लघुवित्तले हाल धितो कर्जामा जोड दिएको प्रति टिका टिप्पणी हुन थालेको छ । यसको मूल उद्देश्य अति विपन्न परिवारलाई सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्ने हो। त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही सीमाहरू भने तोकेको हुन्छ।
विगतमा विना धितो ७ लाख र धितोमा १५ लाख सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो भने अहिले यो सीमा ७ लाख मात्र रहेको छ। साथै लघुवित्तबाट ऋण लिनेले अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
कोही सामूहिक जमानी छोडेर धितो तर्फ आकर्षित हुनु लघुवित्तको सिद्धान्त विपरीतको कार्य हो भन्दछन् भने कोही लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुनु पर्दछ र लघुवित्त नवसामन्त हुन ऋणको सावा व्याज तिर्नु पर्दैन भन्दछन् । कोही यसको विरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन् । कोही कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गर्न उद्धत छन् । त्यसो भने के यसमा सबै पूजी सरकारको मात्र हो र ? के यो कम्पनी रष्ट्रिारमा दर्ता भएको नाफा मूलक संस्था होइनन् र ? यसको प्रमुख आम्दानीको स्रोत के हो त ? यसका शेयर होल्डरलाई लगानी फिर्ता गर्नु पर्दैन र ? धितो राखेर ऋण नदिने हो भने भोलीका दिनमा कर्जा असुली हुन नसकेको रकम के सरकारले तिरिदिन्छ त ?
लघुवित्तको कर्मचारीलाई तलब र दैनिक प्रशासनिक खर्च सरकारले दिने हो र ? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोइ ? हो राष्ट्र बैङ्कको नियम र निर्देशन एव विद्यमान कानुनको अधीनमा रही लघुवित्तले कार्य गर्नु पर्दछ गरेन भने कारबाही गर्ने निकाय राष्ट्र बैङ्क छ नै। के कुनै समूहले कानुन आफ्नो हातमा लिएर यस विरुद्ध अनर्गल प्रचार गर्ने, कर्मचारीलाई पिट्ने र कालो मोसो दल्न मिल्छ र ? यस्ता कार्यलाई कहीँ नभएको जात्रा हाडिगांउमा भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
लिएको ऋण नतिर्न उक्साहट गरेको प्रति र ऋण नतिर्ने समस्या बढ्दै जाँदा यस प्रति लक्षित गरी लघुवित्तले धितोलाई प्राथमिकतामा राखेको हो भन्ने कुरा बुझ्न धेरै कठिन नहोला । समस्या आउनु पूर्व त्यसो त सामूहिक जमानीमा पनि त लघुवित्तले ऋण प्रवाह गरिरहेको थियो र आगामी दिनमा पनि सामूहिक जमानीलाई प्राथमिकतामा राखी गरिब लक्षित आफ्नो उद्देश्यबाट लघुवित्त विचलित हुनु हुँदैन ।
लघुवित्त भनेको वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका महिला तथा पुरुषलाई समूहमा आबद्ध गराउने, उद्यमको ज्ञान र सिप सिकाएर अर्थोपचार गर्न सक्ने बनाउने मोडल भएको हुँदा आफूले दिएको ऋण रकम कुन प्रयोजनलाई दिएको हो र सदुपयोग भएको छ कि छैन हेर्नु पर्दछ । पछिल्लो समय यस कार्यमा लघुवित्त चुक्दा अराजकता वादीलाई हौसला मिल्ने अवस्था आयो जसले लगानीकर्ता लगायतको हित समेत चुनौती पूर्ण बन्दै गयो । लघुवित्तमा धेरै वाणिज्य बैकहरूको अर्बै लगानी छ यदि लघुवित्त ढल्यो भने देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ । विगत वर्ष देखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नु हुँदैन भनेर निक्षेप कर्ताको खर्वौँ रकम डुबाउन उद्धत हुने समूह दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा लघुवित्त यस्ता अराजक गतिविधि लगायत चौतर्फी हमलाको चेपुवा परेको छ । साहु महाजनको चर्को ऋणबाट आक्रान्त नागरिकलाई बचाउने पुनित अभिप्रायले लघुवित्तको जन्म भएको हो । तथापि यसले पनि नेपालमा नव धनाढ्यको रूपमा ऋण सत्ता चलायो भन्नेहरूको पनि कमी छैन । यसको नियमनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ८ बुँदे निर्देशन समेत सार्वजनिक रूपमा जारी गरेको थियो ।
लघुवित्तले ऋण दिने वा असुल्ने क्रममा कुनै त्रुटि भएको रहेछ भने त्यसलाई सच्चाउनु पर्ने वा कारबाही गर्नु पर्ने हुन्छ । तर ऋणीले पनि लिएको ऋण तिर्नु पर्दछ किनकि लघुवित्त सर्वसाधारण बचतकर्ता कै उपज हो । यसमा रहेको रकम बचतकर्ता कै हो । बेलाबखत हुने गैर कानुनी अराजक गतिविधिले बचतकर्ता कै अहित हुन्छ भन्ने सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु पर्दछ। ग्रामीण बैङ्किङ मोडेलमा डा. मोहम्मदयुनुसले प्रयोग गरेको लघुवित्तले छिमेकी बङ्गलादेशका तल्लो वर्गले यसबाट मनग्गे लाभ लिएका थिए । फलस्वरुप वंगलादेशको गरिबीमा पनि ठुलो सफलता हात लागेको थियो ।
नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. हरिहरदेव पंतले यसको सिको गर्दै लघुवित्त कार्यक्रम भित्राएका थिए । गैर सरकारी संस्था मार्फत नेपालमा सुरु भएको लघुवित्त कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैकले २०५६ सालमा नियमनको दायरामा ल्याएको देखिन्छ । तर पछिल्लो समय अनेक अपजसको भारी बोक्नु परेको छ ।
लघुवित्त आफ्नो उद्देश्यबाट केही विचलित भएर सेवा भन्दा व्यापारमा बढाउनको लागी कर्जा बढाउने कुरामा मात्र केन्द्रित हुँदातर्फ ग्रामीण अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएको छ भने अर्को तर्फ सामाजिक विचलन बढ्यो भन्नेहरू मनग्गे छन् । लघुवित्त सामाजिक व्यवसाय भएता पनि व्यापारी वन्नपुग्यो र नाफा कमाउने र व्यवसाय बढाउने प्रतिस्पर्धाले हालको अवस्थामा पुग्यो भन्नेहरू मनग्य भएता पनि यसले गरिबी निवारणमा पुराएको सेवा र यसबाट लाभान्वित व्यक्तिले यसलाई दिएको जसलाई छाया पार्नु हुँदैन भन्ने हेक्का सबैले राख्न जरुरी छ । स्मरण रहोस् नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार २०७५ असारमा ६५ वटा लघुवित्तको चुक्ता पुजी १ अर्ब १६ करोड रहेको मा २०७८।०७९ को असारमा चुक्ता पुँजी ३० अर्ब ९० करोड रहेको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा वित्तीय पहुँच बढाउँदा गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हेतुले राष्ट्र बैङ्कले धमाधम लाइसेन्स बाँड्यो । लघु वित्त संस्थाहरू एक पछि अर्को खुल्दै गए अन्य वित्तीय संस्था नियन्त्रण गरेको अवस्थामा यसलाई थप प्रोत्साहन दिने काम गरियो । २०७३ सालमा ४३ वटा लघुवित्त रहेको मा २०७६ मा ९० पुग्यो । मर्जरको नीति पश्चात् २०८० मार्ग मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार लघुवित्तको सङ्ख्या ५७ रहेको छ भने यसका शाखाहरू ५१२६ पुगेका छन् ।
