अर्थलगानी

रुषा थापा / ७७ ओटै जिल्लाका मानिसहरु काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसोबास गर्छन् । यति मात्र नभई स्वदेशीदेखि विदेशी पर्यटकसम्मै यहाँ घुमफिर गर्न आउँछन् । यहाँ करोडभन्दा बढी मानिसहरु बसोबास गर्छन् । तर, ट्याक्सीको संख्या छ, जम्मा ९ हजार । २०४८ सालदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन । त्यसबेला सरकारले भन्सार र भ्याट पूरै छुट दिएर कम्पनी खोलेर चार लाख पर्ने गाडी दुई लाखमा दियो । दुई लाखमा किनेको ट्याक्सीले आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर अहिलेसम्म करोडभन्दा माथि कमाइसक्यो । यता ३२ वर्षमा उपत्यकाको जनसंख्या हवात्तै बढ्यो तर ट्याक्सीको त्यहाँको त्यही रह्यो । अहिले २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट १२ देखि १५ लाखमा खरिद बिक्री हुन्छ । यही नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरिन्छ । यसले एकातिर ट्याक्सीको संख्या बढेन त अर्कातिर एउटै व्यक्तिले मात्र व्यवसाय गरिरहेको छ । सरकारले अब फेरिपनि त्यही नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरी व्यवसाय गर्न दिँदा एउटै व्यक्ति वा व्यवसायीले ५२ वर्ष व्यवसाय गर्छ । यता नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्यलाई त राजस्व आएन नै यात्रुले समेत आपत परेको समयमा ट्याक्सी चढ्न पाएनन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेमा सित्तैमा नम्बरप्लेट पाइन्छ । साथै, ट्याक्सीको मूल्य पनि सस्तो हुन्छ । अहिले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा व्यवसायीहरुले नम्बरप्लेट खरिद गर्दा १० देखि १५ लाखसम्म तिरेको रकम समेत यात्रुसँग असुल्छन् । त्यस्तै, बजारमा ट्याक्सी व्यवसायीहरुको एकाधिकार रहेको छ । व्यवसायीहरु जनतालाई नै ठग्छन् अनि उनीहरुसँगै दुव्यवहार गर्छन् । न मिटरमा यात्रु नबोक्दैँनन् न यात्रुले भनेको ठाउँमा जान्छन् । २०६९ साल माघ महिनामा सानोठुलो यातायात कार्यालय, एकान्तकुनाले यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयसँग तत्काल पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग गरेको थियो । हल सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीहरु सबै ७ सय ९६ सिसि मारुती रहेको, त्यसमापनि सबै थोत्र्रा, पुराना भइसकेको भन्दै कार्यालयले स्वदेशी र विदेशीलाई गुणस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराउने लक्जरी ट्याक्सीको दर्ता खुलाउन माग गरिएको थियो । साथै, अहिले ट्याक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकाभित्र मात्र भएकोले बागमती प्रदेशभरि ट्याक्सीको रोडपर्मिेट दिनुपर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै, वर्षेपिछे ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने पनि भनिएको हो । त्यतिखेर ट्याक्सी व्यवसायीहरुले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र यातायात मन्त्रालयका मन्त्रीलाई दबाब दिएर ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिएनन् । कार्यालयबाट आएको प्रस्ताव उनीहरु दराजमै थन्काउन सफल भए । नयाँ ट्याक्सीको खोल्दा ट्याक्सीको दैनिक आम्दानी र खरिदबिक्री मूल्य घट्ने भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाटपछि हट्यो । एक दिनमा एउटा ट्याक्सीले ४ हजारदेखि ६ हजारसम्म आम्दानी गर्छ । ट्याक्सी नै होस् या भाडाका गाडी । व्यवसायीहरुले यीनीहरुमा लगानी गरेको रकम ३ वर्षदेखि ५ लाखसम्ममा साँवाब्याज नै उठाउँछन् । तर, ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफु पनि सर्वसाधारण जनतालाई सस्तोमा गुणस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदैनन् र नयाँ व्यवसायी पनि आउन दिदैँनन् । ट्याक्सी भाडा महँगो भएकै कारण अहिलेपनि कति बिरामीहरु पैदल वा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । यता भनेको समयमा ट्याक्सी नपाउँदा मानिसहरु निजी प्लेटको गाडीलाई महँगो भाडा गर्न पनि उत्तिकै बाध्य छन् । सातै प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । बागमती प्रदेशमा १३ ओटा जिल्ला छ । तर, ट्याक्सी राजधानीको पुतलीसडक र न्यूरोडबाहेक भक्तपुरमै पाइदैँन । काभ्रे, सिन्धुपालोञ्चक, रामेछाप, नुवाकोट, धादिङ। मकवानपुर, हेटौंडा र चितवन वा बागमती प्रदेशमा रहेका १३ ओटा जिल्लामा निजी प्लेटको सवारी साधनले एक किलो मिटर बाटोमै दुई हजार रुपैयाँ लिएर बिरामी ओर्सार्ने काम गरिरहेका छन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेमा वा ट्याक्सीको रोडपर्मिेट बढाएमा यहाँका जनताहरु बिरामी पर्दा वा आपत गर्दा निजी प्लेटको सवारी साधनलाई महँगो भाडा तिरेर यात्रा गर्न त बाध्य हुदैँनन् । साथै, ट्याक्सी नपाएकै कारण अकालमै ज्यान गुमाउनबाट पनि जोगिन्छन् । सरकारले निर्धारण गरेको ट्याक्सीको भाडा यात्रु गएर ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, राति ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म डेरी हान्छ । त्यसैले, सरकारले यो पनि हटाउनुपर्छ । यसरी यात्रुले सेवासुविधा नै नपाई दिनहुँ ट्याक्सी व्यवसायीलाई पाँच करोड सेवाशुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । अहिले सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा सय रुपैयाँ भाडा तिरे पुग्ने बाटोमा सर्वसाधारण निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई दुई हजार तिर्न बाध्य छन् । पैसा हुने त यति महँगो रकम तिरेर निजी प्लेटको सवारी साधनमा अस्पताल जान्छन् । तर के पैसा नहुनेले चाहिँ निजी प्लेटको सवारीलाई भाडा तिर्न नसकेकै कारण आफ्नो ज्यान गुमाउने ? भाडाको गाडीको प्रत्येक ६÷६ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण, रोडपर्मिेट नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, एउटा गाडी हुने घरेलु र दुईभन्दा बढी हुने कम्पनीमा दर्ता भई पञजीकरण गर्नुपर्छ । यसरी यी सबै गर्दा राज्यले राजस्व प्राप्त गर्छ । यता सरकारले निर्धारण गरेको भाडामा यी गाडीहरुले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । तर, निजी प्लेटको सवारी साधनले राज्यलाई कुनै पनि राजस्व तिरेका हुदैँनन् । साथै, यसको भाडा पनि सरकारले निर्धारण गर्दैन । यसरी सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा निजी प्लेटको सवारी साधनले राज्य र जनता दुवैलाई ठगिरहेका छन् । एयरपोर्टमा २०५० सालदेखि हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । त्यसबेला त्यहाँ २०७ ओटा ट्याक्सी दर्ता भएका थिए । जसले गर्दा एयरपोर्टबाट नयाँ बानेश्वर गएको तीन हजार लिइन्छ त स्वदेशी र विदेशीलाई होटेलमा लगेर राखेर कमिशन खाइन्छ । त्यस्तै, २०५७ साल ज्येष्ठ १७ गते कालोप्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको हो । त्यतिखेर ट्याक्सीको संख्या ७ हजार ५ सय रहेको थियो । त्यसमध्ये पनि ५ हजार ६५० पेट्रोल र १८ सय ५० ट्याक्सी डिजेलबाट चल्ने दर्ता भएका छन् । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एकडेढ वर्ष मात्र चल्यो र विस्थापित भयो । २०५७ सालभन्दा पछाडि उपत्यकामा जनसंख्या हवात्तै बढ्यो तर ट्याक्सीको संख्या घट्यो । २०७२ साल जेष्ठ २८ गते सरकारले १८ सय ५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । सोही समयावधिको साउन २० गतेदेखि भाद्र २ गतेसम्मका लागि ट्याक्सी किन्नका लागि आवेदन दिन माग गरियो । साथै, ट्याक्सीका लागि एक जनाले एक हजार १० रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपथ्र्यो । १८ सय ५० ट्याक्सी किन्नका लागि बच्चा बोकेर घाम तातेर भएपनि १५ हजार ७ सय ५१ जनाले फाराम बुझाए । त्यसमध्ये १८ सय ५० जनाले गोलापथबाट ट्याक्सी पाए अरु रित्तिए । यसैगरी, २०७२ साल बैशाख १२ गते भुकम्प गयो । १४ जिल्लामा भुकम्पले क्षति पुप्यायो । त्यसमध्ये पनि भुकम्पबाट पीडित भएका वा रातो कार्ड भएका भुकम्प पीडितलाई १५ सय ट्याक्सी दिने भनेर सरकारले २०७२ साल चैत्र २१ ग्ते निर्णय गप्यो । २०७३ साल साउन ५ गतेदेखि भाद्र ५ गतेसम्म ट्याक्सी किन्नका लागि सूचना जारी गरियो । त्यतिखेर ट्याक्सी किन्नका लागि भुकम्प पीडित भएको रातो कार्ड एक सय १० रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपथ्र्यो । १५ सय ट्याक्सी किन्नका लागि एक लाख ४९ हजार ५ सय ५८ जनाले फाराम बुझाए । तर, गोलापथबाट १५ सयले ट्याक्सी पाए अरु खाली हाल परे । यो दुई घटनाले ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गरी मुलुकमै काम गर्न चाहने धेरै रहेको थाहा पाइन्छ । तर, सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोल्दैँन त व्यवसायीहरु खोल्न पनि दिदैँनन् । अहिलेपनि सरकार ट्याक्सी व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परिरहेको छ । साथै, सरकार सरकारले नचलाई व्यवसायीले चलाइरहेका छन् । अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ र प्रत्येककिलोमिटर ५० रुपैयाँ छ । तर, ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै आउने ५० रुपैयाँलाई घटाएर शून्य र प्रत्येक किलोमिटर २० रुपैयाँमा चलाउँछुभन्दा समेत सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैँन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ४० वर्षदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । त्यसबेला त्यहाँ ३५० वटा ढुवानी गाडी दर्ता भएका थिए । जसले गर्दा ढुवानी गाडीको अभावका कारण त्यहाँ पनि अहिले निजी प्लेटको सवारीसाधनले तरकारी तथा फलफूल ढुवानी गर्दा जनताको चुल्होमा पाल्कने तरकारी महँगो हुदैँ गएको छ । त्यस्तै, सरकारले अहिलेपनि मिटरजडान फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोलेको छैन । यदि यसको दर्ता खोलेमा पैसा हुने ट्याक्सी र पैसा नहुने ट्याम्पोमा यात्रा गर्छन् । सरकारले कागजमा सिण्डिकेट हटायो तर व्यवहारमा अहिलेपनि लागू नै छ । अहिले सिण्डिकेट हटाउन ढिलो गर्दा यसको मार राज्य र जनता भोगिरहेका छन् ।