वि.सं. २०८२ असार ५, बिहीबार
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरूको सम्भावना र समस्या-प्रा.डा गोविन्दराज पोखरेलको विचार

अर्थलगानी
२०७९ चैत्र २४, शुक्रबार

देशको अर्थतन्त्रमा नीजिक्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्दै साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरि आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने भनिएको छ । यसैक्रममा सरकारले ठूला(ठूला लगानी मार्फत देशमा उपलब्ध साधन र स्रोत परिचालन गरी आर्थिक विकासका गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।

संविधानले आर्थिक स्वतन्त्रता नै समुन्नतिको आधार मान्दै उद्यमशिलतालाई राज्यका मार्गनिर्देशनका रुपमा लिएको छ। तर हरेक विकाशिल तथा विकसित देशहरूमा अर्थतन्त्रलाई दरिलो र बलियो बनाई प्राप्त गर्न स्वदेशी साना तथा मझौला उद्यमीहरूको पनि निकै ठूलो भूमिका देखिएको छ । औसतमा साना तथा मझौला उद्योगहरूले उच्च आय भएका देशमा कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको करिव करिव आधा भन्दा बढि योगदान गरेको देखिन्छ भने अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत गणना गर्दा ६० प्रतिशत भन्दा बढि कम आय भएका मुलुकमा र ७० प्रतिशत भन्दा बढि मध्य आय भएका मुलुकमा योगदान गरेको देखिन्छ ।

तर नेपालमा भने यिनको योगदान कम छ । उद्योग क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिनेको करिव करिव ७० प्रतिशत भन्दा बढि यीनै साना तथा मझौला उद्योगहरूले गरेका छन् ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि नेपालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरिएका सुधारले केहि वर्ष सम्म साना तथा मझौला उद्योगहरूको व्यापकरुपमा बुदि भएको थियो। देशमा हिंसात्मक आन्दोलन गरिएका कारण ऋण लिएर साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने, सरकारलाई कर तिर्ने संस्कार दई दशकको द्वन्द र राजनैतिक संक्रमणकालले निकै तल झारिदिएको छ । गएको दशकमा हामीले सक्रमण व्यवस्थापन गर्न धेरै समय राजनीतिक सरचना बनाउन मात्र खर्चेका छौ ।

२०६३ सालदेखि केहि महिना अघिसम्म हेर्ने हो भने ११ दर्जनभन्दा बढि ऐनकानुन बनाएकोमा एक दर्जन भन्दा कम मात्रै आर्थिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित छन । तर अब धेरै राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएका कारणले पनि हामी सबैको समुन्नतिको आकांक्षा पूरा गर्न समुन्नतिको उत्पादन र त्यसको दिगोपनाका लागि लगानी योग्य नीतिहरूमा सुधार गरेर उत्पादनमुखि क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास गर्नु पर्दछ तब मात्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासका लागि थुप्रै अवसरहरू छन । विप्रेषणले गर्दा नेपालीहरूको घरायसी उपभोगमा व्यापक खर्च बढेको छ । हातमा पैसा भएकाले तिनीहरूले विभिन्न प्रकारका खपत हुने सामान र सुविधा दिने सेवाको माग बढाएका छन। अहिले धेरै माग आयातबाट नै परिपुर्ति भएको छ तर हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अनुसार पनि यस क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई थुप्रै अवसरहरू छन । देश भन्दा बाहिर पनि थुप्रै बजारका अवसर छन । त्यसका लागि गुणस्तरका सामान उत्पादन र उच्चकोटिको सेवा उपलब्ध गराउने हो भने भारत संगको खुला सिमाना हाम्रा यी उद्यो गका लागि बरदान पनि हुन सक्दछन । चाहे पर्यटनमा होस या हस्तकला या प्राङगारिक उत्पादन, गंगा नदी किनारामा बस्ने ४० करोड मानिस हाम्रा लागि देश वाहिरका उपभोक्ता हुन् । साथै हाम्रा उत्पादनमा विशेषता हासिल गर्न सक्ने हो भने अन्य छिमेकि मुलुकमा पनि हाम्रो बजार हुन सक्दछ ।

युवा जनशक्ति हाम्रा अर्को विशेषता हो । नेपालमा २० देखि ४० वर्ष सम्मका युवाहरू करिव ७५ लाख छन् । यो जनसंख्यालाई उद्यमशिलता र दक्षता अभिवृदि मार्फत छिटो भन्दा छिटो स्वरोजगारी र रोजगारी अवसर दिलाउन सक्ने भनेको साना तथा मझौला उद्योगहरू नै हुन । झन यहि ७५ लाखको समूहमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरू त केहि सीप, अनुभव, उद्यमशिलता प्रति उत्साह र परिवर्तित सोंच लियर आएका छन । यी युवाहरू नीजि लगानी प्रति पनि उदार भएर फर्किएका छन्। यो समूहलाई नेपालमै राखेर देशमै स्वभिमान बनाउने क्षेत्र भनेको साना तथा मझौला उद्योग नै हुन ।

अहिले नेपाली युवाहरूको आधुनिक सुचना प्रविधि प्रयोग गर्ने उत्सुकतालाई हामीले उपयोग गरी यिनीहरूका सिर्जनशिल उत्पादन मार्फत सुशासन बढाउन सक्छौं, लगानीलाई, सेवालाइ सहजिकरण गर्न सक्छौं। यातायात क्षेत्रमा भखरै बहसमा आएका टुटल, त्यसैगरी बैंकिङ्ग प्रणालीमा खल्ली, ईसेवा आदिहरू नेपाली युवाका सिर्जनशिलताका उत्पादन हुन्। यस्ता सिर्जनशिलता लाई उद्यमशिलता जोडेर थप प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।

हाम्रा हरेक पहाडको टाकुरा हाम्रा लागि समुद्र तट हुन यी तटहरूमा वातावरणीय मैत्रि उर्जा, कृषि उत्पादन र बस्ने बास बनाउन सके महङ्गा पर्यटकहरू आकर्षण गर्न सकिने हामीले हाम्रो स्वच्छ उर्जा प्रयोग गरेर वातावरण मैत्री सामानहरू उत्पादन गरेर शुन्य कार्बन वालाु वस्तुहरू उत्पादन गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई संलग्न गराउन सक्दछौ ।

हाल विश्वको करिव ४५ जनसंख्या यस्ता वातावरण मैत्री वस्तु र सेवा प्रयोग गर्न चाहान्छन, यो भनेको ठूलो बजार हो ।नेपाल सरकारलाई पनि साना तथा मझौला उद्योगको माहोल बनाउन, उद्यमशिलताका कार्यक्रम र दक्षता बढाउन रकमको अभाव छैन ।

हामी अल्प विकसित देश हुँदासम्म हामीलाई एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतहरूले धेरै सहुलियत ऋण र अन्य मित्र राष्ट्रले अनुदान दिन्छन् जसलाई हामीले साना तथा मझौला उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउन सक्दछौं । हाम्रा समुदाय र हाम्रो समाज समूहमा थुप्रै काम गर्ने सक्ने प्रकृतिको छ । सहकारी, सामुदायिक बन, ग्रामीण जलविद्युत तथा विद्युतिकरण, वचत तथा ऋण सहकारी, गुठी आदि हाम्रा समुदायले मिलेर चलाएका छन् । हाम्रो यो सामाजिक पूँजीलाई पनि उद्यमशिलता तिर अझ बढि आकर्षण गर्न सकिन्छ। यी यावत कारणले हाम्रो देशमा साना तथा मझौला उद्योग व्यावसाय फस्टाउन सक्ने ठूलो सम्भावना छ ।
धेरै राम्रा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कठिनाईहरू पनि थुप्रै छन् । नेपालमा उद्यमी हुनका लागि थुप्रै प्रक्रियागत झन्झट छन् । कम्पनी दर्ता, कर तिर्ने र विवाद समाधानमा पनि थुप्रै अप्ठ्याराहरू छन । लगानी गर्ने माहोलका सूचाङ्कहरू पनि गृहयुद्ध भएको देश रुवान्डा भन्दा कम छन । कर तिर्ने प्रक्रियामा हामी करिव १९० देशमा १५८ औ स्थानमा छौं ।

भ्रष्टाचारमा पनि हामी निकै कहालिलाग्दो अवस्थामा छौं । यी उद्यमिहरूलाई शुरुको लगानीका लागि पूजीको अभाव खडकिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा विना धितो ऋण प्राप्त गर्न निकै कठिन पनि छ ।

नेपाल समाज उद्यमशिलताका लागि पनि सकारात्मकछैन । समाजले उद्यमशिलता तिर जाने भन्दा सजिलो रोजगारी वा जागिर तिर प्राथमिकता दिन्छ । व्यावसाय गर्दा उद्यमीहरू असफल भएको कुरालाई समाजले सकारात्मक रुपमा स्विकार गर्दैन । देशमा धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले नीजिक्षेत्र विरोधी शिक्षा दिई रहेका छन । व्यावसायमा नाफा कमाउनुलाई नकारात्मक कार्यका रुपमा लिन्छन कमाउने संग रकम असुल गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता समाजमा व्यापक छ।

