काठमाडौँ । लगानी बोर्डले २०८१ वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा स्वीकृति प्राप्त परियोजनाहरूको प्राथमिकता क्रम तोकी अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको लगानी बोर्डको ६२औं बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
बैठकले ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९ईआईए०का लागि आवश्यक सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी परियोजनाहरूको सूची तयार पार्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना प्राथमिकीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बोर्डको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विषयहरू बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश गराउने सिफारिस नेपाल सरकारसमक्ष गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूले लागू गर्ने परियोजनामा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजातबारे जानकारी पनि गराइएको लगानी बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया