नवलपरासी । केहि समय अगाडी पुर्व सुस्ता १ का लक्ष्मण चौधरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि ऋण लिन बैंकमा पुगे। बैंकका कर्मचारी उनको व्यावसायीक योजनामा लगानी गर्न तयार भएको संकेत दिए । त्यसपछि नियम अनुसार धितो हेर्न उनको घरमा आइपुगे । जब बैंकरहरु चौधरीको घरमा आएर तब उक्त जग्गा गुगलमा हेर्दा भारतमा देखियो । भारतमा रहेको जग्गाको धितो स्वीकारेर ऋण दिन नसकिने भन्दै बैंकरहरु फर्किए । चौधरीको व्यापार गर्ने सपना तुहियो ।
जमिन भारतमै देखिएको कारण कर्जा नपाएका अर्का सुस्ता १का नारायण थारु भन्छन्, ‘राजस्व चल्छ ,किनबेच चल्छ तर बैंकले कर्जा दिँदैन । यो भन्दा अन्याय के हुन सक्छ।’
यी केही एउटा उदाहरण मात्रै हुन्, सुस्ताको अधिकांश जग्गा भारतको नक्सामा देखिन्छ। जस कारणले गर्दा त्यहाँका स्थानीयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
सुस्ताको वडा नम्बर ३ का केही भूभाग, नारायणी पारीको सुस्ताका केही भाग र वडा नम्बर ४ को अधिकांश भूभाग गुगल नक्सामा भारतको बिहारमा देखिएको भन्दै बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्न हिचकिचाउँछन्। जबकी त्यहाँका स्थानीयहरुसँग वर्षाैंदेखि कर बुझाएको रसिद हातमा छ ।
त्यतिमात्रै हैन गुगल नक्सामा भारत देखाएको उक्त जमिनको किनबेच र नामसारी पनि राम्रै भईरहेको छ। तर, बैङ्कहरूले भने बिहार देखाउने उक्त जमिनको जोखिम व्यहोर्न नसकिने भन्दै ऋण दिन हिच्किचाउँछन् ।
सुस्ताका एक बैंकरका अनुसार सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समूहले नै यस्तो ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्न मनाही गरिएको छ । उनले अर्थलगानीसँग घुमाउँरो लयमा भने, ‘माथिबाटै त्यस्तो जोखिम भएको ठाउँमा लगानी नगर्न भनेर आउँछ। हामीले कसरी दिनु ?’
राज्यबाट आएको अनुदान वा सहुलियत पूर्ण ऋण केही सीमित व्यक्तिहरूको व्यवसाय हेरेर लगानी गरिए पनी गुगल म्यापमा भूमि भारतमा देखाउँदा कर्जा प्रवाह गर्न समस्या देखिएको ती बैंकरले बताए ।
बैंकले ऋण नदिँदा कृषि र अन्य व्यवसाय गर्ने किसान, व्यवसायी निकै मर्कामा परेकाले सरकारले दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गरी सुस्तावासीलाई राहत दिनुपर्ने सुस्ताका समाजसेवी रबिन्द्र जैसवाल बताउँछन् । ‘एक त भूमि भारतमा देखिएको छ अर्को ऋणदेखि सीमा विवाद सारा समस्या सुस्तामा छ राज्यले निकै पीडित बनायो’ जैसवालले भने ।
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले भने यस विषयमा बैंकहरुसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए । सीमा विवाद, अतिक्रमणबाट सधैँ सास्ती खेपेका सुस्तावासीलाई बैंकले सोही कारण कर्जा नदिँदा थप समस्या परेको छ। कुटनीतिक रुपमा पहल भई फिल्ड प्रमाणीकरण हुनु पर्ने र गुगल म्याप सच्याउनुपर्ने सुस्तावासीको माग रहेको छ ।
सुस्ता वडा नं.३ का वडा अध्यक्ष हरिलाल दुसाधले आफुहरुले केन्द्र सरकारलाई सिमानाको लागि आग्रह गर्दै आएपनि अहिलेसम्म समस्या समाधान नभएको बताए । ‘यो समस्या हाम्रो पहिले देखिकै हो । पछिल्लो समय हामीले माग गर्दा गर्दा सदनसम्म कुरा पुग्यो । अहिले जग्गा भारतमा देखिदैन तर नेपालमा पनि देखिदैन । अर्कै सिम्बोल देखिन्छ। पहिला जस्तो ठ्याक्कै भारतको बिहारमा भने पर्दैन ।’
उनका अनुसार भारतभित्रै जग्गा देखिन छोडेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसलाई जोखिमकै रुपमा लिएर कर्जा प्रवाह गर्दैनन् । केही पहुँचवालाहरुले भने लिने गरेको उनको भनाई छ ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दघाटका प्रमुख सुरेश पन्थीले यस बिषयमा भर्खर जानकारी पाएको बताए । उनले यस बिषयमा आवस्यक कदम चाल्ने बताए । संचार सुचना तथा प्रबिधि मन्त्रि रेखा शर्माको प्रमुख स्वकिय सचिब हेमराज शर्माले यस बिषय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने बताए । उनले गृह मन्त्रालयमा पनि यस बिषयमा सुचना दिएको जानकारी दिए ।
लेखकको बारेमा
अर्थलगानी
