काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने गरि दुई व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी लगानीकर्ता र ग्राहकलाई खुसि बनाउने गरि व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
त्यस्तै एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०८१ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा लाभांशमा गरिएको कडाईमा पनि केहि सहुलियत राष्ट्र बैंकले दिने भएको छ। जस अनुसार वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावितलाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था मध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार शुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस अघि ुवार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०८० असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्नेु भन्ने व्यवस्था थियो ।
लेखकको बारेमा
अर्थलगानी
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने गरि दुई व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी लगानीकर्ता र ग्राहकलाई खुसि बनाउने गरि व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो। संशोधित व्यवस्था अनुसार अब एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०८१ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा लाभांशमा गरिएको कडाईमा पनि केहि सहुलियत राष्ट्र बैंकले दिने भएको छ। जस अनुसार वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावितलाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था मध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार शुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस अघि ुवार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०८० असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्नेु भन्ने व्यवस्था थियो ।
प्रतिक्रिया