काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया पेचिलो मोडमा पुगेको छ। पछिल्ला नियामक संस्थाहरू— बीमा प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लगायतमा देखिएको नयाँ नियुक्ति मोडल अब राष्ट्र बैंकमा पनि दोहोरिने संकेत देखिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, सत्ता र पावर ब्रोकरहरूको संयुक्त प्रभावमा नेतृत्व छनोट गर्ने अभ्यास गभर्नर नियुक्तिमा समेत लागू हुने सम्भावना छ।

नयाँ मोडल के हो?

नियामक निकायहरूमा पछिल्लो समय देखिएको नियुक्ति प्रक्रियामा व्यक्तिगत योग्यता र अनुभवभन्दा पनि राजनीतिक सेटिङ र प्रभावको भूमिका बढ्दै गएको छ। पावर ब्रोकरहरू कुनै निश्चित पात्रलाई अघि सार्नेभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले छनोट गरेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न सक्रिय देखिन्छन्।

यस प्रवृत्तिका कारण कम योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिहरू जिम्मेवारीमा पुग्ने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ। नेतृत्वमा पुगेका यस्ता व्यक्तिहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित पार्न सजिलो हुने भएकाले राजनीतिक दल र पावर ब्रोकर दुवैले यो मोडललाई स्वीकार गरिरहेका छन्।

गभर्नर छनोटमा पनि लबिङको खेल

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि झन्डै एक दर्जन आकांक्षीहरूको नाम चर्चामा रहेको छ। तीमध्ये धेरैलाई विभिन्न पावर ब्रोकर समूहहरूले लबिङ गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता सन्तुलनका आधारमा गभर्नर चयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्ति छनोट हुने सम्भावना न्यून देखिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

नियामक प्रमुखहरूको नियति

नियामक निकायहरूमा यही मोडलअन्तर्गत नियुक्त भएका केही व्यक्तिहरू कार्यकाल अवधिभित्रै विवादमा फस्ने वा कारबाहीको भागीदार बन्ने गरेका छन्।

🔹 नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल
🔹 नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल
🔹 हालै नियुक्त भएका बीमा प्राधिकरण प्रमुख शरद ओझा (जसको शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा परेको छ)

यी उदाहरणहरूले नियामक प्रमुखको नियुक्ति मोडल पारदर्शीभन्दा पनि शक्ति समीकरणमा निर्भर भएको देखाउँछ।

राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थामा प्रभावकारी नेतृत्वको आवश्यकता

विश्लेषकहरूका अनुसार, राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील वित्तीय संस्थाको नेतृत्व पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ। तर पछिल्लो समय भएको अभ्यासले यो मापदण्ड कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ।

अब राष्ट्र बैंकको गभर्नर चयनमा पारदर्शिता कायम रहन्छ कि सत्ता समीकरणकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ? यो प्रश्नले बजार र वित्तीय क्षेत्रका खेलाडीहरूलाई अन्योलमा राखेको छ। नयाँ गभर्नरको निर्णय क्षमताले राष्ट्र बैंकलाई प्रभावकारी बनाउँछ कि विवादमा तान्छ? यो हेर्न बाँकी छ।