सिर्जनशिलता र उद्यमशिलताले देशलाई समृद्धितर्फ लैजान्छ र गरिबी निवारण एवं आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुयाउँछ भन्ने कुरामा अझैपनि हाम्रो संयन्त्रले महसुस गर्न सकेको छैन । पुरातनवादी सोच भएका राजनैतिक व्यक्तित्वहरूले नीतिगत सुधार दिली गर्छन किनकि उनीहरूलाई राजनीतिमा सुधार गर्ने जस्तो आर्थिक नीतिहरूमा हतार हुँदैन । कोरा राजनैतिक नेतृत्व र परम्परागत कर्मचारीतन्त्रले बनाएका अनुदार प्रक्रियाले धेरै उद्यमीहरू नाफाखोर हुन्छन र तिनिहरूलाई कानुनले नियन्त्रण गर्नु पर्दछ नकि सहजिकरण भन्ने मान्यता राख्छन् ।यस्तो अवस्थाले कुत खोज्ने (रेन्ट सिकिङ) र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

हामी के गर्न सक्छौँ?

पहिलो त हामीले हाम्रा उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्ने संरचना र राजनैतिक व्यक्तिहरूको साथै समाजको नीजिक्षेत्र, लगानी र नाफा सम्बन्धी सोच बदल्नु पर्दछ र उद्यमीहरू खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा सिर्जनशिलतालाई समाजको सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्ने सामाजिक अभियान्ता हुन् भनेर सम्मान गर्न सिक्नु पर्दछ ।

नेपालीको उद्यमशिलता बढाउने र उत्पादनमूलक लगानी परिचालन गर्ने माहोल छोटो र सरल प्रक्रिया, सहुलियत र कम कर प्रणाली भएको बनाउनु पर्दछ । नयाँ उद्यमीलाई सहुलियत दरमा इन्क्युवेसन र स्टार्टअप सेन्टर खोलिदिनु पर्छ जसले गर्दा असफल भएपनि धेरै नोक्सानी हुदैन र अनुभव हासिल गरी चाँडो प्रगति गर्न सक्दछन । नयाँहरूलाई स्वदेश र विदेशका कम्पनीसंग सहकार्य वा संयुक्त व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ जसले गर्दा जोखिम कम हुने, प्रविधि र व्यवस्थापनको ज्ञान सिक्न पाउने छन

प्रारम्भमा सस्तो विद्युत, संचार र कम प्रशासनिक खर्चमा बैकिङ्ग कारोबार गर्न सक्ने गराई दिनुपर्दछ । माग र सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा उद्यमशिलता सहजिकरण केन्द्रहरू, कृषिका मल बिउका केन्द्रहरू, हाट बजार र प्रदर्शन स्थलहरू, तालिम दिने केन्द्रहरूको पनि बिकेन्द्रित रुपमा व्यवस्था गर्नु पर्दछ । उपयुक्त ठाउमा, हाम्रा आधारभुत शिक्षा देखि माथिल्लो तहसम्म लगानी, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्ने खालको सोच विकास गर्ने गरी हाम्रा पाठ् यक्रम पनि परिवर्तन गर्नु पर्दछ । राजनैतिक दलले पनि आफना संघ(संगठनमा र नीजिक्षेत्रले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नीजिक्षेत्र मैत्री वातावरण बढाउनका लागि सामाजिक चेतनाका कार्यक्रम चलाउनु पर्दछ ।

समग्रमा, सबै सरकारहरूले जसरी ठूला लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिरहेको छन् त्यसै गरि नेपाली अर्थतन्त्रलाई दरिलो र बलियो बनाई थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने स्वदेशी साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पनि प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत सुधारहरू संगसगै गरिनु पर्दछ । ठूला(ठूला लगानीकर्तालाई जस्तै यी साना मझौला लगानीकर्तालाई पनि राज्यले सामाजिक सुरक्षा ऐन लगायतको असरवाट बचाउँदै विभिन्न सुविधाहरू दिन भुल्नु हुँदैन । ठूला आयोजना आर्थिक रुपले फाइदाजनक होलान तर लेखक सुमाखरले भनेजस्तै साना सुन्दर पनि हुन्छन र धेरैको भलो गर्छन ।

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले निकालेको वित्तीय दपर्णबाट साभार, लेखक पोखरेल योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थलगानी

देशको अर्थतन्त्रमा नीजिक्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्दै साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरि आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने भनिएको छ । यसैक्रममा सरकारले ठूला(ठूला लगानी मार्फत देशमा उपलब्ध साधन र स्रोत परिचालन गरी आर्थिक विकासका गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । संविधानले आर्थिक स्वतन्त्रता नै समुन्नतिको आधार मान्दै उद्यमशिलतालाई राज्यका मार्गनिर्देशनका रुपमा लिएको छ। तर हरेक विकाशिल तथा विकसित देशहरूमा अर्थतन्त्रलाई दरिलो र बलियो बनाई प्राप्त गर्न स्वदेशी साना तथा मझौला उद्यमीहरूको पनि निकै ठूलो भूमिका देखिएको छ । औसतमा साना तथा मझौला उद्योगहरूले उच्च आय भएका देशमा कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको करिव करिव आधा भन्दा बढि योगदान गरेको देखिन्छ भने अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत गणना गर्दा ६० प्रतिशत भन्दा बढि कम आय भएका मुलुकमा र ७० प्रतिशत भन्दा बढि मध्य आय भएका मुलुकमा योगदान गरेको देखिन्छ । तर नेपालमा भने यिनको योगदान कम छ । उद्योग क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिनेको करिव करिव ७० प्रतिशत भन्दा बढि यीनै साना तथा मझौला उद्योगहरूले गरेका छन् । २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि नेपालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरिएका सुधारले केहि वर्ष सम्म साना तथा मझौला उद्योगहरूको व्यापकरुपमा बुदि भएको थियो। देशमा हिंसात्मक आन्दोलन गरिएका कारण ऋण लिएर साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने, सरकारलाई कर तिर्ने संस्कार दई दशकको द्वन्द र राजनैतिक संक्रमणकालले निकै तल झारिदिएको छ । गएको दशकमा हामीले सक्रमण व्यवस्थापन गर्न धेरै समय राजनीतिक सरचना बनाउन मात्र खर्चेका छौ । २०६३ सालदेखि केहि महिना अघिसम्म हेर्ने हो भने ११ दर्जनभन्दा बढि ऐनकानुन बनाएकोमा एक दर्जन भन्दा कम मात्रै आर्थिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित छन । तर अब धेरै राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएका कारणले पनि हामी सबैको समुन्नतिको आकांक्षा पूरा गर्न समुन्नतिको उत्पादन र त्यसको दिगोपनाका लागि लगानी योग्य नीतिहरूमा सुधार गरेर उत्पादनमुखि क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास गर्नु पर्दछ तब मात्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासका लागि थुप्रै अवसरहरू छन । विप्रेषणले गर्दा नेपालीहरूको घरायसी उपभोगमा व्यापक खर्च बढेको छ । हातमा पैसा भएकाले तिनीहरूले विभिन्न प्रकारका खपत हुने सामान र सुविधा दिने सेवाको माग बढाएका छन। अहिले धेरै माग आयातबाट नै परिपुर्ति भएको छ तर हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अनुसार पनि यस क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई थुप्रै अवसरहरू छन । देश भन्दा बाहिर पनि थुप्रै बजारका अवसर छन । त्यसका लागि गुणस्तरका सामान उत्पादन र उच्चकोटिको सेवा उपलब्ध गराउने हो भने भारत संगको खुला सिमाना हाम्रा यी उद्यो गका लागि बरदान पनि हुन सक्दछन । चाहे पर्यटनमा होस या हस्तकला या प्राङगारिक उत्पादन, गंगा नदी किनारामा बस्ने ४० करोड मानिस हाम्रा लागि देश वाहिरका उपभोक्ता हुन् । साथै हाम्रा उत्पादनमा विशेषता हासिल गर्न सक्ने हो भने अन्य छिमेकि मुलुकमा पनि हाम्रो