नवलपरासी । केहि समय अगाडी पुर्व सुस्ता १ का लक्ष्मण चौधरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि ऋण लिन बैंकमा पुगे। बैंकका कर्मचारी उनको व्यावसायीक योजनामा लगानी गर्न तयार भएको संकेत दिए । त्यसपछि नियम अनुसार धितो हेर्न उनको घरमा आइपुगे । जब बैंकरहरु चौधरीको घरमा आएर तब उक्त जग्गा गुगलमा हेर्दा भारतमा देखियो । भारतमा रहेको जग्गाको धितो स्वीकारेर ऋण दिन नसकिने भन्दै बैंकरहरु फर्किए । चौधरीको व्यापार गर्ने सपना तुहियो । जमिन भारतमै देखिएको कारण कर्जा नपाएका अर्का सुस्ता १का नारायण थारु भन्छन्, ‘राजस्व चल्छ ,किनबेच चल्छ तर बैंकले कर्जा दिँदैन । यो भन्दा अन्याय के हुन सक्छ।’ यी केही एउटा उदाहरण मात्रै हुन्, सुस्ताको अधिकांश जग्गा भारतको नक्सामा देखिन्छ। जस कारणले गर्दा त्यहाँका स्थानीयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् । सुस्ताको वडा नम्बर ३ का केही भूभाग, नारायणी पारीको सुस्ताका केही भाग र वडा नम्बर ४ को अधिकांश भूभाग गुगल नक्सामा भारतको बिहारमा देखिएको भन्दै बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्न हिचकिचाउँछन्। जबकी त्यहाँका स्थानीयहरुसँग वर्षाैंदेखि कर बुझाएको रसिद हातमा छ । त्यतिमात्रै हैन गुगल नक्सामा भारत देखाएको उक्त जमिनको किनबेच र नामसारी पनि राम्रै भईरहेको छ। तर, बैङ्कहरूले भने बिहार देखाउने उक्त जमिनको जोखिम व्यहोर्न नसकिने भन्दै ऋण दिन हिच्किचाउँछन् । सुस्ताका एक बैंकरका अनुसार सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समूहले नै यस्तो ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्न मनाही गरिएको छ । उनले अर्थलगानीसँग घुमाउँरो लयमा भने, ‘माथिबाटै त्यस्तो जोखिम भएको ठाउँमा लगानी नगर्न भनेर आउँछ। हामीले कसरी दिनु ?’ राज्यबाट आएको अनुदान वा सहुलियत पूर्ण ऋण केही सीमित व्यक्तिहरूको व्यवसाय हेरेर लगानी गरिए पनी गुगल म्यापमा भूमि भारतमा देखाउँदा कर्जा प्रवाह गर्न समस्या देखिएको ती बैंकरले बताए । बैंकले ऋण नदिँदा कृषि र अन्य व्यवसाय गर्ने किसान, व्यवसायी निकै मर्कामा परेकाले सरकारले दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गरी सुस्तावासीलाई राहत दिनुपर्ने सुस्ताका समाजसेवी रबिन्द्र जैसवाल बताउँछन् । ‘एक त भूमि भारतमा देखिएको छ अर्को ऋणदेखि सीमा विवाद सारा समस्या सुस्तामा छ राज्यले निकै पीडित बनायो’ जैसवालले भने । सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले भने यस विषयमा बैंकहरुसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए । सीमा विवाद, अतिक्रमणबाट सधैँ सास्ती खेपेका सुस्तावासीलाई बैंकले सोही कारण कर्जा नदिँदा थप समस्या परेको छ। कुटनीतिक रुपमा पहल भई फिल्ड प्रमाणीकरण हुनु पर्ने र गुगल म्याप सच्याउनुपर्ने सुस्तावासीको माग रहेको छ । सुस्ता वडा नं.३ का वडा अध्यक्ष हरिलाल दुसाधले आफुहरुले केन्द्र सरकारलाई सिमानाको लागि आग्रह गर्दै आएपनि अहिलेसम्म समस्या समाधान नभएको बताए । ‘यो समस्या हाम्रो पहिले देखिकै हो । पछिल्लो समय हामीले माग गर्दा गर्दा सदनसम्म कुरा पुग्यो । अहिले जग्गा भारतमा देखिदैन तर नेपालमा पनि देखिदैन । अर्कै सिम्बोल देखिन्छ। पहिला जस्तो ठ्याक्कै भारतको बिहारमा भने पर्दैन ।’ उनका अनुसार भारतभित्रै जग्गा देखिन छोडेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसलाई जोखिमकै रुपमा लिएर कर्जा प्रवाह गर्दैनन् । केही पहुँचवालाहरुले भने लिने गरेको उनको भनाई छ । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दघाटका प्रमुख सुरेश पन्थीले यस बिषयमा भर्खर जानकारी पाएको बताए । उनले यस बिषयमा आवस्यक कदम चाल्ने बताए । संचार सुचना तथा प्रबिधि मन्त्रि रेखा शर्माको प्रमुख स्वकिय सचिब हेमराज शर्माले यस बिषय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने बताए । उनले गृह मन्त्रालयमा पनि यस बिषयमा सुचना दिएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया