अर्थलगानी

अनुसा थापा/भक्तपुर -काठमाडौंको तिनकुनेबाट भक्तपुरको राधेराधे आउनका लागि हिजो दिँउसो एउटी महिलाले ‘पठाओ’ चालकसंग कुरा गरिरहेकी थिइन् । पठाओ चालकले तिनकुनेबाट राधेराधे साढे सात किलोमिटर रहेको बताउँदै दुई सय ५० रुपैयाँ मागे । हातभरी झोला बोकेकी महिलालाई पठाओ चालकले भन्दै थिए,‘३० रुपैयाँ किलोमिटर हो । म तपाईंलाई २७ रुपैयाँ किलोमिटरमा लगिदिन्छु ।’ तीनकुनेबाट राधेराधे बढीमा चार किलोमिटर छ । तर, पठाओ चालकले दिँउसै रात पारिदिए । चार किलोमिटर बाटोलाई साढे सात किलोमिटर बनाएर उनले ठग्न खोजे । अर्कातिर भाडाको अन्यौलता पनि उस्तै छ । कतिपयलाई अनलाइन बुकिङ्ग गर्न आउँदैन् । बाटोमा ढुकेर बसेका पठाओ चालकहरुले मनलाग्दी भाडा भन्दै आएका छन् । पहिलो कुरा त पठाओको प्रति किलोमिटर भाडादर कति हो ? कसैलाई थाहा छैन् । जसको फाइदा ‘अफलाइन’ बाट पठाओ चलाउनेहरुले लिँदै आएका छन् । पठाओ बुक गर्न नजान्नेहरुलाई चालकहरुले मँहगो पैसा लिएर ठग्दै आएका छन् । पठाओले लिने भाडा सरकारले निर्धारण गरेको होइन् । पठाओ कम्पनीले निर्धारण गरेको हो । यो मँहगो हो कि सस्तो ? यात्रुलाई पनि थाहा छैन् । सरकार त झनै अनविज्ञ नै छ । अर्कोतिर पठाओले रातको समयमा दोब्बर भाडा लिन्छ । ट्याक्सीले डेढी लिन्छ, पठाओले दोब्बर । पठाओमार्फत सञ्चालन भएका मोटरसाइकल, स्कुटर रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता छन् । यातायात ऐन, २०४९ ले निजी प्लेटको सवारी साधनले यात्रु बोकेर वा भाडामा लगाएर पैसा कमाउन नपाउने उल्लेख छ । अहिले नौ लाख दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले पठाओमार्फत यात्रु बोक्छ । एउटा मोटरसाइकल वा स्कुटरले यात्रु बोकेर दिनमा दुई हजारदेखि पाँच हजार आम्दानी गर्छन् । चालकले एउटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । पठाओमार्फत यात्रु बोकिरहेका चालकहरुले दैनिक कमाइ र लगानीको राज्यलाई कर तिर्दैनन् । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनबाट राज्यले एक रुपैयाँ पनि राजस्व पाएको छैन् । घरेलु र कम्पनीमा गएर यी सवारी साधन पञ्जीकरण हुँदैनन् । प्रत्येक ६ महिनामा रोड परमिट, जाँचपास, प्रदुषणको पनि राजस्व तिर्दैन् । २०७५ सालदेखि पठाओमार्फत यात्रु बोक्ने क्रम जारी छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म पठाओको हकमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले पठाओलाई न कालो प्लेटमा दर्ता गर्ने नियम बनाउन सक्यो । न राजस्व उठाउन सक्यो न भाडा नै निर्धारण गर्न सरकार सफल भयो । यत्रो वर्षदेखि सरकार रमिते बनेर पठाओको ठगीधन्दा हेर्दै आएको छ । कालो प्लेटमा लैजाँदा सरकारलाई पनि फाइदा छ, जनतालाई पनि । पठाओबाट थुप्रै राजस्व उठ्छ । यता, सरकारले भाडा निर्धारण गरिदिँदा यात्रुलाई पनि सहज हुन्छ । