्गत कुनै खास क्षेत्रको जलवायु, स्थलाकृति, जनसांख्यिकी, प्राकृतिक स्रोत र त्यसको प्रयोग सम्बन्धी विज्ञान सम्मत ढंगबाट व्याख्या र विश्लेशण गरिन्छ।

भू–राजनीति अध्ययन विधिले मुलुकको भूगोल विशेषको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध, विदेश नीति, संगठनात्मक अन्तरसम्बन्धको बारेमा बुझ्ने, व्याख्या, विश्लेषण र पूर्व अनुमान गरिन्छ। भू–राजनीतिको मूल उद्देश्य मुलुकविशेषको भूगोलको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयको अध्ययन गर्नु हो।

पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको बीचमा प्रख्यात भू–राजनीतिक विचारलाई जर्मन  विचारकहरूले उनीहरूको आफ्नै शाही महत्वाकांक्षाको स्रोत बनाए जसले गर्दा यसमा खोजीको थप विचारधारामा अग्रसरता हात पर्न सकेन र फस्वरुप दोस्रो विश्व युद्धपछि यसलाई अस्वीकार गरियो। त्यसपछि शीतयुद्धको दशकमा शुरू भयो र ब्रजेन्स्की जस्ता विचारकहरूले यो सोचलाई पुनः मान्यता दिए जुन भू–राजनीतिवादका लागि पुनरुद्धारको आधार स्वरुप प्रमाणित भयो । समकालीन नेपालमा पनि भू–राजनीतिको विषयमा व्यापक रूपमा बहस भएको छ र स्वदेशी–विदेशी छापाहरूमा गरिएका धेरैजसो टिप्पणी चीन र भारतसँग जोडेर नेपालको आन्तरिक भू–राजनीतिको व्याख्यामा केन्द्रित छ। चीन, भारत र अमेरिका (वा पश्चिमी राष्ट्र)लाई जोडेर नेपालको भू–राजनीतिको विषयमा चर्चा गरे पनि भू–राजनीतिका अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तुहरूलाई व्याख्या गरेको पाइँदैन।

नेपाल, चीन र भारत जस्ता एशियाका ठूला र उदीयमान शक्तिराष्ट्रको बीचमा अवस्थित छ। नेपालको भूगोल चीनसँग करीब १४०० किलोमिटर र भारतसँग करीब १८०० किलोमिटर जोडिएको छ । नेपाल पृथ्वीको उत्तर पूर्वी गोलाद्र्धमा चीन र भारतको बीचमा इँटा आकारमा रहेको छ। यस देशको अक्षांश २६ डिग्री २२ मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि ३० डिग्री २७ मिनेट उत्तरी अक्षांशसम्म फैलिएको छ भने ८० डिग्री ४ मिनेट ८८ डिग्री १२ मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ ।

नेपालको कूल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर अर्थात ५६,८२७ वर्ग माइल रहेको छ। जुन क्षेत्रफल वि। सं। २०३६ सालमा कायम भएको थियो ।नेपालमा सुगौली सन्धीअघि नेपालको कूल क्षेत्रफल २,०४,५१६ रहेको थियो। नेपालले पृथ्वीको कूल क्षेत्रफलको ०।०३ प्रतिशत ओगटेको छ भने एसिया महादेशको ०।३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ।

नेपालबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने समुन्द्र बंगालको खाडी हो जुन समुन्द्री सतहदेखि ११२७ किलोमिटर अर्थात् ७०० माइलको दूरीमा रहेको छ । नेपालको पूर्व–पश्चिम लम्बाई ८८५ किलोमिटर र चौडाई १९३ किलोमिटर रहेको छ भने अधिकतम् चौडाई २४१ र न्यूनतम १४५ रहेको छ । भारत र चीनपछि नेपालसँग नजिक सिमाना जोडिएको मुलुक बंगलादेश हो। जुन नेपालबाट २७ किलोमिटर दूरीमा रहेको छ भने भुटान नेपालबाट ३२ किलोमिटर दूरीमा रहेको छ । नेपालका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशले चीनलाई मात्र र प्रदेश नम्बर २ र ५ ले भारतलाई मात्र छोएको छ भने बाँकी चार प्रदेशले चीन र भारत दुबैलाई छोएको छ । नेपालको ताप्लेजुङ र दार्चुला जिल्लाले चीन र भारत दुबै देशलाई छोएको छ ।

