काठमाडौँ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष एवं अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघकी ग्लोावल बोर्ड मेम्बर ओमदेवी मल्ले नेपालले तीन खम्वे अर्थनीति अवलम्वन गरेसँगै नेपाल एक नमुना राष्ट्र बन्न सक्ने दाबी गरेकी छिन्। जोडर्नमा भएको ११ औ एसिया प्रशान्त सहकारी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष मल्लले यस्तो बताएकी हुन् ।
सहकारी समुन्थान सम्बन्धी नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले विश्वमा नै पहिलो पटक नेपालमा सहकारीलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरि अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा अबलम्बन गरेकोले देशको लागि यो नमुना बन्न सक्ने दावी गरेकी हुन् ।
उनका अनुसार अन्य देशले नेपालको यो मोडल पछ्याउन सक्ने पनि जानकारी दिइन् । अध्यक्ष मल्लले १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, महाभुकम्प लगायतका अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारण ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्नका लागि सहकारीको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको उनको दावी छ ।
संविधानमा नै सहकारीलाई समावेश गरेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका दिनानुदिन बृद्धि भइरहेको बताउँदै नेपालको संविधानमा नै सहकारीलाई सम्बोधन गरेको विषयलाई अन्य मुलुकले समेत विशेष रुपले हेरेको बताइन् ।
संविधानको भावना अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहकारीकर्मी र सरकारले हातेमालो गरेर अगाडि बढेको खण्डमा नेपाल तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने नमुना राष्ट्र बन्न सक्ने उनको दावी थियो ।
त्यस्तै उनले कार्यपत्रमा सहकारीको सस्थागत विकासको लागि सहकारी ऐन २०७४ मा नै विभिन्न कोष रहने व्यवस्था गरेको जनाएकी छिन् ।
उनका अनुसार सहकारीको संस्थागत विकासको लागि ऐनमा जगेडा कोषमा खुद बचत रकमको २५ प्रतिशत, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा २५ प्रतिशत, सहकारी प्रबद्र्धन कोषमा ०।५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै सहकारी शिक्षा कोष, सेयर लाभांस कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी विकास कोष, नोक्सान क्षतिपुर्ति कोष, समुदाय विकास कोष र स्थिरिकरण कोषको लागि कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो सम्मेलनलाई आइतबार माननिय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सम्बोधन गरेका थिए । ३० अप्रिलसम्म हुने सम्मेलन सरकार र सहकारीबीचको साझेदारीको महत्वलाई वकालत गर्ने महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा रहेको मल्लले बताइन् ।
एसिया प्रसान्त, मध्य पुर्वी एसिया र उत्तर अफ्रिकाको सहकारी समुत्थान, दिगो विकास र समावेशी विकासका लागि सरकार र सहकारीको साझेदारीतालाई बढवा दिने सम्मेलनको थिम रहेको छ ।
सो सम्मेलनमा नेपालबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण दुवाडी, सह सचिव कृष्ण सापकोटा, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको सहभागिता रहेको छ ।
लेखकको बारेमा
अर्थलगानी
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष एवं अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघकी ग्लोावल बोर्ड मेम्बर ओमदेवी मल्ले नेपालले तीन खम्वे अर्थनीति अवलम्वन गरेसँगै नेपाल एक नमुना राष्ट्र बन्न सक्ने दाबी गरेकी छिन्। जोडर्नमा भएको ११ औ एसिया प्रशान्त सहकारी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष मल्लले यस्तो बताएकी हुन् । सहकारी समुन्थान सम्बन्धी नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले विश्वमा नै पहिलो पटक नेपालमा सहकारीलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरि अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा अबलम्बन गरेकोले देशको लागि यो नमुना बन्न सक्ने दावी गरेकी हुन् । उनका अनुसार अन्य देशले नेपालको यो मोडल पछ्याउन सक्ने पनि जानकारी दिइन् । अध्यक्ष मल्लले १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, महाभुकम्प लगायतका अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारण ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्नका लागि सहकारीको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको उनको दावी छ । संविधानमा नै सहकारीलाई समावेश गरेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका दिनानुदिन बृद्धि भइरहेको बताउँदै नेपालको संविधानमा नै सहकारीलाई सम्बोधन गरेको विषयलाई अन्य मुलुकले समेत विशेष रुपले हेरेको बताइन् । संविधानको भावना अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहकारीकर्मी र सरकारले हातेमालो गरेर अगाडि बढेको खण्डमा नेपाल तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने नमुना राष्ट्र बन्न सक्ने उनको दावी थियो । त्यस्तै उनले कार्यपत्रमा सहकारीको सस्थागत विकासको लागि सहकारी ऐन २०७४ मा नै विभिन्न कोष रहने व्यवस्था गरेको जनाएकी छिन् । उनका अनुसार सहकारीको संस्थागत विकासको लागि ऐनमा जगेडा कोषमा खुद बचत रकमको २५ प्रतिशत, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा २५ प्रतिशत, सहकारी प्रबद्र्धन कोषमा ०।५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सहकारी शिक्षा कोष, सेयर लाभांस कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी विकास कोष, नोक्सान क्षतिपुर्ति कोष, समुदाय विकास कोष र स्थिरिकरण कोषको लागि कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो सम्मेलनलाई आइतबार माननिय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सम्बोधन गरेका थिए । ३० अप्रिलसम्म हुने सम्मेलन सरकार र सहकारीबीचको साझेदारीको महत्वलाई वकालत गर्ने महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा रहेको मल्लले बताइन् । एसिया प्रसान्त, मध्य पुर्वी एसिया र उत्तर अफ्रिकाको सहकारी समुत्थान, दिगो विकास र समावेशी विकासका लागि सरकार र सहकारीको साझेदारीतालाई बढवा दिने सम्मेलनको थिम रहेको छ । सो सम्मेलनमा नेपालबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण दुवाडी, सह सचिव कृष्ण सापकोटा, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको सहभागिता रहेको छ ।
प्रतिक्रिया