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउँदा बढाउँदा सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि त्यसैअनुसार निर्धारण् गरिन्छ । तर, पठाओमा त्यस्तो छैन् । निजी प्लेटमा दर्ता भएको पठाओले मनलाग्दी भाडा उठाएको छ । विडम्बना, सरकारले केही गर्न सकेको छैन् । पठाओ सञ्चालकले कमाएका छन्, जनता र राज्य हेरेको हेर्यैै । विगत पाँच वर्षमा धेरै यातायातमन्त्री आए र गए । यातायात मन्त्रालयमा थुप्रै सचिव फेरिए । यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक पदमा थरिथरिको अनुहार देख्न पाइयो । तर, कसैले पठाओलाई नियमकानुनले बाँध्न सकेनन् । न राजस्व लिने निर्णय भयो न पठाओलाई बन्द गर्ने । सरकारले पठाओबाट राजस्व उठाउन थालेको भए अहिलेसम्म राज्यको ढुकुटीमा कति जम्मा भइसक्थ्यो ? ट्याक्सी व्यवसायीले मीटरमा यात्रु बोकेको भए, नयाँ ट्याक्सी र फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्न दिएको भए आज यो अवस्था आउँदैनथ्यो । ट्याक्सीको ठगीधन्दा र लुटतन्त्रको फाइदा पठाओले उठाएको हो । ट्याक्सी छोटो दुरीमा नजाने, सरकारले तोकेको भाडामा यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन नमान्ने अनि पठाओ नआए के आउँछ ? यता, ट्याक्सी पनि एकदम अपुग भयो । उपत्यकाको जनसंख्या करोड बराबर पुग्न लागिसक्यो, ट्याक्सीको संख्या उही नौ हजार । त्यो पनि थोत्रा, पुराना । ट्याक्सी व्यवसायीको लिडीढिपी र सरकारको लाचारीपनलाई अस्त्र बनाएर पठाओले बजार लिएको छ । ट्याक्सीको प्रति किलोमिटर भाडादर ५० रुपैयाँ छ । तर, मोटरसाइकलकै ३० किलोमिटर छ । मोटरसाइकल हेरी ट्याक्सी त धेरै सुरक्षित छ । मोटरसाइकलमा ३० रुपैयाँ तिरेर यात्रा गर्नुभन्दा ट्याक्सीमा ५० रुपैयाँ तिर्न फाइदा छ । दुर्घटना भइहाल्यो भनेपनि ट्याक्सी चढेको यात्रुलाई सामान्य चोटपटक मात्र लाग्छ । तर, मोटरसाइकलमा त कोही पनि बच्दैन् । ट्याक्सीमा एकैपटक चार जना यात्रु यात्रा गर्न मिल्छ । मोटरसाइकलमा त एक जना नै हो । पानी परेको बेला भिज्दै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, पठाओका यात्रुलाई । तर, ट्याक्सी चढ्ने यात्रुलाई घाम लागोस् कि पानी परोस् कुनै मतलब छैन् । तर, यात्रुहरु पठाओकै पछाडि लागे, किन ? किन कि नेपालमा विकल्प छैन् । ‘खाए खाँ, नखाए घिच’ भन्ने अवस्था छ, यहाँ । ट्याक्सी अपुग भयो भनेर वर्षौंदेखि माग उठ्दै आएको छ । भनेको बेलामा ट्याक्सी पाँइदैन् । पाएपनि चालकको बोलीबचन राम्रो छैन् । अनि के गर्ने ? सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नतर्फ चासो देखाउँदैन् । यता, फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोलिदिए पनि हुने हो । तर, सरकार एक नम्बरको निकम्मा छ । फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्दा यात्रुलाई धेरै सहज हुन्छ । पठाओभन्दा सस्तो भाडामा बढी सेवासुविधा दिन्छ, ट्याम्पोले । फो स्टक ट्याम्पोमा चार जनासम्म यात्रा गर्न मिल्छ । गोरेटो बाटोमा पनि ट्याम्पो सहजै छिर्छ । भाडा पनि सस्तो, हावापानीको पनि मतलब नहुने । अर्कोतिर ट्याम्पो चलाएर खान्छु भन्नेले पनि पाउने । एकातिर यात्रुले थोरै भाडामा सेवासुविधा पाउने, अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउने । छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य विकसित मुलुकमा आज पनि फो स्टक ट्याम्पो सञ्चालनमा छ । तर, यहाँको सरकारलाई त फो स्टक ट्याम्पो बाटोमा देख्दा लाज लाग्छ । आफैंले बनाएको ऐनकानुन मिचेर यात्रु बोकेको देख्दा त सरकारलाई गर्व लाग्छ, होइन् र ? राजस्व उठेको छैन तर सरकारमा बसेका यातायातमन्त्री, यातायातका महानिर्देशक लगायतलाई के मतलब ? सरकारले विदेशीसंग हात थापेर पनि तलब खुवाइरहेको छ । विगत ४० वर्षदेखि कालो प्लेटको ट्याक्सी र ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । संघीय होस् या प्रदेश कसैसंग पनि सिण्डिकेट तोड्ने आँट छैन् । मन्त्री, डिजी, सचिवलगायतले चासो दिँदैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्देशन दिएलगत्तै यातायात व्यवस्था विभागले ऐन संशोधन गरेर नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता गर्ने बाटो खोल्यो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मात्र सरकारमा बसेकाहरुले काम गर्ने रहेछन् भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कानसम्म यातायातमा भएको सिण्डिकेटको नालीबाली कसले पुर्याइदिने । प्रधानमन्त्रीलाई समाचार हेर्ने फुर्सद छैन् । समाचार हेर्ने राखिएका उनका पिएहरुले यो कुरा प्रधानमन्त्रीको कानसम्म पुर्याउदैनन् । सरकारले सिण्डिकेट हटेको दाबा गर्दै आएको छ, तर कहाँ हट्यो सिण्डिकेट ? नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कहाँ खुल्यो ? जनता चढ्ने सार्वजनिक यातायातको अवस्था के छ ? सरकारमा बस्नेहरुलाई थाहा छ ? जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको भएपनि सञ्चारमाध्यमहरुले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई ओझेलमा राखे । सँधै उही फोहोरी राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखे । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा २०४३ सालदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । दर्ता बन्द हुने बेलामा ३५० वटा ढुवानी गाडी थियो, अहिले पनि त्यति नै छ । तर, जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । ढुवानी गाडीले नधानेको फाइदा उठाउँदै त्यहाँ निजी प्लेटको सवारी साधनको बिगबिगी भएको छ । निजी प्लेटले चर्को भाडा लिएर तरकारी बोक्दा जनताको चुलो मँहगिएको छ । कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता २०४८ सालदेखि खोलेको छैन् । यो उपत्यकामा मात्र होइन्, देशैभरिको अवस्था हो । अझैपनि कतिपय जिल्लाका नागरिकलाई ट्याक्सी भनेको थाहा छैन् । फो स्टक ट्याम्पो दर्ता पनि बन्द छ । एयरपोर्टमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा पनि सिण्डिकेट छ । एयरपोर्टमा जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी छ । त्यहाँ चल्ने ट्याक्सीमा मीटर छैन् । यातायात क्षेत्रमा यत्रो बेतिथि हुँदा पनि सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? सँधै यातायात व्यवसायीको हितमा काम गर्ने हो भने उनीहरुलाई ल्याएर सत्तामा राखिदिए हुन्छ । व्यवसायीले लगाएको सिण्डिकेट हटाउन नसक्ने पनि सरकार हुन्छ ? सांसदले पनि जनताले पाएको दुःख सदनमा उठाइदिऊन् । यातायात क्षेत्रमा भएको विकृति हटाउन सबैले जोडबल गरौं । सञ्चारमाध्यमले सिण्डिकेटको विषयमा कलम चलाइदिऊन् । भनेजति भाडा तिरेपछि यात्रुले पनि सेवासुविधा पाऊन् । सवारी साधन नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् ।