भारतलाई मात्र छुने १३ वटा जिल्ला रहेका छन् भने २५ वटा जिल्लाले भारतलाई मात्र छोएको छ र ३७ वटा जिल्लाले कुनै पनि देशको सिमाना छोएको छैन । नेपाल एसियाको मध्य भागमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित देश हो जसलाई गौतम बुद्धको जन्मभूमिको देश तथा तेस्रो ध्रुवको देश र लडाकुको देश भनेर भनि चिनिन्छ ।नेपाल क्षेत्रफलको आधारमा विश्वको ९३औं ठूलो मुलुकमा पनि पर्दछ । नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरु चीन र भारतको बीचमा अवस्थित एक सानो मुलुक हो । विश्वका करिब २०० मुलुकहरुमध्ये भूगोलका हिसावले नेपाल ९१औं ठूलो मुलुक हो भने जनसंख्याको हिसावले नेपाल ४२औं ठूलो मुलुक हो । भूगोलको हिसावमा संसारमा नेपाल भन्दा साना मुलुकहरु १०९ भन्दा बढी छन् भने जनसंंख्याको हिसावले १५८ वटा मुलुकहरु नेपालभन्दा साना छन् ।

संसारको सबै भन्दा बढी जनसंख्या भएका मुलुकहरुका बीचमा अवस्थित भए पनि नेपाल सानो मुलुक होइन, यो मध्यमस्तरको मुलुक हो । नेपाल जनसंख्या, प्राकृतिक साधन स्रोत र भूगोलका हिसावले विश्वका मुलुकहरु मध्ये मध्यम स्तरको मुलुक हो ।

नेपाललाई भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित मुलुकको रुपमा विश्वले चिन्छ। भूपरिवेष्ठित हुनु नेपालको नियति हो । यसको परिवर्तन सम्भव छैन । तर, अल्पविकसित भने हामीले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।  नेपालको भौगोलिक विभाजन हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेश गरी तिन तहमा विभाजन गरिएको छ । हिमाली प्रदेश उत्तरमा रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा २८ वटा हिमश्रृंखलाहरु रहेका छन् । हिमाली क्षेत्र ३,००० मिटरदेखि ८,८४८ मिटरसम्मको उचाईमा फैलिएको छ ।हिमालमा २१ वटा जिल्लाहरु रहेका छन् भने पहिलो स्तरको नदीको उत्पत्ति वा प्रवाहको शुरुवात रहेको क्षेत्र पनि रहेको छ । यहाँ अधिकांश मंगोलियन समुदायका जातिहरुको बाहुल्यता रहेको छ। न्यून तापक्रम अनि न्यून वर्षा र हिमपातका कारण जनजीवन र विकासमा कठिनाइ हुने गर्दछ।

भूगोल बदलिंदैन तर अर्थ–राजनीतिमा भने परिवर्तन आइरहन्छ । चीन र भारत दुवै मुलुक विश्वमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरूका रुपमा विकसित हँुदैगएको अवस्था विधमान छ। यसको बीचमा नेपाल जस्तो विविध विविधताले भरिपूर्ण भएको सुन्दर मुलुक रहेको छ । एक हिसाबले दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा नेपालको भूगोल सामरिक र रणनीतिक  महत्वको रुपमा रहेको छ । नेपाललाई भौगोलिक हिसावले हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । हाम्रो देश नेपाल विभिन्न प्रदेशमा विभाजन भएको हुनुका साथै यहाँ धेरै किसिमका जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति र रहनसहनले गर्दा नेपाल विश्वको एक उत्कृष्ट मुलुको रुपमा परिचित भएको छ । विभिन्न किसिमको भौगोलिक बनावटको कारण स्वर्गको टुक्क्रा जस्तै बन्न सफल यस देश नेपालमा छ वटा अलग–अलग ऋतुहरु रहेका छन् । यहाँको भूगोलले एक किसिमको सुन्दरता प्रदान गरेको छ । हावापानी तथा माटोको कारण अलग अति राम्रो प्रकृतिको भूगोलमा चिनिन सफल भएको छ । हामी नेपाली जुन भौगोलिक धरातलमा बसेता पनि हामीबीच सद्भाव, भाइचारा तथा विश्वबन्धुत्वको भावना जागृत भएको पाइन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई अझ परिस्कृत तथा समयसापेक्ष रुपमा निर्माणको गतिमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । हिमाली प्रदेश तथा पहाडी प्रदेशलाई अझ सझाउन सकेमा विकास निर्माणको गतिमा अगाडि लान सकेमा यस क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना प्रचुर मात्रामा हुने गर्दछ।

