काठमाडौँ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको समूहसँग नेपाल सरकारले चैत २ गते शुक्रबार ६ बुंदे सहमति गर्यो। सम्झौताका हरेक बुदाँहरुमा आन्दोलनरत समूहका मागहरु सहि हुन र लघुवित्तहरुले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भाव झल्किन्छ। बुँदालाई यसरी ब्याख्या गरौँ,

पहिलो बुँदा,  ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु कम्पनी कानु बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कारण सेवामुखी भन्दा नाफामुखी संस्थाको रुपमा विकास भएको र तिनीहरुलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने भनि आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको हुँदा यस्ता संस्थाहरुलाई थप सेवामुखी संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु तथा अन्तराष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने।’

यसको सिधा अर्थ हो, ‘लघुवित्त नाफामुखी नभई सेवामुखी हुनुपर्छ।’–यसो भनिरहँदा लघुवित्तले न कुनै चन्दा तथा सहयोग गरेर लगानी प्रवाह गर्ने हुन न त सरकार जोखिमको ग्यारेन्टी बसेर कर्जा प्रवाह गरिन्छ।

साथै लघुवित्त संस्थालाई सरकारले सेवामुखी संस्था भन्दै गर्दा सोही अनुसार कोष, कर लगायका कुरामा सहुलियत नै दिएको छ न त नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक भन्दा विल्कुलै फरक किसिमले सञ्चालनको मोडालिटी नै दिएको छ। कानुनतः लघुवित्त वित्तीय संस्था सेवामुखी संस्था नै हुन्। तर, कम्पनीमा दर्ता भई अन्य नाफामुखी कम्पनीहरु जसरी नै सञ्चालन भईरहेका संस्थालाई सरकारले के आधारमा सेवामुलक बन भन्न मिल्छ?

कर्जा तिर्दिन भन्दै आन्दोलन गरिरहेको समूहको समर्थन गर्दै लघुवित्तलाई सेवामुखी बन भन्नुको तात्पर्य झट्ट हेर्दा सित्तैमा पैसा वितरण गर भनेको जस्तो देखिन्छ। साथै अन्तिममा स्वायत्त नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको काँधमा अपजस साध्ने गरि सम्झौता भएको छ।

बुँदा २ मा समग्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका नीति निर्देशन कार्यान्वयन गराउने र अन्यथा भएमा हदैसम्मको कारवाही गर्ने भनिएको छ।

यसो त यो काम राष्ट्र बैंकले नियमति गरिरहेकै छ, विगतमा कोभिडको कारण फिल्डमा अनुगमनका लागि जान असम्भव भएकै कारणले गर्दा पनि लघुवित्तहरुमा समस्या देखिएको स्वीकार गरिसकेको छ। तत्पश्चात लघुवित्तका समस्याको लागि अध्ययन नै गरेर राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था परिमार्जन गरि नीति निर्देशन जारी गरेको छ। साथै आवश्यकता अनुसार कारवाही समेत गरेको पाईन्छ।

बुँदा ३, यसले ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना सहित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागि न्युनतम मापदण्ड पनि तोकेको छ। तर, यो सम्झौता पुर्णतयाःएकतर्फ देखिन्छ। ऋणीले पनि आफुले कति ऋण, के प्रयोजनका लागि र कसरी कति समयमा तिर्न सक्छु भन्ने कुराको आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने कुरा सरकारले पनि नआवश्यकता औल्याएको देखिन्छ। कर्जा नतिर्ने गलत नियतका साथ मैले बुझेकै थिइन भन्ने त्यसै ऋण दिइयो भन्ने ऋणीको हकमा कसरी हेर्ने ?

बुँदा ४, यस बुँदामा एकल कर्जाको ब्याजदर एकल दरमा झार्नुपर्ने तथा बचत र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्नुपर्ने विषय छ। यसो त एक वर्ष अगाडी लघुवित्त कम्पनीहरुले आफुले वाणिज्य बैंकबाट १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदरमा आफुले कर्जा लिएर सोही रकम सदस्यहरुलाई १५ प्रतिशतमा समेत प्रवाह गरेको छ। कर्जाको ब्याजदर कम हुनुपर्छ भन्नेमा विमत हैन तर नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता झल्किन्छ।

बुँदा ५, यो बुँदामा, ‘वि.स २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एंव लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाईते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समस्या समाधानका विकल्पसहित काम सुरु गरेको ६० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने,’ भनिएको छ।
यो बुँदाको अस्पष्ट रुपमा कर्जा मिनाह गर्नुपर्ने भनिएको छ। नियम विपरित कर्जा प्रवाह गरेको पाईएको कारण देखाउँदै सरकारले कर्जा मिनाह गर्ने संकेत देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा लघुवित्तका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु नै सरकारको यो निर्णयप्रति सशंकित बनेका छन्।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादबले लघुवित्त विरुद्ध नियोजित रुपमा लागेको समूहलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गरेको बताए। सरकारले कर्जा मिनाहासम्मको संकेत देखाएर गर्न नहुने काम गरेको बताए। ‘सम्झौतामा केही सिमा तोकेर उनीहरुको कर्जा मिनाहाका विषयलाई समेत सम्बोधन हुनेगरि अध्ययन समिति गठन गर्ने भनिएको छ। सरकारले कर्जा मिनाह हुँदैन भनेर स्पष्ट धारण राख्नुपर्ने थियो।’ उनले भने।
साथै अहिलेका वार्ता टोलीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कुनै पनि संघ तथा संस्थाका नेतृत्व तथा व्यक्तिहरुलाई नबोलाइएको प्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। वार्ता टोलीमा पनि संस्थाका नेतृत्व कर्तालाई बोलाइएको थिएन भने फेरी पनि अध्ययन कमिटिमा स्पष्ट रुपमा त्यो उल्लेख गरिएको छैन।
यता सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायण प्रसाद रिसालले भने मागहरूमाथि एकिकृत रुपमा अध्ययन गर्ने भनिएको तर कर्जा मिनाह गर्नुपर्ने नभनिएको तर्क गरे। उनले भने, उहाँको मागलाई एकिकृत रुपमा अध्ययन गर्ने भनिएको हो। कर्जा मिनाह गर्ने भनिएको हैन। अब अध्ययन टोलीलाई ६० दिनको समय छ। बाँकी सोही अनुसार हुनेछ।’

नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीति मोहका कारण कर्जा मिनाहाको संज्ञा दिएको देखिन्छ। हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार छ। अर्थमन्त्री पुन पनि माओवादीकै नेता हुन भने लघुवित्तको विरुद्धमा भईरहेको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पुनाराम ज्ञवाली उर्फ मनिराम ज्ञवाली पनि माओवादी नेता नै हुन्। यसरी माओवादी नेतृत्वको सरकारको कार्यकर्ता मोहको कारण ज्ञवालीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दा वित्तीय प्रणालीमा  संकट पर्ने देखिएको छ ।

लेखकको बारेमा

भिमा पन्थी

लेखकबाट थप