काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले उपभोक्तालाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। विभागले सोमबार जारी गरेको सूचनामा २०८१ भदौ २१ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५(१ख) मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुरूप यो नयाँ प्रावधान लागू गरिएको हो।

विभागको निर्देशनअनुसार अब मदिरा पिउने केन्द्र (बार), रेस्टुरेन्ट, होटल, मोटल, लज, र गेस्टहाउसहरूमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा उपभोक्तालाई तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता गरिनेछ।

यो व्यवस्थाले उपभोक्ताहरूलाई विद्युतीय भुक्तानीतर्फ आकर्षित गर्नुका साथै व्यवसायहरूमा डिजिटल भुक्तानीको प्रचलनलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विभागले यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन आम उपभोक्ता, व्यवसायी, र सरोकारवालाहरूलाई सूचित गर्दै निर्देशन जारी गरेको हो।

यस योजनाले करको वास्तविक भार वहन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता गर्ने प्रावधान पनि राखेको छ। यसले गर्दा भूलवश असुल गरिएको करसमेत उपभोक्तालाई फिर्ता गरिनेछ।

विभागका अनुसार कतिपय उपभोक्ताले आफूले तिरेको भ्याटको बारेमा थाहा नपाउने हुन सक्छन्, तर अधिकांश वस्तु र सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भ्याटको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताले विद्युतीय भुक्तानी गर्दा फिर्ता पाउने भएका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मै यो योजना सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन। पाँच वर्षपछि बल्ल यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ को अवधारणा अनुसार सन् २०२५ सम्म ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो, जसलाई यो नयाँ प्रावधानले थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लेखकको बारेमा

अर्थलगानी