भौगोलिक हिसाबले चीनतर्फको नेपालको सिमाना उच्च हिमाली क्षेत्र रहेको, नेपाल र चीनको बीचमा भिसा प्रणाली लागू भएको हुँदा खुला आवतजावत र व्यापार तुलनात्मक रूपमा केही कठिन छ भने भारततर्फको सिमानामा दक्षिणतर्फ समतल भूभाग रहेको, खुला सिमाना र आवतजावत हुने व्यापारिक नाकाहरु धेरै रहेको, रोजगारीको लागि दुवै देशतर्फ श्रमिकहरूको आवागमन हुने गरेको, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक प्रणालीमा समेत धेरै हदसम्म समानता रहेको अवस्था विधमान छ । यो सामीप्यता भित्र त्रिदेशीय भू–राजनीति र अर्थ–राजनीतिले विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा एकता, संघर्ष, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका चरणहरू राजनीति, कूटनीतिक र व्यापारिक आयामहरुमा पार गर्दै आएका छन्। एकापट्टि दुर्गम हिमाल र अर्कापट्टि सुगम मैदानबीच ठडिएको नेपाल भूगोलका कारण स्वतः दक्षिणपट्टि बढी ढल्किएको  अवस्था छ । नेपालको अवस्थिति उत्तरमा चीनको तिब्बती पठार, खासगरी हिन्दकुसदेखि बर्मासम्म फैलिएको हिमालय शृंखलाको बीच हुँदै दक्षिण एसियाको ठूलो समतल भूभागसम्म जोडिन पुगेको छ ।

 एक हिसाबले भारत र चीनबीच भर्याङजस्तो भएर नेपाल उभिएको छ ।यो भर्याङ दक्षिणपट्टि ढल्किएकोले नेपालको भू–राजनीतिलाई विशिष्ट रूप दिएको छ ।हामीदुईवटासमतलजमिनकोबीचकोपुलभएकोभएदुवैपट्टिबराबरसम्बन्ध हुन सक्थ्यो ।तर, एकापट्टि दुर्गम हिमाल र अर्कापट्टि सुगम मैदानबीच भ¥याङका रूपमा ठडिएको नेपाल भूगोलको कारण स्वतः दक्षिणपट्टि बढी ढल्किएको अवस्था विधमान छ ।नेपाल भूगोलको हिसाबले झन्डै एकतिहाइ भूभाग तिब्बतीय पठारकोअंग पनि छ ।जनसांख्यिक हिसाबले ठुलो जनसंख्या दक्षिणपट्टि ढल्किएको अवस्था छ ।

त्यो कारणले गर्दा भारत र चीनबीच नेपालको भू–राजनीति ऐतिहासिक रूपले अलि दक्षिण तिर फर्किएकैहो । हाम्रोआर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध दक्षिणतिर बढी ढल्किन पुगे । खासगरी सुगौली–सन्धियता देशभित्रको जहाँनिया निरंकुश राजनीतिक प्रणालीले गर्दा हाम्रा सम्बन्ध दक्षिणमा मात्रै निर्भर हुन पुगे ।

पछिल्लो चरणमा उत्तर तर्फ थोरै नाका र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजे पनि व्यवहार त अझै दक्षिण तिर ढल्किरहेको अवस्था छ ।हाम्रो छिमेकी सम्बन्ध उत्तर र दक्षिणको समदूरीमा नभई दक्षिण पट्टि नै ढल्किँदै आएको कारणले गर्दा विगतमा पटक–पटक नाका बन्दीजस्ता दुःखद घटना व्यहोर्नुपर्ने अवस्था, व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी चुलिँदै गएको अवस्था र राजनीतिक रूपले पनि अक्सर असहजता कायम रहेको अवस्था छ ।

दुईवटा छिमेकीबीच रहेको यो अप्ठ्यारोपन व्यवस्थापन गर्न ऐतिहासिक रूपले हामीलाई निकै कठिनाइ पर्दै आएको छ ।

नेपालको तत्कालीन सन्दर्भमा उदीयमान शक्तिराष्ट्रका रूपमा रहेका चीन र भारत तथा पहिल्यैदेखि महाशक्ति रहेको अमेरिका, यी तीनवटा पक्षको द्वन्द्व र चासोले निकै महत्व राख्छ । नेपालले बिआरआईको अंग बनेर चीनसँग सम्बन्ध बढाउन देखाएको तत्परताले हामीलाई दक्षिणतिर मात्रको परनिर्भरतालाई अलिकति भए पनि सोझ्याउने अवसर दिएको छ । तर, व्यवहारतः अहिलेसम्म त्यो खासै अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

चीन बिस्तारै विश्व शक्तिकारूपमा उदय हुँदै गएकाले स्वतःअमेरिकाको त्यता ध्यानाकर्षण भएको छ ।पछिल्लो अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय नीति मुख्यरूपमा चीनको विस्तारलाई कसरी रोक्ने भन्नेतर्फ निर्देशित रहेर बन्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । यसै क्रममाअमेरिकाले केही वर्ष देखि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ । त्यसका निम्ति अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मको क्षेत्रलाई मुख्य प्रभाव क्षेत्र मानेर अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको चौकोण निर्माण गर्दै चीनलाई रोक्ने रणनीति अमेरिकाले बनाएको छ । नेपालले समेत एमसीसीको सहयोग स्विकार गरिसकेको अवस्था विधमान रहेकोछ।

नेपालको संविधानको धारा ५२ (ङ) अनुसार नेपालको सर्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको रक्षागर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशिलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा नै विदेश नीतिको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएतापनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको अर्कमन्यताका कारणले यसको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको विकास र विस्तार हुन सकेको छेन । विदेश मामला सम्बन्धी नीति तय गर्न र परराष्ट्र मामला सञ्चालनमा ठोस मार्गनिर्देश हुन सकेको छैन ।

नेपालको अवस्थिति युरोपको भू–परिवेष्ठित मुलुक स्वीट्जरल्यान्डको जस्तो छैन ।

उता स्वीट्जरल्यान्डका छिमेकीहरू जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र अष्ट्रिया उसका लागि खुलाबजार रहँदै आएका छन् भने यता नेपाल आफ्ना छिमेकीहरूको आर्थिक उन्नतिबाट लाभान्वित हुनसकेको छैन । नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा विकास वैदेशिक सहायता तथा व्यापारमाथि निर्भर रहँदै आएको छ । यसकारण पनि शक्ति राष्ट्रहरूका निम्ति वैदेशिक नीतिका अवयव मानिने शक्ति, प्रतिष्ठा र सुरक्षा विपरीत हाम्रो राजनीति वस्तुतः आर्थिक विकासमाथि नै केन्द्रित छ । कमजोर राष्ट्र हुनुका कारण नेपाल सुरक्षाको बढोत्तरीमा भन्दा पनि असुरक्षाको न्यूनीकरणमा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।

नेपालका संरचनागत कठिनाइहरूले छिमेक मात्र नभएर त्यसभन्दा पनि परसम्मको वैदेशिक व्यापारमा व्यवधान उत्पन्न गराएका छन् । संरचनागत कठिनाइले जनकल्याण तथा सुरक्षाका जोखिम समेत निम्त्याएका छन् । पारवहन सन्धिका बाबजूद पनि भू–परिवेष्ठित नेपालले समुद्र भएका राष्ट्रहरूकै कारण समुद्रसम्म खुला पहुँच बनाउन सकेको छैन ।

पारवहनमा हुनजाने अवरोधहरूबाट व्यापार स्वतः खल्बलिन पुग्दछ । सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन ९डब्लुटीओ० मा संलग्न भएपछि पनि नेपालको व्यापार उँभो लाग्न सकेको छैन । नेपालका निम्ति अपार सम्भावनाको एउटा क्षेत्रचाहिं सेवा क्षेत्र हो जसलाई अघि बढाउन पूर्वाधार निर्माण र सुविधा जरूरी हुन्छ ।

आपसी प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वितामा मग्न दक्षिण एशियाका दुई प्रतिरोधी शक्तिहरूको चेपुवामा छ नेपाल । नेपालमाथि प्रभाव जमाउन उद्यत भारत र चीनबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षाका वृत्तमा देख्न सकिन्छ । लामो समयदेखि नेपालप्रति भारतको नीति–भू–अर्थतन्त्र, भू–राजनीति र सुरक्षाको पारस्परिक र मिश्रित क्रिया रहँदै आएको छ । यसैबीच भू–अर्थतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावशाली अभ्यासकर्ताको रूपमा चीन देखापरेसँगै उसको नेपालप्रतिको नीति पनि यिनै कुरामाथि लक्षित देखिन्छ ।

नेपाल आर्थिक रूपमा मात्र भारतउपर निर्भर होइन, हाम्रा सुरक्षा चुनौती पनि भारतको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित छन् । भारतको नेपालसितको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ आफ्ना आर्थिक तथा सुरक्षा चासोलाई चिरस्थायी बनाउनु हो । त्यसैले नेपाललाई यो वा त्यो रूपमा दिइने विकास सहायता भारतको सामरिक स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन् । सन् १९५० देखि भारतले आफ्नो सामारिक हित पछ्याउँदै छिमेकी नेपाललाई सडक, हवाई मैदान र सञ्चार सञ्जालमा सहायता दिंदै आएको छ । सन् १९६५ को गोप्य सन्धिकै कारण नेपालले १९८८ मा चीनबाट २ करोड डलर बराबरको हतियार खरीद गर्दा भारतको १५ महीना लामो आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोर्नु प¥यो र त्यसकै परिणाम स्वरुप सन् १९९० मा पञ्चायती व्यवस्था परिवर्तन भई नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू हुनपुग्यो ।

त्यो नाकाबन्दीमार्फत भारतले आर्थिक जोडबलमा भू–राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने आकांक्षा राखेको थियो । व्यापार, सहायता, सुरक्षा र कूटनीतिको एउटा बलियो संयोजनकारी नीति भारतले निरन्तर अपनाउँदै आएको छ । वि।सं २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हँुदा समेत भारतले अघोसितरुपमा नेपालमा नाकावन्दी लगायको अवस्था विधमान रहेको थियो ।

वर्तमान अवस्थामा हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक केन्द्रहरू कमजोर भएर गएका छन् र हामी बाध्यतावश पनि बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थ अनुसार प्रयोग भएका छौँ । पछिल्ला दिनहरुमा नेपालमा विदेशिहरुको अत्यााधिक चलखेल वढेको अवस्था विधमान छ । हाम्रो समाज र राजनीतिमा आएको अप्ठ्यारो परिस्थितिको चालको गतिविधिहरुवारे विदेशिहरु  जानकार रहेको विदेश नीतिका जानकारहरु वताउँछन। राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रा नजिक र टाढाका छिमेकीले आफ्नो हिसाबले राजनीति तथा अन्य क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापनदेखि व्यापक व्यवस्थापनको रणनीति अख्तियार गर्दै आएका छन् ।

हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको अस्थिरताको परिस्थिति र आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउन हामी धेरै हदसम्म अरूलाई दोष लगाउँछौँ । राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि सस्तो लोकप्रियताको बाटो अपनाउँछौँ । यस्तो काल्पनिक प्रवृत्तिले कृत्रिम भू–राजनीतिक तरंगको निर्माण गर्छ र आमजनतालाई सही र गलत छुट्याउनै अप्ठ्यारो हुन्छ ।

नेपालको सन्र्दभमा परिवर्तनशिल र तरल क्षेत्रीय एवम् विश्व परिवेशमा निरन्तरता र परिवर्तनको मर्म अनुरुप वृहत्तर राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्दन गर्ने कार्य चुनौतिपुर्ण छ । त्यसैगरी भूराजनीतिको प्रभावबाट नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने, परराष्ट्र सम्वन्ध सञ्चालनमा सवै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सहयोग लिई एकिकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण् वनाउने,राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा राष्ट्र हित सुनिश्चित गर्दै अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता स्वीकार्ने र परिचालन गर्ने, नेपाल जस्ता विशिष्ट परिस्थिति भएका राष्ट्रहरुको  साझा चासो र हितका विषयमा अन्र्तराष्ट्रिय समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने लगायतका कार्यहरु चुनौतीपुर्ण रहनेछन् ।

नेपाल भू–राजनीतिको एक्टर नभए पनि भू–राजनीतिले ल्याएका बहुआयामिक असरहरू खेप्दै आएको छ ।बहुध्रुवीयविश्वनेपालकालागिनयाँहोइन ।योहिजोपनिथियो, भोलि पनि हुनेछ ।यतिभन्दैगर्दा, भू–राजनीतिले चुनौती मात्र होइन, आर्थिक अवसर पनि हो । समकालीन अन्र्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितमा तीव्र परिवर्तनभई विश्वको शक्ति सन्तुलनमा वद्लाव देखापरेको छ ।

मुलुकले हाँसिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र विकासको नयाँ परिवेशमा राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिका सम्वन्ध्मा स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त भएकाले नेपाललाई भूराजनीतिको सदुपयोग गर्ने पर्याप्त अवसरहरु रहेका छन् । त्यसैगरी भूराजनीतिको सदुपयोगवाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपुर्ण र परिस्कृत राष्ट्र निमार्णमा योगदान पुरयाउन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । भूराजनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्नसकेमा नेपालका लागि यो अवसर बन्न सक्दछ।

नेपालले विश्व समुदायको जिम्मेवार सदस्यका रूपमा विश्वमा युद्ध र मुठभेड होइन, दिगो शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारातर्फ विश्वलाई लिएर जाने नीति अनुसरण गर्नुपर्छ ।विश्वशान्तिरभाइचाराप्रवद्र्धनगर्नेमागहामीलेअवलम्बनगर्नुपर्छ ।सम्मानपूर्णढंगले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता बचाउने तथा दिगो शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने बाटो भनेको विश्व समुदाय अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित नेपाललाई नयाँ ढंगको शान्तिक्षेत्रमा परिणत गर्नु नै हो हाम्रो आन्तरिक राजनीति व्यवस्थित गर्न हामीले ध्यान दिनैपर्छ ।

जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक विविधता भएको मुलुकमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिएन र संघीयता तथा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर अगाडि जान सकिएन भने हामीले फेरि बाह्य नीति पनि ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ ।किनकि, कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय नीति उसको आन्तरिक राजनीतिकै विस्तारित रूप हुन्छ ।तसर्थ, आन्तरिक राजनीतिलाई संघीयता तथा समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रका आधारमा सञ्चालन गरेर बलियो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र शान्ति कायम गर्न हामीले जोड दिनैपर्छ ।

त्यसैगरी आर्थिक रूपमा विपन्न र परनिर्भर भएसम्म हामीले कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सक्दैनौँ ।त्यसैले केही दशक हामी सम्पूर्णरूपले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय औद्योगिक रूपान्तरण गर्न लाग्नैपर्छ । ठूलोमात्रामा स्वदेशी र विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन गरी छिटो अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने, त्यसको दिगोपन सहितको औद्योगीकरण गर्ने र खासगरी भारत र चीनको मूल्य शृंखलासँग जोडिएर नेपालको परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्ने दिशामा जानुपर्छ ।

हाम्रो भारतसँगको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले जुन मूलतः परनिर्भर सम्बन्ध छ, यसलाई सच्याउने र अन्तरनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । भारतसँग विगतमा हाम्रो जतिसुकै कटुतापूर्ण सम्बन्ध भएपनि त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाउन सकिएन भने तत्काल हामी नै बढी संकटमा पर्न सक्ने स्थिति रहन्छ ।

त्यसका निम्ति मूलतःइपिजीमार्फत भारतसँगको विगतको उतार चढाव पूर्ण सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने, भारतसँग कायम रहेको र बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा र समग्र परनिर्भरता अन्त्य गर्ने ढंगले भारतलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीमा चीन एउटा ठूलो विश्वशक्तिका रूपमा आउँदैछ भन्ने यथार्थ बुझेर चीनसँगको सम्बन्धलाई क्रमशःविस्तार गर्दैै जानेतर्फ हामी अघि बढ्नुपर्छ । चीनसँग हालसम्म भौतिकढंगले दुईवटा मात्र मुख्य सडकले जोडिएको अवस्थाछ । त्यसका निम्ति मुख्यतः कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरबाट आधुनिक सडकमार्ग छिटो विस्तार गरी चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारतर्फ हामीले जोड दिनुपर्छ ।

रेलमार्ग दीर्घकालीन हिसाबले राम्रो र आवश्यक भएपनि त्यसले केही समय लिन सक्ने हुँदा तत्काल रणनीतिक सडक मार्फत बन्द–व्यापार र लगानी वृद्धि गरेर चीनको तीव्र विकासबाट लाभ लिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । परन्तु चीन हाम्रो विशिष्ट भू–राजनीतिले गर्दा भारतको विकल्प वन्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई भने हामीले हमेसा ख्याल राख्नुपर्छ ।

अमेरिकाको महत्वलाई हामीले कहिल्यै पनि कम आँकलन गर्नु हुँदैन ।अमेरिका एउटा विश्व महाशक्ति हो ।प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले अहिले पनि विश्वकाअरू देशको तुलनामा अमेरिका निकै अगाडि छ । हाल केही संकटग्रस्त रहेपनि तत्कालै अमेरिकाको भूमिका विश्वमान रहला भन्ने सोच्नु उपयुक्त हुँदैन । केही दशकसम्म अमेरिका प्रमुख शक्तिकै रूपमा रहि रहनेछ । त्यसैले अमेरिका जस्तो विश्वशक्तिसँग पनि सम्बन्ध बनाउने तर्फ हामीले उचित ध्यान दिनुपर्छ ।अमेरिकासँग पछिल्लो समयमा आर्थिक सम्बन्ध बढ्दै गएकोछ ।मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत हामीलाई ५० करोड डलर बराबरको ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाल विस्तारका निम्ति अमेरिकाले सहयोग गरेको अवस्था विधमान  छ।

यसको उचित सदुपयोग गर्दै व्यापार र लगानी जस्ता अन्य आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । परराष्ट्र नीति विश्व परिस्थिति र मुलकको आवश्यकता सँगै परिवर्तन हुँदै जाने नीति हो ।

परराष्ट्र नीतिले राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा प्रत्येक राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा विशिष्टता कायम गर्नु पर्छ । नेपालले जहिले पनि भारत र चीनसँग समदुरीको नीति लिने भन्ने गर्दछ । रणनीतिक हिसाबमा दुवै सत्ताबीच समान सम्बन्ध आवश्यक छ । तर नेपालको भारतसँग र चीनसँग कारोबार र अन्य गरीने व्यवहार तथा सम्बन्ध अलग– अलग भएकोले दुवैसँग एकै किसिमको वा समान हैसियतको परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्नेकुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा समेत उचित हुँदैन ।

भारतसँगको छुट्टै खालको स्वार्थ, समस्या, सम्भावना र समाधान भएकाले परराष्ट्र नीति पनि त्यसै अनुरुप हुनुपर्छ। चीनसँगको स्वार्थ, समस्या, सम्भावना र समाधान अलग भएकोले परराष्ट्र नीति पनि भिन्न तथा विशिष्ट खालको हुनु पर्छ। विश्वमा सबै राष्ट्रलाई एउटै डालोमा हालेर परराष्ट्र नीति निर्माण गर्न हुँदैन र सकिँदैन। विश्वका सबै राष्ट्रहरुलाई एउटै तराजुमा राख्नु वा प्रत्येक मुलुकसँगका सम्बन्धलाई अलग नगर्नुले नेपालको परराष्ट्र नीति नभएको प्रष्ट हुन्छ।

परराष्ट्र नीतिको मूल आधार राष्ट्रिय स्वार्थ हो। तर, नेपालले आप्नो राष्ट्रिय स्वार्थका बारेमा किटान गर्न अझै सकेको छैन। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने पहिचान नै भएको छैन। राष्ट्रिय स्वार्थहरु पहिचानपछि मात्र नेपालको परराष्ट्र नीति बन्न र कार्यान्वयन हुन सक्छ। विदेश नीतिको सम्बन्धमा छलफल गर्दा नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट विकसित अवस्थामा पु¥याउनु नै नेपालको विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ। नेपालले बढी–भन्दा बढी संख्यामा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सँगठित भई आफ्नो अस्तित्वलाई बढवा दिनु पर्छ। नेपालको भूमिकालाई सुदृढ र विस्तार गर्नु पर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई हामीले गुणात्मक ढंगले बदल्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो सानो देशलेठूला शक्ति राष्ट्रलाई कूटनीतिक सन्तुलन मात्र मिलाएर अगाडि बढ्छु भन्नु सिद्धान्ततः ठीक भए पनि व्यवहारतः त्यो सम्भव हुँदैन ।विश्वशान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको एउटा अंगकारूपमा नेपाललाई नयाँ ढंगले चिनाउनु पर्दछ। सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण,अनुदान तथा सहायता लिँदा राष्ट्रिय स्थार्थलाई माथि राखेर मात्रै लिनुपर्दछ।

बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण तथा सहायता दिने दातृराष्ट्र तथा निकायले अनेक सर्त राख्ने भएकाले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी ठानेर मात्रै सर्त मान्नु पर्दछ । राष्ट्रको भू–राजनीति र सुरक्षालाई असर पर्ने गरी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन हुदैन। राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर  मात्रै वैदेशिक लगानी लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक लगानी ल्याउँदा जिटुजी मोडलमा ल्याउन सके मुलुकलाई धेरै फाइदा पुग्ने देखिन्छ। वैदेशिक लगानीको साथसाथै मुलुकभित्रै स्वदेशी पुँजी जुटाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ।

नेपालले घरेलु होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सोच्दा आफ्ना निकटतम आवश्यकताको औचित्य निक्र्योल गर्नुपर्नेछ। आदर्शवादी रटानलाई भविष्यको यथार्थवादी आकलनद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ। ऋण र निम्छरो अनुदानभन्दा लगानीमार्फत विकास आकर्षित तथा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। यसका लागि नजिकै तथा केही टाढासम्मका छिमेकीहरूलाई झमेलामुक्त नाफामुखी प्याकेजहरूद्वारा आकर्षित गर्न सकिनेछ । सहयोग तथा सहकार्य कुनै पनि प्रकारले देशको सार्वभौमिकतासँगको सम्झौताबाट भन्दा पनि राज्यको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्दै रचनात्मक विधिद्वारा हासिल गरिनुपर्दछ । व्यापार, सहायता र लगानी व्यापारिक तन्तुका उच्च राजनीतिक मामिला भएकाले यो चतुर कूटनीतिबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

भू–आर्थिक संभाव्यता सम्बन्धका आर्थिक आयामहरूको विस्तार निम्ति खोजिनुपर्दछ। अनि, सम्बन्धलाई मजबूत पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षा उपरका भू–आर्थिक खतरालाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ। त्यसैले नेपालको भविष्यको सुनिश्चितता नीति–निर्माणको उच्चतम एजेण्डा हुनुपर्छ। यसलाई राजकीय सत्ताको मूल्यमा कुनै पनि नेताको निहित स्वार्थको विषय कदापि बनाइनुहुँदैन। नेपाल भू–राजनीतिक जटिलतामा रहेको सत्य तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछ। त्यसकारण नेपालको यो महत्वपूर्ण भूगोललाई कसरी अवसरमा परिणत गरी बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय विमर्श भई राष्ट्रिय सहमति बन्न आवश्यक छ ।

जटिल भू–राजनीतिक अवस्थामा नेपालले चीन, भारत र अमेरिका तथा बीआरआई र आईपीएसबाट बढीभन्दा बढी लाभ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श भई तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु भू–राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्दछ। आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा आर्थिक तटस्थता सम्भव देखिंदैन।

राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापीकरणको  छालसँग पौंठेजोरी खेल्नुको विकल्प छैन। यसको लागि राष्ट्रिय सहमति र परिपक्व, दूरदर्शी तथा समदूरीको वैदेशिक नीति आवश्यक देखिन्छ। चीन र भारत हाम्रो भौगोलिक भू–राजनीतिका मुख्य पात्र हुन् । चीन एकदमै जोडतोडका साथ नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसिया प्रवेश गर्दैछ। यो वास्तविकता हो। नेपालमा जुन सरकार आए पनि अब उसलाई फरक पर्दैन। त्यसो त नेपालमा देखिएको चरम राजनीतिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दा भारत र चीन दुवैले काठमाडौँमा जसले सरकार बनाए पनि त्यसैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ। आज संसारका सबै राष्ट्र चीनसँग नजिक हुन चाहन्छन्। त्यसैगरी भारतले पनि दक्षिण एसियामा आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउनका लागि छिमेकी पहिले भन्ने नीति अंगीकार गरेको छ।

यी दुवै राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु हाम्रो हितमा हुनेछ। यति भन्दाभन्दै पनि दुवैसँग परनिर्भरताको होइन, आत्मनिर्भरताका आधारमा सम्बन्ध विकास हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो विदेश–नीति सञ्चालनमा होसियारी अपनाउनैपर्छ। सह–अस्तित्वका आधारमा मित्रवत् व्यवहार नै हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्छ।

सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुताको मर्म अनुरुप नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभको आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकहरुसँगको सम्वन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई न्यायपुर्ण,निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा कुटनीतिक प्रयास हुनुपर्दछ। छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्टहरुसँग नेपालको सम्वन्ध मैत्रीपुर्ण एवं सहयोगात्मक हुनुपर्दछ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपाली हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको आधारभुत विषयको रुपमा राख्नु पर्दछ। विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा नेपालको  भूराजनीतिको उपयोग गर्नुपर्दछ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी भूराजनीतिको प्रयोगवाट सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु पर्दछ। राष्ट्र हितको संरक्षण, संवद्र्धृन र प्रवर्दन गर्नु परराष्ट्र नीतिको मुल सार भएकोले भूराजनीतिको सन्र्दभमा समेत छिमेकी लगायत सवै मित्र राष्ट्रहरुबाट अधिकतम सद्भाव, समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न एवम् अन्तराष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको छविलाई उच्च बनाई राख्नु पर्दछ। त्यसैगरी भूराजनीतिको अधिकतम फाइदा लिन नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनवाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा वाह्य सम्वन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन र प्रर्वद्धन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु  पर्दछ।

कुनै पनि देश सबै किसिमको स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भएको पाईंदैन। त्यसकारण जुन देशमा जुन स्रोत साधनको प्रचुरता छ, त्यसैको अधिकतम सदुपयोग गरी देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्दछ। पारस्परिक सहयोगद्वारा औद्योगीकरणको विकास गर्दै विद्युत्, खाद्यान्न, पर्यटन,जडीबुटी, खनिज, चिया, जनसांख्यिक लाभको सदुपयोग दुवैतर्फको बजारमा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले कूटनीतिक कौशलताका साथ नेपालको भूगोल ककपिटको रूपमा प्रयोग हुनसक्ने खतरातर्फ सजग रहँदै राष्ट्र हितमा आधारित भारत, चीन र अमेरिकासँगको अन्तरसम्बन्धलाई विकसित गर्न सके नेपालको भू–राजनीतिक जटिलता वरदान सावित हुन सक्दछ। नेपालले भूराजनीतिवाट प्राप्त अवसरहरुको उपयोग गर्दै यसबाट पर्नसक्ने चुनौतीहरुको वेलैमा पहिचनागरी भूपरिवेष्ठत राष्ट्रको रुपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्वाध, सरल एवम् सहज उपयोग सुनिश्चितता गर्ने दिशामा अगि वढ्नु जरुरी रहेको छ।