बजार हुन सक्दछ । युवा जनशक्ति हाम्रा अर्को विशेषता हो । नेपालमा २० देखि ४० वर्ष सम्मका युवाहरू करिव ७५ लाख छन् । यो जनसंख्यालाई उद्यमशिलता र दक्षता अभिवृदि मार्फत छिटो भन्दा छिटो स्वरोजगारी र रोजगारी अवसर दिलाउन सक्ने भनेको साना तथा मझौला उद्योगहरू नै हुन । झन यहि ७५ लाखको समूहमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरू त केहि सीप, अनुभव, उद्यमशिलता प्रति उत्साह र परिवर्तित सोंच लियर आएका छन । यी युवाहरू नीजि लगानी प्रति पनि उदार भएर फर्किएका छन्। यो समूहलाई नेपालमै राखेर देशमै स्वभिमान बनाउने क्षेत्र भनेको साना तथा मझौला उद्योग नै हुन । अहिले नेपाली युवाहरूको आधुनिक सुचना प्रविधि प्रयोग गर्ने उत्सुकतालाई हामीले उपयोग गरी यिनीहरूका सिर्जनशिल उत्पादन मार्फत सुशासन बढाउन सक्छौं, लगानीलाई, सेवालाइ सहजिकरण गर्न सक्छौं। यातायात क्षेत्रमा भखरै बहसमा आएका टुटल, त्यसैगरी बैंकिङ्ग प्रणालीमा खल्ली, ईसेवा आदिहरू नेपाली युवाका सिर्जनशिलताका उत्पादन हुन्। यस्ता सिर्जनशिलता लाई उद्यमशिलता जोडेर थप प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । हाम्रा हरेक पहाडको टाकुरा हाम्रा लागि समुद्र तट हुन यी तटहरूमा वातावरणीय मैत्रि उर्जा, कृषि उत्पादन र बस्ने बास बनाउन सके महङ्गा पर्यटकहरू आकर्षण गर्न सकिने हामीले हाम्रो स्वच्छ उर्जा प्रयोग गरेर वातावरण मैत्री सामानहरू उत्पादन गरेर शुन्य कार्बन वालाु वस्तुहरू उत्पादन गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई संलग्न गराउन सक्दछौ । हाल विश्वको करिव ४५ जनसंख्या यस्ता वातावरण मैत्री वस्तु र सेवा प्रयोग गर्न चाहान्छन, यो भनेको ठूलो बजार हो ।नेपाल सरकारलाई पनि साना तथा मझौला उद्योगको माहोल बनाउन, उद्यमशिलताका कार्यक्रम र दक्षता बढाउन रकमको अभाव छैन । हामी अल्प विकसित देश हुँदासम्म हामीलाई एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतहरूले धेरै सहुलियत ऋण र अन्य मित्र राष्ट्रले अनुदान दिन्छन् जसलाई हामीले साना तथा मझौला उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउन सक्दछौं । हाम्रा समुदाय र हाम्रो समाज समूहमा थुप्रै काम गर्ने सक्ने प्रकृतिको छ । सहकारी, सामुदायिक बन, ग्रामीण जलविद्युत तथा विद्युतिकरण, वचत तथा ऋण सहकारी, गुठी आदि हाम्रा समुदायले मिलेर चलाएका छन् । हाम्रो यो सामाजिक पूँजीलाई पनि उद्यमशिलता तिर अझ बढि आकर्षण गर्न सकिन्छ। यी यावत कारणले हाम्रो देशमा साना तथा मझौला उद्योग व्यावसाय फस्टाउन सक्ने ठूलो सम्भावना छ । धेरै राम्रा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कठिनाईहरू पनि थुप्रै छन् । नेपालमा उद्यमी हुनका लागि थुप्रै प्रक्रियागत झन्झट छन् । कम्पनी दर्ता, कर तिर्ने र विवाद समाधानमा पनि थुप्रै अप्ठ्याराहरू छन । लगानी गर्ने माहोलका सूचाङ्कहरू पनि गृहयुद्ध भएको देश रुवान्डा भन्दा कम छन । कर तिर्ने प्रक्रियामा हामी करिव १९० देशमा १५८ औ स्थानमा छौं । भ्रष्टाचारमा पनि हामी निकै कहालिलाग्दो अवस्थामा छौं । यी उद्यमिहरूलाई शुरुको लगानीका लागि पूजीको अभाव खडकिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा विना धितो ऋण प्राप्त गर्न निकै कठिन पनि छ । नेपाल समाज उद्यमशिलताका लागि पनि सकारात्मकछैन । समाजले उद्यमशिलता तिर जाने भन्दा सजिलो रोजगारी वा जागिर तिर प्राथमिकता दिन्छ । व्यावसाय गर्दा उद्यमीहरू असफल भएको कुरालाई समाजले सकारात्मक रुपमा स्विकार गर्दैन । देशमा धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले नीजिक्षेत्र विरोधी शिक्षा दिई रहेका छन । व्यावसायमा नाफा कमाउनुलाई नकारात्मक कार्यका रुपमा लिन्छन कमाउने संग रकम असुल गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता समाजमा व्यापक छ। सिर्जनशिलता र उद्यमशिलताले देशलाई समृद्धितर्फ लैजान्छ र गरिबी निवारण एवं आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुयाउँछ भन्ने कुरामा अझैपनि हाम्रो संयन्त्रले महसुस गर्न सकेको छैन । पुरातनवादी सोच भएका राजनैतिक व्यक्तित्वहरूले नीतिगत सुधार दिली गर्छन किनकि उनीहरूलाई राजनीतिमा सुधार गर्ने जस्तो आर्थिक नीतिहरूमा हतार हुँदैन । कोरा राजनैतिक नेतृत्व र परम्परागत कर्मचारीतन्त्रले बनाएका अनुदार प्रक्रियाले धेरै उद्यमीहरू नाफाखोर हुन्छन र तिनिहरूलाई कानुनले नियन्त्रण गर्नु पर्दछ नकि सहजिकरण भन्ने मान्यता राख्छन् ।यस्तो अवस्थाले कुत खोज्ने (रेन्ट सिकिङ) र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ । हामी के गर्न सक्छौँ? पहिलो त हामीले हाम्रा उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्ने संरचना र राजनैतिक व्यक्तिहरूको साथै समाजको नीजिक्षेत्र, लगानी र नाफा सम्बन्धी सोच बदल्नु पर्दछ र उद्यमीहरू खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा सिर्जनशिलतालाई समाजको सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्ने सामाजिक अभियान्ता हुन् भनेर सम्मान गर्न सिक्नु पर्दछ । नेपालीको उद्यमशिलता बढाउने र उत्पादनमूलक लगानी परिचालन गर्ने माहोल छोटो र सरल प्रक्रिया, सहुलियत र कम कर प्रणाली भएको बनाउनु पर्दछ । नयाँ उद्यमीलाई सहुलियत दरमा इन्क्युवेसन र स्टार्टअप सेन्टर खोलिदिनु पर्छ जसले गर्दा असफल भएपनि धेरै नोक्सानी हुदैन र अनुभव हासिल गरी चाँडो प्रगति गर्न सक्दछन । नयाँहरूलाई स्वदेश र विदेशका कम्पनीसंग सहकार्य वा संयुक्त व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ जसले गर्दा जोखिम कम हुने, प्रविधि र व्यवस्थापनको ज्ञान सिक्न पाउने छन प्रारम्भमा सस्तो विद्युत, संचार र कम प्रशासनिक खर्चमा बैकिङ्ग कारोबार गर्न सक्ने गराई दिनुपर्दछ । माग र सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा उद्यमशिलता सहजिकरण केन्द्रहरू, कृषिका मल बिउका केन्द्रहरू, हाट बजार र प्रदर्शन स्थलहरू, तालिम दिने केन्द्रहरूको पनि बिकेन्द्रित रुपमा व्यवस्था गर्नु पर्दछ । उपयुक्त ठाउमा, हाम्रा आधारभुत शिक्षा देखि माथिल्लो तहसम्म लगानी, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्ने खालको सोच विकास गर्ने गरी हाम्रा पाठ् यक्रम पनि परिवर्तन गर्नु पर्दछ । राजनैतिक दलले पनि आफना संघ(संगठनमा र नीजिक्षेत्रले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नीजिक्षेत्र मैत्री वातावरण बढाउनका लागि सामाजिक चेतनाका कार्यक्रम चलाउनु पर्दछ । समग्रमा, सबै सरकारहरूले जसरी ठूला लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिरहेको छन् त्यसै गरि नेपाली अर्थतन्त्रलाई दरिलो र बलियो बनाई थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने स्वदेशी साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पनि प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत सुधारहरू संगसगै गरिनु पर्दछ । ठूला(ठूला लगानीकर्तालाई जस्तै यी साना मझौला लगानीकर्तालाई पनि राज्यले सामाजिक सुरक्षा ऐन लगायतको असरवाट बचाउँदै विभिन्न सुविधाहरू दिन भुल्नु हुँदैन । ठूला आयोजना आर्थिक रुपले फाइदाजनक होलान तर लेखक सुमाखरले भनेजस्तै साना सुन्दर पनि हुन्छन र धेरैको भलो गर्छन ।

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले निकालेको वित्तीय दपर्णबाट साभार, लेखक पोखरेल योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन