काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरूमा पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। चेम्बरको पदाधिकारी टोलीले आइतबार नवनियुक्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँग भेट गरी विधेयकका प्रावधानहरू सच्याउन आग्रह गरेको हो।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा शिथिल रहेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयकले निजी क्षेत्रलाई थप समस्यामा पार्ने र लगानीको वातावरणलाई निरुत्साहित गर्ने बताए।
चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ ले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ जसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित र लगानीलाई निरूत्साहित गर्नेछ।चेम्बरले आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरताको आवश्यकतामा जोड दिँदै स्थिरता भएमा मात्र लगानीको वातावरण तयार हुने र रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरेको हो।
चेम्बरले १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेलाई कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै सञ्चालकहरूको स्वामित्वमा रहेको सेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई अव्यावहारिक ठहर गरेको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले घरजग्गा कर्जामा आम्दानीको स्रोत दुई गुणा देखाउनुपर्ने राष्ट्रबैंकको नीति समस्याजनक भएको र यसले सम्पत्ति बजारलाई नकारात्मक असर पार्ने बताए। अर्का उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले विदेशी कम्पनीलाई प्याटेन्ट अधिकार दिने प्रावधानले नेपाली उद्योगमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिमबारे पनि सचेत गराए।
मुख्य सचिव अर्यालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै, उनीहरूका सरोकारलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माणमा समायोजन गरिने आश्वासन दिए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया