काठमाडौं। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले पूँजी बजारमा अपेक्षित राहत र आशा बोकेको छ। कर स्थायित्वदेखि नयाँ सुधार योजना, एनआरएन र खुद्रा लगानीकर्ताका सम्भावना, सरकारी स्वामित्व सन्तुलन र पूँजी प्रवाह सहज बनाउने विषयले बजारका लागि सकारात्मक संकेत पठाएको छ।

कर नबढ्दा राहतको अनुभूति, अनिश्चितता हट्यो

बजेटअघि पूँजीगत लाभकर बढ्ने हल्लाले बजारमा तनाव उत्पन्न गराएको थियो। तर, सरकारको निर्णयले यथास्थितिमा कर संरचना राखिएको छ—एक वर्षभन्दा बढीको सेयरमा ५% र कम अवधिको कारोबारमा ७.५% कर यथावत रहनेछ। यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाएको छ।

नेप्से पुनर्संरचनाको पुरानै वाचा दोहोरियो

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सुधारको कुरा यसपटक पनि बजेटमा उठाइएको छ। संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनिए पनि विगतजस्तै कार्यान्वयन अनिश्चित नै देखिन्छ। सरकारले अझै ५८% स्वामित्व राखेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका र विदेशी प्रविधिको प्रवेश सीमित हुनसक्ने चिन्ता कायमै छ।

खराब कर्जा व्यवस्थापनमा नयाँ मोडेल : एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको घोषणा

बढ्दो गैरकर्जाशील सम्पत्ति (NPL) व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै पूँजी बजारमा स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यो मोडल सफल हुन कानुनी स्पष्टता र कार्यान्वयनमा दृढता आवश्यक देखिन्छ।

एनआरएनको लागि सेयर बजार खुला, तर प्रक्रियागत अस्पष्टता कायमै

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न दिने घोषणा स्वागतयोग्य छ। तर, लगानी फिर्ता गर्न सक्ने सीमितता (प्रत्येक वर्ष दुई पटकमा ५०% मात्रै) ले लगानी आकर्षणमा अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छ। विदेशी पूँजीलाई आकर्षित गर्न पारदर्शी र स्वतन्त्र व्यवस्था अपरिहार्य छ।

नयाँ लगानी उपकरणको प्रवर्धन : बण्ड बजार विस्तार र सूचीबद्ध कोषको सक्रियता

निफ्रा, नागरिक लगानी कोष जस्ता सूचीबद्ध संस्थाहरूलाई विविध धितोपत्रमा लगानी गर्न सहज बनाइनेछ। साथसाथै, सरकारी ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न दिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ, जसले इक्विटी मात्रमा सीमित पूँजी बजारलाई विविधिकरण गर्न मद्दत गर्नेछ।

नेपाल टेलिकमको सेयर निष्कासन : राज्य र नागरिक बीच सन्तुलन खोज्ने पहल

नेपाल टेलिकमको ३०% सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने घोषणा बजेटको एउटा चर्चित बुँदा हो। सरकारको स्वामित्व बहुमतमा कायम राख्ने भनिए पनि रणनीतिक साझेदार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसले संस्थागत सुदृढता ल्याउने वा केवल सेयर संख्या बढाउने भन्ने मूल्याङ्कन कार्यान्वयनपछि मात्र प्रस्ट हुनेछ।

लेखकको बारेमा

अर्थलगानी