काठमाडौं,– बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ। बैंकहरूले बजारमा पर्याप्त कर्जा माग नहुँदा केन्द्रीय बैंकका मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्दै तरलता व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकहरूसँग करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता छ। तर, कर्जाको माग सुस्त हुँदा बैंकहरू स्थायी निक्षेप सुविधा (SDF) र निक्षेप संकलन बोलकबोल (Deposit Collection Auction) जस्ता उपकरण मार्फत राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न बाध्य छन्।

कर्जा माग कमजोर, बैंकहरू राष्ट्र बैंकको सहारामा

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्, तर कर्जा प्रवाह ५४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँमै सीमित छ। यसले गर्दा बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात (CD Ratio) ७९.६५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जुन ९० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने प्रावधान छ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले माघ महिनामा मात्र ९ पटक निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता तानेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएपछि राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आइतबार, बुधबार र बिहीबार स्थायी निक्षेप सुविधा (SDF) खोलेर बैंकहरूलाई निक्षेप राख्ने अवसर दिएको छ।

ब्याजदर करिडोरको सीमा र मौद्रिक नीतिको प्रभाव

राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनको न्यूनतम ब्याजदर ३ प्रतिशत तोकेको छ। यदि अन्तर बैंक ब्याजदर यो सीमाभन्दा तल झरेमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर तरलता नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

बैंकहरूले कर्जा दिन सक्ने पर्याप्त क्षमता राखे पनि बजारमा लगानीयोग्य अवसरको अभावले तरलता बैंकिङ प्रणालीमै थुप्रिने क्रम बढेको छ। राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीति अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।