ग्राहक कसले बढाउने र कसले कति ऋण लगानी गर्ने र नाफा कसको बढी त भनेर एकताका होडबाजी नै चल्यो । ऋण वढदै गयो एक लघुवित्तको ऋण तिर्न अर्कोबाट ऋण लिन थालियो यसको सूक्ष्म अनुगमनको पर्याप्तताको कमीले हालको अवस्था सिर्जना गर्यो भन्नेहरूको बाहुल्यता देखिन्छ । दर्जनौँ लघुवित्तको ऋणी एकै व्यक्ति हुने अवस्था आए पछि वर्तमान मन्दीको अवस्थामा ऋण कसरी तिर्ने भन्नेहरु घेरै देखिनु स्वाभाविक मानिन्छ ।
केही व्यक्तिहरू भन्दछन् सिद्धान्त लघुवित्तले पहिला बचत गर्ने बानी बसाल्ने, सिप सिकाउने र थोरै थोरै कर्जा दिएर ऋणीलाई कुशल व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा त्यसको विपरीत गई एकै व्यक्तिलाई धेरै ऋण प्रवाह गर्दा समस्या आएको देखिन्छ । छोरा छोरी पैसा कमाउन विदेश जानु पर्ने, धितो राख्ने जग्गा जमिन छैन अनि लघुवित्तमा गएर ऋण लिने र गर्जो टार्ने कुरा परम्परा जस्तै भई सकेको थियो ।
यो ऋण तिर्न अर्कोमा गई ऋण लिनु पर्ने बाध्यताले व्यक्ति वा समूहमा ऋणको भार बढ्दै गयो भने हाल असुलीमा तीव्र समस्या हुन थाल्यो । यो समस्याबाट सबै जसो लघुवित्त गुज्रेको अवस्था विद्यमान छ ।
तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भएको आत्महत्या र घर छोडेर हिँड्ने प्रवृत्तिलाई लिएर लघुवित्तलाई मात्र दोष दिएर उन्मुक्ति मिल्दैन । लिएको ऋण तिर्नु पर्दछ र सहज वातावरण बनाउने कार्यमा लघुवित्तले ढिला गर्नु हुँदैन । वर्तमान समस्या समाधानार्थ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेता पनि त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर सूक्ष्म अनुगमन गर्नु पर्दछ र लघुवित्तले पनि यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्दछ । कम्पनीमा दर्ता गरी घ वर्गको बैङ्क बनेपछि एनजिओ मोडेलबाट व्यापारिक मोडेलमा लघुवित्त जान थाले देखि क्रमशः समस्या बल्झिँदै गएको देखिन्छ । हाल लघुवित्तमा सङ्कट आउनुमा आर्थिक मन्द मात्र नभै स्वयम लघुवित्त पनि थोरै धेरै मात्रामा जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिँदैन त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि नियमनकारी निकायको रूपमा सूक्ष्म ढङ्गबाट हुनुपर्दछ। तसर्थ केन्द्रीय बैङ्क पनि दोषबाट अछुतो रहन सक्दैन। धितो लिएर लगानी गर्ने क, ख, ग जस्ता वित्तीय संस्थाकै दाजोंमा राखेर विना धितो समेत लगानी गर्ने लघुवित्तलाई हेर्नु लघुताभास हुन्छ । हाल केही मिडिया र बढी ऋण लिएर तिर्न नपरोस भनेर मिनाहाको माग राख्ने र ऋण तिर्न पर्दैन, लघुवित्त बन्द गर्नु पर्दछ जस्ता नारा दिने लगायत ले लघुवित्तलाई खेदिरहेको हुंदापनि लघुवित्त चेपुवामा परेको अवस्था छ । यसलाई चिर्दै लघुवित्त आफ्नो उद्देश्य वाट विचलित हुनु हुँदैन अन्यथा लगानीकर्ताको करिब ५९ अर्ब मात्र डुब्दैन, बल्की जनताबाट लिएको बचत तथा बैङ्कहरूले दिएको ऋण गरी करिब ४ खर्व पनि सङ्कटमा जान सक्छ जसले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत सङ्कटपूर्ण बनाउने हुँदा सम्बन्धित निकायले यसतर्फ वेलैमा ध्यान दिनु पर्दछ भन्नुमा कसैको विमति नरहला ।
लेखक नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार सम्बन्धी विद्यावारिधि तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ पनि हुन्।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया